आजोबांच्या पाठपुराव्यामुळे नातवाला शिष्यवृत्ती 

धुळे - अनुसूचित जाती व जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना 2003 पासून शासन शिष्यवृत्ती देत आहे. मात्र, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत होते. त्यांच्यासह नातवाला शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा म्हणून आजोबांनी शासन दरबारी हेलपाटे मारून, अधिकाऱ्यांशी भांडून मंजुरी पदरात पाडून घेतली. या प्रश्‍नाला "सकाळ'ने 17 डिसेंबर 2018 ला विशेष वृत्ताद्वारे वाचा फोडली होती. 

शिरपूर तालुक्‍यातील शेतकऱ्याच्या गुणवंत मुलाला अमेरिकेतील टेक्‍सास विद्यापीठाने प्रवेशासाठी निमंत्रित केले आणि त्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्याची गरज निर्माण झाली. तेव्हा या प्रक्रियेतील काही घोळ, निकषांबाबत काही अडसर निर्माण करणारे मुद्दे समोर आले. यात रोहित बिऱ्हाडे या विद्यार्थ्याचे आजोबा तथा जिल्ह्यातील धनगर समाजाचे ज्येष्ठ नेते देविदास सुकलाल पाकळे (वय 73) यांनी नातवाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी राज्य सरकारचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, "विजाभज', "इमाव', "विमाप्र' कल्याण विभागाच्या पायऱ्या झिजविणे सुरू केले. त्याची प्रथम दखल घेत या विभागाचे मंत्री असताना प्रा. राम शिंदे यांनी 2018- 19 साठी खुल्या प्रवर्गातील मुला- मुलींनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याविषयी शुद्धिपत्र काढले. 

एक कोटींच्या निधीची तरतूद 
अनुसूचित जाती- जमाती संवर्गाच्या धर्तीवर विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंतांचेही भवितव्य घडावे आणि त्यांचे परदेशातील शिक्षणाचे स्वप्न साकार होण्यासाठी दर वर्षी दहा गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. शासन निर्णयानंतर शिष्यवृत्तीसाठी पुरवणी अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद झाली. 

अर्ज मिळूनही नावे अघोषित 
असे असताना नवीन लेखाशीर्ष तयार करून 2018- 2019 या शैक्षणिक वर्षासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णयही मंत्री शिंदे यांनी घेतला होता. शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे आणि योजना राबविण्याच्या दिरंगाईमुळे एक कोटींचा निधी मंजूर झालेला असतानाही तो खर्च न करता वाया घालविण्यात आला. उपेक्षित घटकांच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे श्री. पाकळे संतप्त झाले. शासनाचे शुद्धिपत्र प्रसिद्ध होऊनही आठ महिने उलटले. राज्यभरातून शिष्यवृत्तीसाठी 25 ते 26 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातून पात्र विद्यार्थ्यांची नावेही प्रशासकीय गलथान कारभारामुळे घोषित झाली नाहीत. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचा लाभ दूरच राहिला. 

पाकळे यांच्या लढ्यास यश 
या पार्श्‍वभूमीवर श्री. पाकळे यांनी विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशन काळात "विजाभज', "इमाव' व "विमाप्र' कल्याणमंत्री संजय कुटे व प्रधान सचिव गुप्ता यांनी शिष्यवृत्तीतला लाभातील नेमका अडसर निदर्शनास आणून दिला. त्यावर त्यांनी त्वरित कारवाई करून अभियांत्रिकी शाखेतील सात पात्र गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मंजूर केली. तसेच यासंबंधी अंतिम प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर सात पात्र गुणवंत विद्यार्थ्यांची नावे शासन जाहीर करेल. शिष्यवृत्ती राज्यात लागू होण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे व सर्व लोकप्रतिनिधी, अन्न व औषध प्रशासन, पर्यटन, राजशिष्टाचारमंत्री जयकुमार रावल, माजी संरक्षण राज्यमंत्री तथा खासदार डॉ. सुभाष भामरे, दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वेळोवेळी सहकार्य लाभले.