बाजार समितीच्या तुलनेत पोषण आहाराचे दर दुप्पट! 

जळगाव ः शाळेत जाणाऱ्या मुलांना आहार देवून तंदुरुस्त बनविण्याऐवजी ठेकेदारांचे पोषण करणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेत यंदा शिक्षण संचालकांकडून पुन्हा एकदा दरांमध्ये फेरफारीचा प्रताप केला आहे. राज्यातील ठेकेदारांकडून शासन बाजारपेठेत सध्या असलेल्या दरापेक्षा दुप्पट दराने डाळी, तेल आणि मसाले खरेदीचे दर मान्य दिले आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालासाठी हमीभाव देण्याऐवजी शासन व्यापारी, ठेकेदारांना दुप्पट भाव देवून मेहरबान असल्याचे चित्र आहे. 
शालेय पोषण आहार ही महत्त्वाकांक्षी योजना ठेकेदारांच्या पोषणासाठी ठरत आहे. 

शालेय पोषण आहार योजनेत गेल्या दोन वर्षात शिक्षण संचालकांनी मनमानी पद्धतीने दरवाढ केली आहे. आता सलग तिसऱ्या वर्षी देखील ही मनमानी कायम ठेवली आहे. मुळात बाजार समितीकडून दर मागविल्यानंतर त्यांनी पाठविलेल्या दरापेक्षा ठेकेदारांना दुप्पट दर मंजूर करण्याचे काम शिक्षण संचालक पुणे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे सर्व जिल्ह्यात यापूर्वी असलेल्या ठेकेदारांनाच नवीन दराने कामे देण्यात आली आहेत. गुणिना कमर्शिअल्स प्रा. लि. यांनी पोषण आहारासाठी तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी दिलेल्या कमी दरानुसार ठेका देण्यात आला आहे. 

शासकीय निधीचा अपव्यय 
बाजारपेठेत असलेल्या दरापेक्षा ठेकेदारांना मंजूर करण्यात आलेले दर दुप्पट असल्याने शिक्षण विभागाकडून शासकीय निधीचा अपव्यय केला जात आहे. शालेय पोषण आहारात शासन ठेकेदाराकडून खरेदी करीत असलेला बहुतांश धान्यादी माल शेतकऱ्यांकडून येतो. या शेतीमालासाठी शासन शेतकऱ्यांना हमीभाव देत नाही. परंतु हाच माल ठेकेदारांकडून खरेदी करताना ठेकेदारांना दुप्पट दर मंजूर करीत असल्याची स्थिती आहे. 

यंदाच्या दरातील तफावत 
बाजार समितीने मूगडाळ 70 रुपये किलो आहे. संचालकांनी ठेकेदाराकडून मूगडाळ 95 रुपये किलोने खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच 47 रुपये किलोचा हरभरा 78 रुपयांनी खरेदी केला जाणार आहे. 50 ते 80 रुपये किलोप्रमाणे मिळणारा कांदा लसूण मसाला, गरम मसाला तब्बल 191 रुपयांनी खरेदी केला जाणार आहे. बाजार समितीने चवळीचे दर 31 रुपये दिले असताना शिक्षण संचालकांनी चवळी 71 रुपयांनी मंजूर केली आहे. 57 रुपयांची मटकी 95 रुपयांनी खरेदी करण्यात येणार आहे. नवीन दरानुसार तूरडाळ 87 रुपये, मूग 87 रुपये, वाटाणा 73रुपये, तेल 111 रुपये, जिरे 248 रुपये किलो, मोहरी 87 रुपये किलो दराने खरेदी करणार असल्याचे नवे दरपत्रक शिक्षण संचालकांनी मंजूर केले आहे.