शेती, शेतकरी आणि आपण..! 

शेतकरी हे पूर्वी आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे पोट प्रथम भरून मगच उरलेल्या उत्पादनाची विक्री करायचे. त्यामुळे शेती असलेले कुटुंब मुबलक उपलब्धता असलेले व म्हणून सुखवस्तू मानले जायचे. अगदी 20-30 वर्षांपूर्वीही 'उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी' ही म्हण सर्रास वापरली जायची. मग आत्ताच नेमके शेतकरी अडचणीत का आले? नक्की काय झाले? कुठे चुकत गेले? शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती हा एका दाण्याचे शंभर दाणे करणारा व्यवसाय आहे. मग तरीही शेतकरी सधन का झालेला नाही? 

फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तरी महाराष्ट्राचे पाच भाग म्हणजे विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकण! या पाचही भागातील शेतकऱ्यांच्या समस्याही वेगवेगळ्या आहेत. काही मूलभूत समस्या मात्र सगळीकडे सारख्याच आहेत. महाराष्ट्रात दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या लहान शेतकऱ्यांचे प्रमाण जवळपास 65 टक्के; तर त्यापेक्षा अधिक जमीन असलेल्यांचे प्रमाण 35 टक्के आहे. 

आता समस्या पाहू: 
1. पाऊस आणि पाणी : 
शेती हा व्यवसाय पाण्यावर अवलंबून आहे. पाण्यासाठी सर्व पावसावर अवलंबून आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिकांची लागवड केली जाते. त्या दृष्टीने पश्‍चिम महाराष्ट्र थोडा-फार नशीबवान आहे. त्यामुळे इतर भागातील शेतकऱ्यांपेक्षा इथल्या 100 पैकी 70 शेतकऱ्यांची अवस्था थोडी चांगली आहे. त्यांच्याकडे स्वत:च्या विहिरी आहेत किंवा इतर पाण्याच्या सोयी आहेत. छोटे शेतकरी मात्र पावसावर किंवा पाण्याच्या सरकारी योजनांवर अवलंबून आहेत. 

पाऊस कमी झाला तरी शेतकऱ्याला प्रॉब्लेम आणि जास्त झाला, तरीही प्रॉब्लेमच! 

महाराष्ट्रात 1960-61 मध्ये सिंचित क्षेत्र लागवडीखालील क्षेत्रापैकी 12.20 लाख हेक्‍टर क्षेत्र (6.48 टक्के) होते. ते सध्या 39.58 लाख हेक्‍टर झाले. टक्केवारीत त्याचे प्रमाण 17.5 टक्के होते. आता इतर व्यवसायांशी शेतीची तुलना केली, तर इतर व्यवसायांना पाणी, वीज, रस्ते या सोयी सहजरित्या उपलब्ध होतात आणि शेतीला अजूनही पाण्यासाठी वाट पाहावी लागत आहे. उन्हाळ्यात जिथे पिण्यासाठी पाण्याची बोंब होते, तिथे शेती कशी करणार? 

2. खते, कीटकनाशके : 
शेतकरी शेतीशिवाय जोडधंदा म्हणून पशुपालन करत आलेला आहे आणि त्यांच्यापासून मिळणारे शेणखत हेच प्रायमरी खत म्हणून आजही शेतीला वापरले जाते. पण फक्त सेंद्रिय खतांच्या वापराने उत्पादन क्षमता वाढत नाही. त्यासाठी रासायनिक खतांचा वापर करावा लागतो. शेती गुंतवणुकीतील मोठा खर्च हा या खतांवर होत असतो. या खतांची उपलब्धताच शेती उत्पादनावर परिणाम करते. पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसलेली खते शेतीचे उत्पादन घटवितात. वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग सध्या पिकांवर हल्ला करत आहेत. त्यावेळी पिकाच्या संरक्षणासाठी शेतकऱ्याला या कीटकनाशकांचा वापर करावा लागतो. 

3. वीज : 
शेती पंपांना पुरेसा वीजपुरवठा नाही. भारनियमनामुळे दिवसातील बहुतांश वेळ विहिरीतील पाणी शेतीला देता येत नाही. या समस्येने सारा महाराष्ट्र ग्रासला आहे. तरीही त्यावर अनेक वर्षे उपाययोजना होऊ शकलेली नाही. शेतीला उर्जास्रोत कमी पडत आहे. उर्जेअभावी शेतीस पाणी न मिळाल्याने पिकांना पाण्याचा ताण बसतो आणि त्याचा फटका उत्पादनास, उत्पादकतेस आणि मालाच्या प्रतीस बसत आहे. 

