शाश्वत सिंचनासाठी आहेत विविध योजना

संदीप नवले
सोमवार, 26 फेब्रुवारी 2018

पीक उत्पादनवाढीसाठी शाश्वत सिंचन महत्त्वाचे आहे. शासनातर्फे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्लॅस्टिक मल्चिंग, प्लॅस्टिक टनेल  आणि मागेल त्याला शेततळे या योजनांची आखणी करण्यात आली आहे. पिकाच्या गरजेनुसार शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेतला पाहिजे.

पीक उत्पादनवाढीसाठी शाश्वत सिंचन महत्त्वाचे आहे. शासनातर्फे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्लॅस्टिक मल्चिंग, प्लॅस्टिक टनेल  आणि मागेल त्याला शेततळे या योजनांची आखणी करण्यात आली आहे. पिकाच्या गरजेनुसार शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेतला पाहिजे.

राज्यातील जिरायती क्षेत्राचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त अाहे. तसेच सिंचित क्षेत्रामध्ये देखील पाण्याच्या उपलब्धेतत शाश्वतता नाही. अमर्याद उपशामुळे भूजलपातळीत सातत्याने होत असलेली घट, नगदी पिकाखालील वाढत असलेले क्षेत्र, पारंपरिक सिंचन पद्धतीमुळे पाण्याचा होणारा अपव्यय, पर्जन्यमानातील असमानता आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतीचे जलव्यवस्थापन ही बाब अत्यंत संवेदनशील झाली आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची उद्दिष्टे -
    आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
    जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
    कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे.
    समन्वयीत पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.
    आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी व फलोत्पादनाचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती विकसित करणे, त्याचा प्रसार व वापर वाढविणे.
    कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगारांच्या संधी निर्माण करणे.

योजनेची व्याप्ती -
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांसह राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

समाविष्ट असलेली पिके -
    योजनेअंतर्गत सर्व पिकांचा समावेश. ऊस, कापूस यासारखी सर्व नगदी पिके, केळी, द्राक्षे, डाळिंब यासारखी सर्व फळपिके, सर्व कडधान्य, तृणधान्य, गळीतधान्य पिके तसेच हळद आले यासारखी सर्व मसाला पिके आणि सर्व भाजीपाला व फुलपिके. 
    योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सुक्ष्म सिंचन पद्धतीला अनुदान अनुज्ञेय.

अनुदान पात्र सूक्ष्म सिंचन पद्धती -
    प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना या योजनेअंतर्गत सुक्ष्म सिंचन पद्धतीसाठी अनुदान.
    ठिबक सिंचन (इनलाइन, आॅनलाइन, सबसरफेस, मायक्रोजेट) तुषार संच (सूक्ष्म तुषार सिंचन, मिनी तुषार सिंचन, हलविता येणारे सिंचन, मिस्टर) रेनगन, सेमी पर्मनंट इरिगेशन सिस्टिमचा समावेश.
    मायक्रोजेट, फॅनजेट आणि तत्सम कमी डिस्चार्ज असणाऱ्या सिंचन पद्धतीसाठीसुद्धा अनुदान.
  
अनुदान मर्यादा -
१) अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील -
अल्प व अत्यल्प भूधारक - ६० टक्के (३६ टक्के केंद्र हिस्सा, २४ टक्के राज्य हिस्सा)
सर्वसाधारण भूधारक - ४५ टक्के ( २७ टक्के केंद्र हिस्सा, १८ टक्के  राज्य हिस्सा)

२) अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील -
अल्प व अत्यल्प भूधारक - ४५ टक्के (२७ टक्के केंद्र हिस्सा, १८ टक्के  राज्य हिस्सा)
सर्वसाधारण भूधारक - ३५ टक्के (२१ टक्के केंद्र हिस्सा, १४ टक्के राज्य हिस्सा)

लागणारी कागदपत्रे -
    लाभ घेण्यासाठी आॅनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक.
    शेतकऱ्यांच्या नावे मालकी हक्काची जमीन असावी.
    स्वतःच्या मालकी हक्काचा सात बारा आणि आठ अ उतारा आवश्यक.
    शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी. त्याची नोंद सात बारा उताऱ्यावर असावी.
    सात बारा उताऱ्यावर सिंचनाच्या सुविधेबाबतची नोंद नसल्यास विहीर किंवा शेततळ्याबाबत स्वयंघोषणापत्र द्यावे.
    इतर साधनांद्वारे सिंचनाची व्यवस्था असल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
    बॅंक खाते क्रमांकांची झेरॉक्स, आधार कार्ड नंबरची झेरॉक्स आवश्यक.
    पात्र शेतकऱ्यास पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ.

