शाळेत नगरसेवकाचे जनसंपर्क कार्यालय

नागपूर - महापालिकेच्या बंद शाळेत अनधिकृत बांधकाम केले जात आहे. तसेच येथे एका नगरसेवकाने आपले जनसंपर्क कार्यालय थाटल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (ता. १०) उपरोक्त निर्णय दिला. 

भोला बैसवारे, रवींद्र पैगवार आणि हसमुख सगलानी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. नमकगंज (मस्कासाथ) येथे महापालिकेची दाजी मराठी प्राथमिक शाळा होती. ही शाळा बंद आहे. या शाळेच्या इमारतींमध्ये लोटस कल्चरल ॲण्ड स्पोर्टिंग असोसिएशनतर्फे नित्यानंद हिंदी मुलींची शाळा चालवली जाते. दर महिन्याला अवघे साडेतीन हजार रुपये भाडे या संस्थेकडून घेण्यात  येते. याच शाळेत भाजपच्या एका वजनदार नगरसेवकाने आपले जनसंपर्क कार्यालयही थाटले असून मनपाच्या जागेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे. 

शाळेशेजारी सामाजिक भवन बांधण्यासाठी भाजपच्या आमदाराने १५ लाख रुपयांची मदत केली. प्रत्यक्षात या भवनाचे बांधकाम शाळेच्या छतावर केले जात आहे आणि त्यासाठी नकाशासुद्धा मंजूर केलेला नाही, असा दावा करून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी विनंती याचिकेत केली होती. परंतु, महापालिकेच्या वकिलांनी ही इमारत या शाळेच्या शेजारी बांधण्यात येत असल्याचे सांगितले. तसेच, शाळेची जागा भाडेतत्त्वावर दिली आहे. भाडे तत्त्वावर जागा देण्याचा अधिकार महापालिकेचा आहे, असा युक्तिवादही करण्यात आला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.