भूखंडांचे ‘खंड’ होणार अधिकृत; अकोला महापालिकेचा निर्णय 

अकोला : महापालिका क्षेत्रातील लेआऊट झालेल्या प्लॉटचे खंड (सबडिव्हिजन) पाडून बांधकाम करण्यात आले आहे. ही सर्व बांधकामे मंजूर करण्यासाठी महापालिका नगररचना विभाग सबडिव्हजनच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासोबतच बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्रही देणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी बुधवारी (ता. २०) पत्रकार परिषदेत दिली. 

महापालिका क्षेत्रातील एनए (लेआऊट) झालेल्या प्लॉटचे खंड पाडून खरेदी-विक्री करण्यात कायद्याने मनाई आहे. एक हजारफुटापेक्षा कमीच्या प्लॉटचे खंड पाडून विक्री करण्यास मंजुरी मिळत नाही. मात्र अकोला शहरात असे खंड पाडून प्लॉट विकत घेणे आणि त्यावर बांधकाम करणाऱ्यांची संख्या ४५ ते ५० हजारांच्या घरात आहे. त्यांनी केलेल्या बांधकामांची परवानगीच महापालिका नगररचना विभागाकडून घेण्यात आली नाही. सबडिव्हजनला मान्यता नसल्याने अशा प्लॉटवर बांधकामांना मंजुरी देण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता महापालिका प्रशासनाने सबडिव्हिजनचे प्रस्ताव नागरिकांकडून घेवून त्यांना मंजुरी देण्याची मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नागरिकांना मनपा नगररचना विभागात तसे प्रस्ताव दाखल करावे लागणार आहे. दस्तऐवजांची पुर्तता केल्यानंतर अशी सर्व प्रकरणे निकाली काढली जातील आणि त्यावर बांधकाम केले असेल तर ते मंजूर करणे आणि त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे आयुक्त कापडणीस यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला नगररचनाकार पवार आणि सहायक नगररचनाकार संदीप गावंडे उपस्थित होते. 

शहरा २००१ पासून ९७६० परवानगी -
महापालिका क्षेत्रात २००१ पासून ९७६० वैयक्तिक इमारतीच्या बांधकामांच्या परवानगी घेतल्या आहेत. १९६६ मध्ये एमआरडीपी कायदा लागू झाल्यानंतर  बांधकामांना परवानगी दिली जाते. साधारणतः १९६७ पासून अकोल्यात तत्कालीन नगरपालिकेतून बांधकाम परवानगी देणे सुरू झाले. २००१ नंतरच्या ९७६० परवानगी आणि त्यापूर्वीच्या बांधकाम परवानगीच्या संख्या ही २५ हजारांच्या वर जात नाही. वर्षाला मनपाकडे सुमारे एक हजार बांधकाम प्रस्ताव प्राप्त होतात. त्यातील ५५० पर्यंतच्या प्रस्तावांना वर्षभरात परवानगी दिली जात असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. 

१२ इमारतींनाच भोगवटा प्रमाणपत्र -
इमारतीचे बांधकाम करण्याची पवानगी घेतल्यानंतर जोत्यापर्यंतचे काम पूर्ण झाल्यावर आणि त्यानंतर संपूर्ण इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ते घर राहण्यास योग्य आहे किंवा नाही याबाबत महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. असे प्रमाणपत्र घेणाऱ्या १२ ते १३ इमारतीच शहरात असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे आतापर्यंत शहरात बांधकाम करण्यात आलेल्या सर्व इमारतींना भाेगवटा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

दर बुधवारी आयुक्त नगररचना विभागात -
नागरिकांनी त्यांचे बांधकाम परवानगी प्रस्ताव आणि सबडिव्हिजनचे प्रस्ताव मनपाकडे सादर केल्यानंतरही काही अडचणी असल्यास त्या सोडविण्यासाठी दर बुधवारी आयुक्त संजय कापडणीस नगररचना विभागात बसून, नागरिकांचे म्हणणे एेकूण घेणार आहे. 

परवानगी घेणाऱ्यांवर होणार कारवाई -
मंजूर लेआऊटमधील प्लॉटचे खंड पाडून ते खरेदी-विक्री करणे हे एमआरडीपी कायद्याच्या कलम ३२, ३३ नुसार अनधिकृत आहे. त्यामुळे संबडिव्हिजन केलेले प्लॉट मंजूर करून घेणे आणि त्यावर बांधकाम झाले असले तरी बांधकामाचे नकाशे मंजूर करून घेणे आवश्‍यक आहे. तसे न केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले. 

या कागदपत्रांची आवश्‍यकता -
१) भूखंड खरेदीखत
२) प्लॉटचा सात बारा किंवा नमुना ‘ड’
३) एनए (लेआऊट’ ऑर्डर)
४) लेआऊटचा नकाशा
५) चालू वर्षापर्यंत थकबाकीसह भरणा केलेल्या मालमत्ता कराची पावती

काय म्हणाले आयुक्त -

• २००१ पासून १० हजारापेक्षा कमी बांधकाम परवानगी
• १.५ लाख मालमत्तांपैकी ४५ हजार मालमत्ता सबडिव्हिजन केलेल्या प्लॉटवर
• १२ ते १३ इमारतींचेच भाेगवटा प्रमाणपत्र
• वर्षाला ५५० बांधकाम परवानगी 
• शहरातील खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभियंत्यांनी नोंदणी करून नागरिकांना नकाशे देण्याची सुविधा द्यावी 
• नागरिकांनी सबडिव्हिजन केलेले प्लॉट मंजूर करून घेण्यासाठी पुढे यावे
• सर्व कागदपत्रांसह स्वतः प्रस्ताव दाखल करावे
• बांधकाम आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठीही प्रस्ताव दाखल करून बांधकामे अधिकृत करून घ्यावी

नागरिकांना बांधकाम करताना सबडिव्हिजन झालेल्या प्लॉटच्या अडचणी येत आहे. अशा प्लॉटवरील बांधकामांना बँकांकडूनही कर्ज मिळत नाही. नागरिकांची ही अडचण लक्षात घेता सबडिव्हिजन मंजूर करून बांधकाम परवानगी दिली जाईल. यामागे मालमत्ता कर वसुली वाढविणे हा एक भाग असला तरी नागरिकांच्या अडचणी सोडविणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीनेच काम करीत आहो. 
- संजय कापडणीस, आयुक्त, महापालिका