खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळेच मोठे आर्थिक गैरव्यवहार : विश्‍वास उटगी

जळगाव : गेल्या काही वर्षांत झालेले आर्थिक गैरव्यवहार हे आपण स्वीकारलेली खुली अर्थव्यवस्था व कुबड्या भांडवलशाहीचा परिणाम आहे. बॅंक, मार्केट लुटणाऱ्यांना पळून जाण्याची मुभा आहे. मात्र बड्यांनी बुडविलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी कठोर कायदा नाही हे यंत्रणेचे अपयश आहे, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ अर्थ व बॅंकिंग तज्ज्ञ विश्‍वास उटगी यांनी व्यक्त केले. 

"सकाळ'चे संस्थापक संपादक डॉ. ना. भि. ऊर्फ नानासाहेब परुळेकर यांच्या 121व्या जयंतीनिमित्त गुरुवारी सायंकाळी "हर्षद मेहता ते नीरव मोदी ः अर्थव्यवस्थेचा प्रवास' या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. व. वा. वाचनालयाच्या अग्रवाल सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जळगाव पीपल्स बॅंकेचे चेअरमन भालचंद्र पाटील व व्यासपीठावर "सकाळ' खानदेश आवृत्तीचे निवासी संपादक राहुल रनाळकर उपस्थित होते. 

आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणात श्री. उटगी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था व बॅंकिंग प्रणालीतील उणिवा अधोरेखित करतानाच नागरिकांनी आता याप्रश्‍नी आवाज उठवून प्रश्‍न विचारले पाहिजे, असे आवाहन केले. ते म्हणाले, की अर्थशास्त्राच्या कोणत्याही पुस्तकात जे शिकवले जात नाही, ते अर्थव्यवस्थेतील वास्तव आहे. आर्थिक उदारीकरणाने काही फायदे झाले असले, तरी अनेक तोटेच झाले. हर्षद मेहताने किंमत नसलेल्या कंपन्यांच्या शेअरचे ब्रॅंडिंग करून मार्केट लुटले. भूपेन, हितेन दलाल यांनी बॅंक सिक्‍युरिटी ट्रेडिंगमधून बॅंक बुडविल्या आणि आता विजय मल्ल्या, नीरव मोदी कोट्यवधींचे कर्ज बुडवून बॅंकांना संपवत आहेत. या सर्व गैरव्यवहारांमागे सरकारचे कमकुवत धोरण, आंधळी झालेली रिझर्व्ह बॅंक आणि झोपलेली यंत्रणा हे घटक कारणीभूत आहेत. 

संपत्ती निर्माण झाली, पण... 
श्री. उटगी म्हणाले, की खुल्या अर्थव्यवस्थेने देश समृद्ध झाल्याचा दावा केला जातो. त्यातून संपत्ती तर निर्माण झाली, पण ती सामान्य नागरिकांना जमा करता आली नाही किंवा करू दिली नाही. तिचे केंद्रीकरण होऊन 58 टक्के संपत्ती केवळ 1 टक्का लोकांकडे जमा झाली. या उदारीकरणाने जसे गैरव्यवहार केले, तशी आर्थिक विषमतेची दरीही निर्माण केली. बड्यांचे कर्ज "राइट ऑफ' करण्याची तरतूद केली जाते, मात्र ते वसुलीसाठी कठोर कायदा का केला जात नाही? असे प्रश्‍न जनतेने विचारायला हवेत.