डिजिटल सातबाराकडे वेगाने वाटचाल

मनोज कापडे
रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

ई-फेरफार हा राज्यातील शेतकऱ्यांना घरबसल्या ऑनलाइन सातबारा मिळवून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प मध्यंतरी रेंगाळला होता. या प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक म्हणून उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रकल्पाने आता वेग घेतला आहे. शेतकरी, महसूल विभाग आणि भूमिअभिलेख अशा तीनही घटकांशी समन्वय साधून या प्रकल्पाला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न जगताप करत आहेत. या प्रकल्पाची व्याप्ती, भेडसावणाऱ्या अडचणी, त्यावर मात करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न या संदर्भात रामदास जगताप यांच्याशी केलेली ही बातचीत.   
 

ई-फेरफार हा राज्यातील शेतकऱ्यांना घरबसल्या ऑनलाइन सातबारा मिळवून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प मध्यंतरी रेंगाळला होता. या प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक म्हणून उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रकल्पाने आता वेग घेतला आहे. शेतकरी, महसूल विभाग आणि भूमिअभिलेख अशा तीनही घटकांशी समन्वय साधून या प्रकल्पाला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न जगताप करत आहेत. या प्रकल्पाची व्याप्ती, भेडसावणाऱ्या अडचणी, त्यावर मात करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न या संदर्भात रामदास जगताप यांच्याशी केलेली ही बातचीत.   
 

ऑनलाइन सातबारा हा नेमका काय प्रकल्प आहे?
शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिवाराइतकाच सातबारा उतारा प्रिय असतो. सातबारा म्हणजे शेतकऱ्याचा, शेतीचा महत्त्वाचा दस्तावेज असतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात किंवा कुठेही ऑनलाइन सातबारा उपलब्ध व्हावा, तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे मारणे बंद व्हावे, दस्तावेजातील चुकांना मूठमाती मिळावी, या हेतूने शासनाने सातबारा ऑनलाइन करण्याचे ठरवले. त्यासाठी ई-फेरफार प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. गावपातळीवर सुरू असलेला हा प्रकल्प म्हणजे केंद्र शासनाच्या ‘डिजिटल इंडिया लॅन्ड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम’चाच एक भाग आहे. डिजिटलायजेशनसाठी राज्य सरकारने अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यातील शेतकऱ्यांसाठीचा हा सर्वात मोठा आणि अतिमहत्त्वाचा प्रकल्प समजला जातो. शेतकऱ्यांना नुसताच संगणकीय सातबारा देणे इतकाच या प्रकल्पाच उद्देश नाही. तर हा सातबारा बिनचूक आणि डिजिटल सिग्नेचरचा असेल. म्हणजे ऑनलाइन सातबारा मिळाल्यानंतर पुन्हा सहीसाठी शेतकऱ्याला कुणाकडेही हेलपाटे मारण्याची वेळ येणार नाही. सातबारा या शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाचा सगळा पटच बदलून टाकणारा हा प्रकल्प आहे. 

ऑनलाइन सातबारा देण्यासाठी राज्यभर चावडीवाचन मोहीम राबविली गेली. त्यातून काय साध्य झाले?
सातबारा ऑनलाइनवर आणताना त्यात चुका राहू नयेत यासाठी गावांमध्ये चावडीवाचनाची मोहीम राबविण्यात आली. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनीच या चुका लक्षात आणून द्याव्यात, हा त्यामागचा हेतू होता. आम्ही राज्यात ४३ हजार ९४३ गावांंपैकी ४१ हजार ५०० गावांमध्ये चावडीवाचन केले. पहिल्या टप्प्यात ई-फेरफार प्रकल्प काहीसा रेंगाळला होता; परंतु राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी या प्रकल्पाला वेग दिला आहे. मी चावडीवाचनाचा रोज आढावा घेत होतो. त्यातून लक्षात आलेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी आम्ही तलाठ्यांना रि-एडिट नावाची सॉफ्टवेअर सुविधा दिली. ही दुरुस्तीची प्रक्रिया करण्यासाठी आम्ही ‘तीन घोषणापत्रे’ ही संकल्पना राबवली आहे. या संकल्पनेत तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व घटक सहभागी झाले आहेत. 

