तरुणांना नोकरीपासून दूर ठेवण्याचे षड्यंत्र

नागपूर - कर्मचारी राज्य विमा निगम (ईएसआयसी) ही कामगार वर्गाला आरोग्यदायी योजना आहे. मात्र अलीकडे संबंधित रुग्णालयामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. यामुळे रुग्णालयांवर अवकळा पसरली आहे. ही बाब लक्षात घेत कर्मचारी राज्य विमा निगमद्वारे नुकतेच जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील लाखावर तरुणांनी विविध पदांसाठी अर्ज केला. येत्या २६ फेब्रुवारीला लेखी परीक्षा असून उपराजधानीसह राज्यातील उमेदवारांनी महाष्ट्रातील परीक्षा केंद्र निवडल्यानंतरही चक्क राज्याबाहेरचे सेंटर देण्याचा अफलातून प्रकार घडला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील मराठी तरुण परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे.  

औद्योगिकीकरण व नागरीकरणामुळे आधुनिक काळात आरोग्याची सुरक्षितता प्रदान करणारी ही यंत्रणा उभी करण्याचा शासनाचा हा उत्तम असा पर्याय आहे. त्याअंतर्गत इस्पितळे व सेवा दवाखान्यांद्वारे राज्य कामगार विमा योजना कामगार वर्गाच्या सेवेत कार्यरत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉक्‍टर, परिचारिका उपलब्ध आहेत. मात्र पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा पसरला आहे.

हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी १५९ पदांसाठी कर्मचारी राज्य विमा निगमतर्फे जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. यात डेंटल हायजिनिस्ट, इसीजी तंत्रज्ञ, लॅब असिस्टंट, ओटी असिस्टंट, औषध निर्माण अधिकारी अशी पदे होती. लाखो उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज भरले.

महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नाशिक या केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात येईल, असेही अर्जात नमूद होते. त्यानुसार महाराष्ट्रातील उमेदवारांनी नाशिक, मुंबई आणि पुणे हेच केंद्र ऑनलाइन अर्ज करताना भरले. मात्र मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांना नोएडा, लखनऊ, सुरत ही राज्याबाहेरची परीक्षा केंद्र देण्यात आली. यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना कामगार रुग्णालयातील नोकरीपासून दूर ठेवण्याचे हे षडयंत्र राबवण्यात येत असल्याची जोरदार चर्चा कामगार रुग्णालयांच्या वर्तुळात रंगली आहे. या प्रकरणी इएसआयसीचे सहायक आयुक्त संजयकुमार सिन्हा यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. 

कर्मचारी राज्य विमा निगमतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या या परीक्षेत महाराष्ट्रातील तरुणांनी पुणे, मुंबई आणि नाशिक हेच परीक्षा केंद्र निवडले. मात्र मुद्दामपणे महाराष्ट्रातील तरुणांना राज्याबाहेरचे परीक्षा सेंटर देऊन परीक्षेपासून पर्यायाने नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
-त्रिशरण सहारे, इंटक नेते.