शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा

नागपूर - सध्या लोकसभेची रणधुमाळी सुरू असल्याने ग्रामीण भागात शेतकरी हा राजकीय पक्षांच्या प्रचारात केंद्र बिंदू आहे. मात्र, सरकारकडून जाहीर केलेल्या दुष्काळाची मदत पाच महिन्यांनंतरही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. सरकारकडून मदत नाही आणि विरोधी पक्षही लक्ष देत नाही. त्यामुळे खरंच राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांची चिंता आहे, असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

मागील वर्षीच्या (२०१८) खरीप हंगामात कमी पाऊस झाल्याने पिकांवर परिणाम झाला. शेतकऱ्यांचे उत्पादन घटले. केंद्राच्या निकषानुसार ‘ट्रीगर टू’ लागू झाल्याने १५१ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले. यात नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्‍वर, काटोल व नरखेड तालुक्‍याचा समावेश होता. नंतर राज्य सरकारकडून २६८ महसूल मंडळ दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले. यात नागपूर जिल्ह्यातील आठ महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला.

दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे पथक आले. केंद्र सरकारने चार हजार सातशे  कोटींची मदत देण्याचे जाहीर केले. पहिल्या टप्प्यात निम्मी रक्कम देण्यात आली. निम्मी रक्कम देण्यासाठी आता राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव दिला असून, अद्याप ती मिळाली नसल्याची  चर्चा दबक्‍या आवाजात सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून जाहीर केलेल्या दुष्काळी भागातील काही शेतकऱ्यांना मतदीची रक्कम मिळाली. मात्र, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मदत दिली नाही.

सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ
खरीपनंतर रब्बी हंगामही संपला. आता उन्हाळा आला असून, पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही. दोन महिन्यांत पुन्हा खरीप हंगामाला सुरुवात होणार आहे. पुढील महिन्यात शेतकरी  कामाला लागणार आहे. यासाठी पुन्हा त्याला सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ येण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे.