जैवविविधता समिती स्थापन करण्याची तंबी

जैवविविधता समिती स्थापन करण्याची तंबी
राजेश रामपूरकर
नागपूर : जैवविविधता संवर्धन जैविक स्त्रोतांचा शाश्‍वत वापर, जैवविविधतेच्या न्याय्य वाटणीसाठी राज्यातील विविध शहरे व गावांमध्ये 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन कराव्यात, असे निर्देश वनसचिव विकास खारगे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये जैवविविधता समिती स्थापन करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने आठ ऑगस्ट 2018 ला दिलेल्या आदेशात जैवविविधता मंडळाद्वारे जैविक विविधता कायदा 2002 ची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थास्तरावर यशस्वीपणे होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. पुढील सहा महिन्यांत संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्थास्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे आणि समितीमार्फत लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेला योग्य व समन्यायी लाभांशाचे वाटप झाले किंवा नाही याबाबतसुद्धा विचारणा केलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थास्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याकरिता व लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याकरिता राज्य शासनाने किती निधी उपलब्ध करून दिला, याचीही विचारणा केली आहे. त्यामुळे राज्य शासन खडबडून जागे झाले. 31 ऑक्‍टोबरला वनसचिवांनी तातडीने सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपवनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक आणि वनसंरक्षकांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली. त्यात 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत जैवविविधता समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जैवविविधता समिती स्थापनेचा आढावा व प्रगतीची माहिती केंद्रीय पर्यावरण व वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडून दर महिन्याला घेण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाची समिती स्थापन करण्याच्या दृष्टीने जोरकस प्रयत्न करीत आहेत. राज्यात सध्या 83 टक्के जैवविविधता समितीची स्थापना झालेली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. समित्यांची आकडेवारी 99 टक्‍क्‍यांवर नेण्यासाठी प्रयत्न आहे. 2 मे 2016 ग्रामपंचायत विभागाने काढलेल्या शासननिर्णयानुसार जैवविविधता स्थापन करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांवर आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना समित्या स्थापन कराव्या लागणार आहेत. समित्या स्थापन न झाल्यास राज्य शासनाला राष्ट्रीय हरित लवादासमोर उभे राहावे लागणार असल्याने जिल्हा यंत्रणाही कामाला लागली आहे.

चंद्रभाल सिंह विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणावरून न्यायालयाने राज्यांना जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार वनसचिवांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि वनाधिकाऱ्यांची संयुक्त व्हीसी घेतली. त्यात दोन महिन्यांत समित्या गठित करा, अशा सूचना दिल्या आहेत.
- ए. अशरफ.
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