"मनपा'ने थकविले "ग. स.', "एलआयसी'चे हप्ते 

जळगाव ः महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या 32 महिन्यांच्या पगारातून पाच कोटी सत्तर लाख रुपये ग. स. सोसायटी व "एलआयसी'च्या हप्त्याचे कपात झाले. मात्र, हे पैसे महापालिकेने ग. स. सोसायटी व "एलआयसी'कडे भरलेच नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना ग. स. सोसायटीतर्फे दंड आकारला जात असून, "एलआयसी'ची "पॉलिसी'ही रद्द होण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर 
महापालिका कर्मचारी संघटना आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहे. 
जळगाव महापालिकेच्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी घरासाठी किंवा अन्य कारणांसाठी ग. स. सोसायटीकडून कर्ज घेतले आहे. तसेच अनेकांनी भविष्याच्या दृष्टीने "एलआयसी'च्या "पॉलिसी' काढल्या. त्यासाठी ग. स. सोसायटी व "एलआयसी'च्या कर्जाचे हप्ते कर्मचारी स्वतः न भरता महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात करते व कपात केलेली रक्कम "मनपा'कडून ग. स. सोसायटी व "एलआयसी'चे हप्ते भरले जातात. परंतु महापालिका प्रशासनाकडून गेल्या 32 महिन्यांपासून हप्ते भरण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ग. स. सोसायटीचे चार कोटी पंचेचाळीस लाख रुपये, तर "एलआयसी'चे एक कोटी पंचवीस लाख रुपये, असे एकूण पाच कोटी सत्तर लाख रुपये महापालिकेकडे थकित आहेत. 

चक्रीव्याज अन्‌ पॉलिसी रद्द होण्याची वेळ 
हप्ते थकविल्याने ग. स. सोसायटीकडून संबंधित कर्मचाऱ्यांना दंड (चक्रीव्याज) आकारला जात आहे. तसेच संबंधित कर्जदार कर्मचाऱ्याचा जामीनदार असलेल्या व्यक्तीकडूनही रक्कम वसूल करण्याची तंबी दिली जात आहे. तसेच "एलआयसी'च्या नियमानुसार चार हप्ते थकविल्यास संबंधित पॉलिसीधारकाची पॉलिसी रद्द होण्याच्या मार्गावर असते. महापालिकेच्या पगाराच्या आधारावर कर्मचाऱ्यांनी विविध बॅंका व पतसंस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. या कर्जाचे हप्ते वेळेवर फेडणे बंधनकारक असते. अन्यथा संबंधित कर्मचाऱ्यांना एक-दोन वेळा संधी देऊनही कर्मचारी कर्जाचा हप्ता सुरळीत भरत नसेल, तर त्या कर्मचाऱ्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये, तर कर्जाचे चक्रवाढ व्याज सुरू असल्याने महापालिकेतील कर्मचारी त्या तणावात आहेत. 

1676 कर्मचाऱ्यांचे हप्ते थकित 
महापालिकेने एक हजार 676 कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून हप्ते कपात केली आहे. ही कपात केलेली रक्कम संबंधित ग. स. सोसायटी व "एलआयसी'ला देणे बंधनकारक होते. परंतु महापालिकेने तसे न करता ही रक्कम स्वत:च्या कामासाठी खर्च केली. त्यामुळे संबंधित ग. स. सोसायटीने कर्मचाऱ्यांचे हप्ते थकविल्याप्रकरणी चक्रीव्याज लावले, तर "एलआयसी'ने कर्मचाऱ्यांच्या पॉलिसी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. 

कर्मचाऱ्यांची न्यायालयात धाव 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कर्जाचे हप्ते कपात केली. मात्र, ग. स. सोसायटी व "एलआयसी'चे हप्ते न भरल्याने कर्मचारी संघटनेने महापालिका प्रशासनाविरोधात शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार केली होती. 26 डिसेंबर 2018 तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत डांगे व प्रशासनाविरोधात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने शहर पोलिसांनी महापालिकेकडे अहवाल मागविला होता. मात्र, अद्याप महापालिकेने पोलिसांना कोणताही अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी संघटना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचे अजय घेंगट यांनी सांगितले.