राष्ट्रीयीकरणानंतरही शेती उपेक्षितच

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 जुलै 2017

शेती क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याकरिता आज अठ्ठेचाळीस वर्षांपूर्वी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले; परंतु आजही राष्ट्रीयीकरणाच्या मूलभूत तत्त्वाचे पालन बॅंका करत नसून, शेतकऱ्यांना योग्य ते कर्ज नाकारतात आणि अल्प कर्जवसुलीसाठी त्यांची छळवणूक करतात.

शेती क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याकरिता आज अठ्ठेचाळीस वर्षांपूर्वी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले; परंतु आजही राष्ट्रीयीकरणाच्या मूलभूत तत्त्वाचे पालन बॅंका करत नसून, शेतकऱ्यांना योग्य ते कर्ज नाकारतात आणि अल्प कर्जवसुलीसाठी त्यांची छळवणूक करतात.

आज अठ्ठेचाळीस वर्षांपूर्वी (१९ जुलै १९६९) बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच दुर्लक्ष केलेल्या क्षेत्रांना पतपुरवठा करण्यासाठी नवीन धोरण सादर करण्यात आले. धोरणात्मक निवेदनात असे म्हटले आहे, की राष्ट्रीयीकरणाने अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक क्षेत्रांच्या गरजा भागवणे आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करणे हे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे; पण प्रत्यक्षात गेल्या ४८ वर्षांच्या काळात घडले काय? बँका या मूलभूत तत्त्वाचे पालन करत नाहीत. शेतकऱ्यांना योग्य ते कर्ज नाकारतात आणि अल्प कर्जाच्या वसुलीसाठीही छळवणूक झाल्याने शेतकऱ्यांची उदासीनता वाढते. परिणामी आत्महत्या होत आहेत.

ग्रामीण भागात बँकिंग नेटवर्क निर्माण होत असताना शेतकऱ्यांना पतपुरवठा व्हावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना पत व कर्ज पुरवण्यापेक्षा ग्रामीण भागातील ठेवी जमा करण्याकडे बँक अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात संपर्क करण्याऐवजी बहुतांश बँकांनी त्यांच्या व्यवसायांची तातडीची गरज लक्षात घेऊन कर्ज मंजूर करण्यास कोणत्याही अधिकाराशिवाय ''कंत्राटी'' तत्त्वावर ''व्यापारी प्रतिनिधी’ नियुक्त केले आहेत. व्यापारी प्रतिनिधींची प्रणाली ग्रामीण भागांत पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली सेवा आहे, हे दर्शविण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे; परंतु या प्रतिनिधींना त्यांच्या शहरी  ''बॉसकडून'' इतका त्रास होत आहे, की त्यांना शेतकऱ्यांना क्रेडिट सुविधा देण्याचे अधिकार न देता ग्रामीण भागातील ठेवींचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास भाग पाडले जाते. काही प्रतिनिधींनी तक्रार केली आहे, की त्यांना बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांऐवजी वेठबिगार मजूर म्हणून वागणूक दिली जाते. ते कंत्राटी आधारावर आहेत म्हणून त्यांना तीन हजार ते चार हजारांपेक्षा जास्त मोबदला मिळत नाही. 

याउलट बँकांनी मोठ्या कंपन्यांना भरपूर सुविधा पुरविल्या आहेत. स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया (एसबीआय) सर्वांत मोठी सरकारी बँक असल्याचा दावा करते आणि लाभार्थी किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्यासाठी सरकारकडून मिळणारे वेतन आणि निवृत्तिवेतनापासून मोठ्या ठेवी जमा करते; पण त्याच एसबीआयने इतर सहा राष्ट्रीयीकृत बँकांशी युती करून विजय मल्ल्या यांच्या''किंगफिशर एअरलाइन्सला'' मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा केला, परिणामी नऊ हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा भार टाळून देश सोडून जाणाऱ्या मल्ल्याला साथ केली आहे. मोठ्या आणि प्रभावी कॉर्पोरेट लॉबीच्या प्रभावाखाली असलेल्या बँकांनी राष्ट्रीयीकरण कसे विपरीत पद्धतीने राबविले, याचे हे एक स्पष्ट उदाहरण आहे. तीस हजार शेल (बनावट) कंपन्यांचे अलीकडेच प्रकटीकरण झाले आणि त्यांच्या पुढील तपासणीची गरज आहे. कारण, बँकांनी या कंपन्यांना आर्थिक मदत दिली आहे आणि बँका यांच्याकडून झालेल्या एकूण थकबाकीमुळे किती अडकल्या आहेत, हे लोकांना समजले पाहिजे. जवळपास सर्व बॅंकांमध्ये सुरू केलेली एजंट पद्धत कर्जांकरिता ग्राहकांच्या सेवेसाठी पण छुप्या भ्रष्टाचारासाठी संधी निर्माण करण्याकरिता एक चतूर योजना असल्याचे दिसते. कर्जाची मंजुरी देताना एजंटद्वारा आकारलेल्या प्रचंड प्रक्रिया शुल्कामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्जाची मंजुरी मिळवून भ्रष्टाचाराला संधी मिळू शकते, अशी शंका येणे साहजिक आहे. 

शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांकडे दुर्लक्ष केले जाते, तर दुर्लक्षित केलेल्या क्षेत्रासाठी, सुशिक्षित बेरोजगार आणि शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरीब अशा ग्राहकांना सरकारी योजनांपासून वंचित केले जात आहे. ग्रामीण समाजातील गरीब नागरिकांच्या प्रकरणांमध्ये ''नो फ्रिल'' (किमान रकमेची अट नसणारी खाती) खाती उघडली जात नाहीत. ज्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे आर्थिक समावेशकतेसाठी ही योजना सुरू केली आहे. जिथे अंमलबजावणी दाखवण्यासाठी काही अल्प खाती उघडण्यात आली आहेत. त्यांना रुपये २५ हजारांपर्यंत कर्ज सुविधा योजनेनुसार दिली जात नाही. 

एका राष्ट्रीयीकृत बँकेने मुंबईतील झोपडपट्टीत आणि आसपासच्या भागात ही योजना राबवून आर्थिक समावेशन करण्याचे हे लक्ष्य गाठले आहे. (हा दावा त्याच्या अंतर्गत नियतकालिकात (हौस ऑर्गन) गौरवपणे नमूद केला आहे.) दुसरी एक बँक विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वाचा संदर्भ देते, की ही योजना ग्रामीण भागासाठी आहे; परंतु त्याच बँकेने नियमित वेतन मिळणाऱ्या शिक्षकांची ''नो-फ्रिल'' खाती उघडली आहेत, जरी हे शिक्षक आवश्यक किमान रक्कम खात्यावर राखू शकतात आणि अशा ''नो-फ्रिल'' खात्यांची त्यांना गरज नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बँकेने "नो फ्रिल वेज अकाउंट्स स्कीम"च्या योजनेच्या रूपात त्याच्या जाहिरातींमध्ये याचा उल्लेख केला आहे.

केंद्र सरकारची मुद्रा योजना एकतर कार्यान्वित केलेली नाही किंवा तिचे लक्ष्य पूर्ण होताना दिसत नाही. बहुतांश बँकांनी त्यांच्या सामान्य कर्जव्यवहारात आणि ''एनपीए''अंतर्गत थकीत असलेल्या कर्जाचे मुद्रा योजनेत समावेश करण्याचे धाडस केले आहे; पण कर्ज सुविधा न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र ही सुविधा पुरवली जात नाही. मुद्रा योजनेनुसार बँक जाहीर करत असलेल्या आकडेवारीची कसून छाननी करणे आवश्यक आहे.    

बॅंका ''नॉन-परफॉर्मिंग असेट'' (एनपीए)च्या चक्रात सापडल्या असतील, तर बँकेच्या कर्मचारी संघटनांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा सोसत आहेत. यावरून असे म्हणता येईल, की राष्ट्रीयीकरणाच्या मूलभूत धोरणाला बँकांनी प्रतिसाद दिला नाही आणि राष्ट्रीयीकरणाच्या अपयशाला बँकाच जबाबदार आहेत? या अपयशाचे प्रमुख कारण हे, की बँकांच्या संचालक मंडळात सामान्य ग्राहक, शेतकरी आणि लहान उद्योजक यांचा समावेश करून व्यवस्था बदलली नाही आणि केवळ वरिष्ठ नोकरशहा आणि काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बड्या व्यक्तींचा समावेश करून राष्ट्रीयीकरणाच्या मूलभूत उद्दिष्टांना मूठमाती दिली.   
- ९०११०९९३१५ (लेखक वरिष्ठ पत्रकार व अर्थ व्यवहाराचे अभ्यासक आहेत.)