या घोषणापत्र संकल्पनेबाबत थोडं विस्तारानं सांगाल का?
शेतकऱ्यांच्या खातेउताऱ्यातील चुकांची पहिली दुरुस्ती होताच तलाठ्याने पहिले घोषणापत्र द्यायचे आहे. तलाठ्याकडून ही दुरुस्ती झाल्यानंतर ज्या सातबारा उताऱ्यांमध्ये चुका राहिल्याचे निदर्शनास आले, ते सर्व सातबारे निवडून 'रि-एडिट' या सॉफ्टेवेअरमधून दुरुस्त केले जातात. या प्रक्रियेत आमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये एक ते २७  असे वेगवेगळे अहवाल अंतर्गतरीत्या तपासले जातात.  या अहवालांपैकी अहवाल एक, तीन आणि सहा वगळता अन्य अहवाल निरंक किंवा बिनचूक ठेवणे तलाठ्यावर बंधनकारक आहे. अशा पद्धतीने तयार झालेल्या अचूक सातबाराची प्रिंटआउट काढली जाते. त्याची तपासणी पुन्हा तलाठी ते जिल्हाधिकारी यांना ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे केली जात आहे.  तपासणीनंतर या साखळीतील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना अचूकतेबाबत प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. अशी प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित नायब तहसीलदार दुसरे घोषणापत्र देतो. यानंतर देखील आम्ही छाननीचा तिसरा टप्पा ठेवला आहे. तलाठी आणि नायब तहसीलदारांनी केलेली सातबारा दुरुस्तीची कामे अचूक केल्याचे लक्षात आल्यानंतरच तहसीलदाराने तिसरे घोषणापत्र द्यायचे आहे. दुरुस्तीच्या कामकाजाबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. प्रत्येक गावामधील १०० टक्के सातबारा उताऱ्यांची तपासणी तलाठ्याने करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर मंडळ अधिकारी ३० टक्के, नायब तहसीलदार १० टक्के, तहसीलदार ५ टक्के, प्रांताधिकारी ३ टक्के आणि जिल्हाधिकारी १ टक्का उताऱ्यांची तपासणी करतात.  

राज्यात डिजिटल सिग्नेचरच्या सातबाराची चर्चा खूप वर्षांपासून चालू आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात तो कधी पडणार आहे? 
मला सांगायला आनंद वाटतो की राज्यातील ४४ हजार गावांपैकी १० हजार गावांमध्ये डिजिटल सातबारा उतारे मिळायला सुरवात झाली आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे एक ते तीन घोषणापत्र पूर्ण झालेली गावे आता शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारे देण्यास पात्र झाल्याचे समजले जाते. या गावांची यादी ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर शेतकरी पाहू शकतात. जगात कुठूनही या पोर्टलवरून शेतकरी डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा मिळवू शकतात. अर्थात, आम्हाला अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे. कारण अजून सुमारे ३४ हजार गावांतील सातबारा उताऱ्यांतील चुकांच्या दुरुस्तीची मोहीम चालूच आहे. त्यासाठी आमची यंत्रणा दिवसरात्र काम करत आहे. 

राज्यातील अनेक गावांमधील सातबारा उतारे अजूनही दुरुस्त झालेले नाहीत... 
होय. काहीअंशी ते खरं आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला आपला सातबारा शासनाच्या https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहाता येतो. या ठिकाणी स्वतःचे खातेउतारेदेखील शेतकरी पाहू शकतात. या सातबारा किंवा खाते उताऱ्यात शेतकऱ्यांना काही चुका आढळल्यास त्यांनी तात्काळ संबंधित तलाठ्याशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्याने दुरुस्तीसाठी लेखी अर्ज द्यावा. अर्थात, हा अर्ज साध्या कागदावर दिला तरी चालतो. अशा दुरुस्तीसाठीच आम्ही ‘रि-एडिट’ सॉफ्टवेअरची सुविधा दिली आहे. तलाठ्याने ही दुरुस्ती केली की नाही हेदेखील शेतकऱ्याला याच संकेतस्थळावर लगेच समजते. 

