बोंडअळी, धान नुकसानग्रस्तांना ११०० कोटींचा पहिला हप्ता

मारुती कंदले
रविवार, 29 एप्रिल 2018

मुंबई - राज्यात कापसावरील गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुडे किडींच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी अकराशे कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता येत्या आठवड्याभरात दिला जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा करताना त्यांच्या सातबारावरील लागवडीच्या नोंदीही तपासल्या जाणार आहेत, जेणेकरून गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा दावा मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे. 

मुंबई - राज्यात कापसावरील गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुडे किडींच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी अकराशे कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता येत्या आठवड्याभरात दिला जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा करताना त्यांच्या सातबारावरील लागवडीच्या नोंदीही तपासल्या जाणार आहेत, जेणेकरून गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा दावा मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे. 

लागवडीच्या नोंदी तपासून रक्कम वर्ग करणार 
या मदत वितरणासाठी या वेळी प्रथमच सर्व शेतकऱ्यांचे आधार तपासले जाणार आहे. बँक खाते आधारशी लिंक असलेल्या शेतकऱ्यांना ताबडतोब मदतीची रक्कम वितरीत केली जाणार आहे. आधार नसलेल्या शेतकऱ्यांना इतर ओळखपत्राच्या पुराव्याद्वारे मदत वितरीत केली जाणार आहे. तसेच मदत वितरीत करताना शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील लागवडीच्या नोंदींचीही शहानिशा केली जाणार आहे. जेणेकरून बोगस मदत लाटण्याचे प्रकार घडणार नाहीत, असा दावा केला जात आहे. 

राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. राज्य सरकारच्या प्राथमिक पाहणीनुसार ४३ लाख हेक्टर लागवडीपैकी सुमारे ३३ ते ३४ लाख हेक्टरवरील कापसाचे पीक बाधित झाले आहे. तसेच पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांतील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे मावा आणि तुडतुड्यामुळे नुकसान झाले आहे.

यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा केली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार पिकांना मदत दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. त्यानुसार राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मदतीची विनंती केली. त्यासाठी पहिल्यांदा २,४२५ कोटी रुपयांच्या मदत मागणीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला होता. 

दरम्यान, २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सरकारने कापूस आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेखालील पीक कापणी प्रयोगानुसार ३३ टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झालेल्यांना एनडीआरआच्या दरानुसार आणि निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविल्याने शासनाने हा निर्णय रद्द केला आहे. तसेच त्यानंतर संयुक्त पंचनाम्यानुसार निश्चित करण्यात आलेले ३३ टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरआच्या दरानुसार मदत देण्याचा निर्णय १७ मार्च २०१८ रोजी घेतला आहे. तसेच त्यापोटी केंद्र सरकारला सुधारित ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. ही मदत अजूनही केंद्र सरकारकडून मिळालेली नाही. 

सरकारने नागपूर अधिवेशनात घोषणा करूनही आता चार महिने उलटले आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीच आता फार प्रतीक्षा न करता राज्य आपत्ती निवारण निधीतून तूर्तास एकूण मागणीच्या ३० टक्के म्हणजेच सुमारे १,१२५ कोटींचा पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. त्यानंतर केंद्राची मदत यथावकाश मिळताच ते पैसे राज्य आपत्ती निवारण निधीत वळते केले जाणार असल्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले. येत्या आठवड्याभरात शासनाच्या मान्यतेचे सर्व सोपस्कर पूर्ण करून ही रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जाईल असे सांगण्यात आले. त्यानंतर ताबडतोब ही रक्कम बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा केली जाणार आहे. अ, ब, क, ड या आडनावातील क्रमानुसार ही मदत वितरीत केली जाणार आहे. 

अशी मिळणार मदत
एनडीआरएफच्या निकषांनुसार पिकांच्या नुकसानीपोटी कोरडवाहू क्षेत्राला हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती क्षेत्राला हेक्टरी १३,५०० रुपये आणि बहुवार्षिक फळपिकांना हेक्टरी १८,००० रुपये मदत देय आहे. ही मदत प्रतिशेतकऱ्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते.

Web Title: agro news bollworm dhan loss affected 1100 crore installment