4. शेतमालाची किंमत : 
शेतमालाची किंमत शेतकरी ठरवत नाही. बाजारात आलेल्या मालाच्या उपलब्धतेनुसार मालाची किंमत ठरवली जाते. जीवनावश्‍यक वस्तूंची किंमत सरकार ठरवते. त्यामुळे उत्पादन खर्च कितीही असो, माल हमीभावाप्रमाणेच विकावा लागतो. जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत सरकार शेतमालाचा साठा करण्यावर निर्बंध लावू शकते. जीवनावश्‍यक वस्तूंचे दर कमी ठेवून देशातील सर्वसामान्यांचे जीवन जगविले जाते. शेतीमालावर निर्यात निर्बंध घालून वस्तूंचे भाव नियंत्रित केले जातात. या सर्वांमध्ये शेतकऱ्याचे नुकसान होते. पण तरीही देशातील जनसामान्यांचे जीवनमान टिकवून ठेवण्यासाठी गरजेचे निर्णय म्हणून त्याला विरोध केला जात नाही. मग शेतकऱ्याला 'जगाचा पोशिंदा' का म्हणू नये? 

आज 21व्या शतकातील शेतकरी ठिबक सिंचन, सौरउर्जेचा वापर करत आहे; पण प्रत्येकालाच ते शक्‍य नाही. कारण त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक! शेतीसाठी आवश्‍यक असलेली संसाधने कमी खर्चात उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी ते वापरणे अशक्‍यच आहे. त्यामुळे अजूनही परंपरागत शेती करण्यावरच भर दिला जातो. पर्यावरणाचा ऱ्हासही शेतकरीच जास्त करतो आणि त्यामुळे दिल्लीमध्ये 'स्मॉग'चे प्रमाण वाढले आहे, असा निष्कर्ष कोण्या एका नेत्याने काढला होता. कारखानदारीतून निघालेले सांडपाणी, मोटारीतून निघालेला धूर त्यांनी कदाचित पाहिला नसेल. इथे फक्त जबाबदारी ढकलण्याचे काम सुरू आहे. 

'शेतकरी' हा शब्द बोलायला जेवढा सोपा आहे, तेवढा प्रत्यक्षात नाही. शेती करताना अचानक येणाऱ्या अनेक संकटांचा सामना शेतकऱ्याला करावा लागतो. यात बेमोसमी पाऊस, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, बाजारपेठेतील बाजारभावात होणारी घसरण, शेतीसाठी सावकार किंवा बॅंकेकडून घेतलेले कर्ज, परतफेडीची मुदत, निर्यातीतील होणारे शासकीय बदल या सर्व संकटांना शेतकरी प्रत्येक वेळी सामोरे जात असतो. 

कोणत्या हवामानात कोणते पीक घ्यायचे, कोणत्या खताची किती मात्रा द्यायची, कोणती कीटकनाशके वापरायची आणि निसर्गाच्या तावडीतून आपल्या पिकाला कसे वाचवायचे, या सर्व गोष्टींची सांगड घालून शेती करणारा शेतकरी 'अकुशल' कसा? 

आजची परिस्थिती पाहता, शेतकऱ्याला मिळणारी सबसिडी, कर्जमाफी यावर अनेकांचा आक्षेप आहे. पण एवढी मदत मिळत असूनही शेतकरी आत्महत्या का करत असेल? कारण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यापर्यंत पोचणारी मदत नाममात्र असते. सरकारने दिलेली आणि प्रत्यक्षात मिळालेली मदत यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळेच कदाचित आयुष्य संपविण्याच्या विचार शेतकरी करत असेल. 

मराठीमध्ये एक म्हण आहे.. 'जावे त्याच्या वंशा, तेव्हा कळे!' पण इथे शेतीशी काडीमात्र संबंध नसणारे आणि वरवर पाहणी करून त्याबद्दल मत मांडणारे भरपूर आहेत. याचा शेतीला काहीही उपयोग नाही. प्रगत देशातील शेतीची उदाहरणे देणाऱ्यांनी प्रगत देशातील शहरेही पाहावी आणि आपले शहर तसे ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. पण उदाहरणे ही दुसऱ्यांना देण्यासाठीच असतात. 

शेतकऱ्यांमधील महत्त्वाचा दोष म्हणजे तो संघटित नाही. शेतकरी संघटित झाला, तर ज्या गोष्टी शक्‍य नाहीत, त्याही शक्‍य होतील. शेतकरी कधीही संप करत नाही, हा दुसरा महत्त्वाचा दोष आहे. शेतकऱ्याने संप केला, तर आपण कल्पनाही करू शकत नाही, इतके आमूलाग्र बदल होतील. शेतकऱ्यांवर येणारे लेख पाहता, शेतकऱ्याला आता सबसिडीची नाही, थोड्या आत्मसन्मानाची गरज आहे. मॉलमध्ये धोतर किंवा पायजमा-टोपी घातलेला माणूस पाहिल्यावर आपल्या डोक्‍यात जे विचार येतात, ते बदलल्याशिवाय तरी शेतकऱ्याला सन्मान मिळणे अवघड आहे.