प्लॅस्टिक टनेल -
प्लॅस्टिक टनेल हे एक छोट्या प्रकारचे हरितगृह आहे. याकरिता पारदर्शक प्लॅस्टिक फिल्मचा वापर करण्यात येतो. याच्या अर्धगोलाकार आकारामुळे जास्तीत जास्त सूर्यप्रकाशाचा उपयोग करून घेता येतो. त्याचप्रमाणे पाणी व तापमानाचा होणारा ऱ्हास कमी करता येतो. याप्रकारच्या टनेलची उभारणी कमी खर्चात करता येते. टनेल्स प्रामुख्याने फळपिके, फुलझाडांची कलमे, रोपांचे आणि ऊतीसंवर्धित रोपांच्या बळकटीकरणासाठी तसेच भाजीपाला उत्पादनासाठी उपयुक्त आहेत.

प्लॅस्टिक टनेल्सचे आकारमान -
टनेल पाया (सेंमी)    सापळ्याची उंची (सेंमी)    फिल्मची रूंदी (सेंमी)    फिल्मची जाडी (मायक्रॉन)

४० ते ५०    ४५    १३० ते १५०    ३० ते ५०
८० ते ९०    ५५    १८० ते २००    ३० ते ५०
१२० ते १३०    ४५    २००    ८० ते १००
१४० ते १६०    ५५    २५०    ८० ते १००

प्लॅस्टिक मल्चिंग -
फळझाडे, भाजीपाला पिकांच्या सभोवती, जमिनीवर मल्चिंगसाठी तयार केलेली प्लॅस्टिक फिल्म वापरल्यावर पाण्याचा बाष्पीभवनामुळे होणारा ऱ्हास टाळता येतो. तसेच तणांची वाढ होत नाही.

अनुदान -
 सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी -
मापदंड - हेक्टरी ३२,००० हजार रूपये
अनुदान - रूपये १६००० याप्रमाणे, दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत

डोंगराळ भागासाठी -
मापदंड - हेक्टरी ३६,००० रूपये
अनुदान - रूपये १८,४०० याप्रमाणे ५० टक्के अनुदान, दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत

आवश्यक कागदपत्रे -
शेतकऱ्यांच्या नावे फळबाग, भाजीपाला लागवडीखालील जमीन आणि त्याचा सात बारा अावश्यक.

कोणाला लाभ मिळेल -
    योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी समूह, शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या, बचत गट, सहकारी संस्था यांना अर्थसहाय्य.
    अनुसूचित जाती १६ टक्के, अनुसूचित जमाती ८ टक्के, आदिवासी महिला ३० टक्के, लहान शेतकरी यांना नियमाप्रमाणे लाभ देण्यात यावा.

शिफारस केलेली पिके -
    तीन ते चार महिने कालावधीची पिके. उदा - भाजीपाला, स्ट्राॅबेरी इ.
    मध्य कालावधीत येणारी पिके (११,१२ महिने) उदा. पपई इत्यादी फळपिकांच्या सुरूवातीच्या वाढीचा कालावधी.
    जास्त कालावधीची पिके (१२ महिनेपेक्षा अधिक) - सर्व पिके

शेततळ्याचे आकारमान -
आकारमान (मीटरमध्ये)    इनलेट, आउटलेटसह 
अनुदान (रु.)    इनलेट, आउटलेटविरहित 
अनुदान (रु.)

१५ बाय १५ बाय ३    २२,११०    निरंक
२० बाय १५ बाय ३    २९,७०६    २६,२०६
२० बाय २० बाय ३    ४०,४६७    ३६,९६७
२५ बाय २० बाय ३    ५०,०००    ४७,७२८
२५ बाय २५ बाय ३    ५०,०००    ५०,०००
३० बाय २५ बाय ३    ५०,०००    ५०,०००
३० बाय ३० बाय ३    ५०,०००     ५०,०००

अनुदान -
१) सर्वसाधारण क्षेत्र -
मापदंड - रुपये ६० प्रतिचौरस मीटर
अनुदान - ५० टक्के, जास्तीत जास्त रक्कम रुपये ३० हजार, मर्यादा एक हजार चौरस मीटर प्रतिलाभार्थी

२) डोंगराळ क्षेत्र -
मापदंड - रुपये ७५ प्रतिचौरस मीटर
अनुदान - ५० टक्के, जास्तीत जास्त रूपये ३७,५००, मर्यादा एक हजार चौरस मीटर प्रतिलाभार्थी

मागेल त्याला शेततळे -
टंचाईग्रस्त भागात शेतकऱ्यांकडे स्वतःची संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे ही योजना फेब्रुवारी २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य उपलब्ध आहे.

पात्रता -
    शेतकऱ्यांच्या नावावर कमीत कमी ०.६० हेक्टर जमीन असावी.
    कमाल मर्यादा नाही.
    इतर योजनांच्या माध्यमातून शेततळे, सामुदायिक शेततळे, बोडी या घटकांचा लाभ घेतलेला नसावा.
    दारिद्र्य रेषेखालील शेतकऱ्यांना व आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना प्रथम प्राधान्य.
    मागील पाच वर्षांत एक वर्ष तरी ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावातील लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र राहील. 
टोल फ्री क्रमांक - १८०० २३३ ४०००
(टीप -  शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.)

Web Title: agro news agriculture irrigation scheme