अमेरिकेच्या विरोधाने ‘अन्नसुरक्षा’ अडचणीत

ब्युनाॅर्स अायर्स, अर्जेंटिना : विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या हितासाठी असलेला अन्नसुरक्षा योजनेसंदर्भातील प्रस्ताव अमेरिकेच्या व्यापारमंत्र्याने सरळसरळ धुडकावून लावला आहे. भारतासाठी आणि इतर अविकसित राष्ट्रांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे अर्जेंटिना मंत्री परिषदेच्या यशस्वितेबाबत सांशकता वाढली आहे. 

भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या सचिव श्रीमती रिठा यांनी मंगळवारी (ता. १२) परिषद घेतली. या वेळी भारताकडून सुरू असलेल्या वाटाघाटीच्या प्रगतीवर भाष्य केले. शेती, सेवा, ई-कॉमर्स, मत्स्य व्यवसाय इत्यादी विषयांवर त्यांनी व्यक्तिगत आणि संयुक्त बैठका घेतल्याचे सांगितले. या बैठकांत भारताची अन्नसुरक्षेसाठीची कायम स्वरूपातील उपाय भूमिका मांडली. तसेच जागतिक व्यापारी संघटने (डब्लूटीओ)च्या मुख्य संचालक आणि अर्जेंटिना मंत्री परिषदेच्या अध्यक्ष्यांची भेट घेतली. अन्नसुरक्षेच्या कायमस्वरूपातील उपाय हे ‘डब्लूटीओ’च्याच बाली परिषदेतील मान्य जाहीरनामा आहे. दोहा डेव्हलपमेंट अजेंडा पूर्णत्वाला न्यावा. याच जाहीरनाम्याला कायमस्वरूपी मान्य करा, अशी मागणी मांडली. 

विशेष शेती आणि व्यापार सत्र होणार आहे. येथे पुन्हा भारताची भूमिका स्पष्ट केली जाईल. इंग्लड आणि स्वित्झर्लंड मंत्र्यांबरोबर थेट चर्चा आयोजित केल्या आहेत. अमेरिकेबरोबर कोणतीही चर्चा अजून निश्चित नाही, असे भारतीय वाणिज्य सचिवांनी जाहीर केल्यानंतर थोड्याच वेळात अमेरिकेच्या व्यापारप्रमुखांनी आपले निवेदन सादर केले. 

विकसित राष्ट्र नवीन करार डब्लूटीओमध्ये घेण्यासाठी आणि मूळ मुद्द्याला बगल देण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी या वेळेला आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील स्त्री-पुरुष समानता मुद्द्याला चर्चेला घेऊन, विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच ई-कॉमर्सला मसुद्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

करार परकी गुंतवणुकीला पूर्णपणे समर्पक असेल, म्हणजे विकसित राष्ट्रांमधील मंडळी या माध्यमातून ई-कॉमर्समध्ये गुंतवणूक करतील. त्यांची उत्पादने सहजरीत्या आणि स्वस्तात भारतात उपलब्ध करतील, असा अर्थ होतो. यामुळे भारतीय गंगाजळीचे नुकसान तर आहेच, शिवाय अमेरिकेतला व्यापारी चीनमध्ये स्वस्त उत्पादन बनवून करमुक्त प्रणालीतून भारतात सहज आणू शकेल, याचा थेट फटका देशांतर्गत छोट्या व्यापाऱ्यास होईल, अाशा सर्व परिस्थितीत भारताने ठणकावून नवीन करारांना ‘ डब्लूटीओ’मध्ये ‘प्रवेश नाही’ असे सांगणे आवश्‍यक आहे. 

अर्जेंटिना येथे उपस्थित भारतीय मंडळींनी या विरोधात डिजिटल रणशिंग फुंकले आहे. अमेरिकेवर इतर राष्ट्रांचासुद्धा दबाव निर्माण व्हावा हा एक हेतू आहे, असे झाल्यास आपला अन्नसुरक्षा मुद्दा अबाधित राहील. काही मंडळी विश्वास धरून आहेत की अर्जेंटिनात प्रभूंची (सुरेश प्रभू) माया काहीतरी चांगले करून जाईल. ई-कॉमर्स करार अनेकांना भारताच्या हिताचा वाटेल; पण त्याच्या इतका घातक करार सध्यातरी कोणताच नाही. या करारान्वये आयात पदार्थावर कर लागणार नाही. 

भारताची डोकेदुखी वाढली...
अर्जेंटिनामध्ये प्रत्येक देशाच्या निवेदन सत्रांना प्रारंभ झाला आहे. भारत सरकारच्या वतीने वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपले निवेदन सादर केले. कणखर शब्दांत प्रभू यांनी अन्नसुरक्षेबाबत आमचा निर्धार पक्का आहे. आम्हाला आमचे शेतकरी अाणि दारिद्र्यरेषेखालील गरीब जनतेचा विचार पहिला करावयाचा आहे, असे ठासून सांगितले. परंतु, त्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता स्पष्ट दिसत होती. याच वेळेत अमेरिकेच्या व्यापारी प्रतिनिधीने नवीन विषयाकडे या आणि जुने विषय सोडून द्या, असे वक्तव्य केले होते. 

शेतीच्या मुद्द्यात भारताच्या बरोबरीने चीन आहे. नवीन करारासाठी पाकिस्तानपण समवेत अाहे, परंतु शेतीसाठीच्या जी ३३ देशांच्या यादीत पाकिस्तान नाही. अशातच एनजीओच्या काही अभ्यासकांनी जाहीरपणे सर्व राष्ट्रांसमोर भारतीय मत ठेवले. 

सुरेश प्रभू यांनी सांयकाळी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी भारतीय शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना सन्मानित केले. आपल्या शेतकऱ्यांचे हित सांभाळा, आम्ही सर्व तुमच्या पाठीशी आहोत, असे अश्‍वस्थ केले. मंत्री प्रभू यांनी प्रगती आणि देशाची गरज यामध्ये समतोल साधला जाईल याची पूर्ण दक्षता घेण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. वाटाघाटीनंतरचा पहिला मसुदा सादर होण्याचे शक्यता आहे. या मसुद्यात भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या हाती काय येते आणि काय जाते हे स्पष्ट होणार आहे.