राज्य सरकारने हा इतका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला; पण अनेक ठिकाणी त्यासाठी तलाठ्यांना पुरेशा सुविधा दिल्या नाहीत... 
हा प्रकल्प खूप मोठा आहे. हे काम वाटतं तितकं सोपं नाही. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की साडेबारा हजार तलाठी, दोन हजार मंडळ अधिकारी, ३५८ नायब तहसीलदार, ३५८ तहसीलदार, ३५८ फेरफार कक्ष प्रभारी, १७५ प्रांताधिकारी, ३५ डिस्ट्रिक्ट डोमेन एक्सपर्ट असे जवळपास १५ हजार अधिकारी- कर्मचारी या प्रकल्पात काम करत आहेत. बहुतांश तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी स्वखर्चाने लॅपटॉप खरेदी करून कामकाज चालू केले आहे. शासनाने आता लॅपटॉप पुरविण्याचा निर्णय घेतला असून, महाराष्ट्र तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत लॅपटॉपचा लवकरच पुरवठा होणार आहे. प्रत्येक जिल्हात तालुका व मंडळ स्तरावर एक कार्यकक्ष (वर्कस्टेशन) तयार करून तेथे आम्ही ब्रॉडबॅंड कनेक्शन दिले आहे. याशिवाय डेटाकार्डसाठी प्रत्येक तलाठ्याला प्रतिमहा ७५० रुपये खर्च शासन देत आहे. आता नॅशनल ऑप्टिकल फायबर मिशन अंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती ब्रॉडबॅंडने जोडल्या जात आहेत. काही ग्रामपंचायतीमध्ये ब्रॉडबॅंड सुरू झाले आहे. अशा ठिकाणी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना पंचायतीत बसून ऑनलाइन सातबाराचे रेंगाळलेले काम पूर्ण करण्याची परवानगी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिली आहे. 

कनेक्टिव्हीटीच्या गोंधळात काही ठिकाणी तलाठ्यांना रात्रीअपरात्रीही सातबारा उताऱ्याची कामं करावी लागत आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल?
काही ठिकाणी असं होतंय. सातबाराचा हा सगळा डेटा संवेदनशील आणि महत्त्वाचा आहे. मुंबईत स्टेट डेटा सेंटरमध्ये आम्ही ही सगळी माहिती जतन करत आहोत. तेथे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र वेबसर्व्हर आहे. राज्यातील ३५ जिल्ह्यांसाठी एकूण ११ डेटा सर्व्हर उपयोगात आणले जात आहेत. असे असूनही काही जिल्ह्यांच्या बाबतीत सर्व्हरचा प्रतिसाद कमी मिळतो. त्यामुळे अनेक ठिकाणी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना कार्यालयीन वेळेनंतर व रात्री-अपरात्रीदेखील कामे करावी लागतात याची जाणीव शासनाला आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी तालुकास्तरापर्यंत कार्यरत असलेले एमएसडब्ल्यूएनएन ही कनेक्टिव्हीटी पुन्हा कार्यरत करण्याची व एनआयसीची कनेक्टिव्हीटी देण्याचाही शासनाचा विचार चालू आहे. 
     
सातबारा दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांनी नेमके किती शुल्क दिले पाहिजे? काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे मागितले जातात.
शेतकऱ्याने सातबारा दुरुस्तीच्या कामासाठी कोणतंही शुल्क देण्याची गरज नाही. फक्त सातबाराच्या नकलेसाठी तलाठ्याकडे प्रतिसातबारा १५ रुपये शुल्क देणे अावश्यक आहे. त्यातील दहा रुपये तलाठी स्वतःकडे ठेवून (वीज, कागद, प्रिंटर छपाई खर्चासाठी) तर उर्वरित पाच रुपये शासनाकडे जमा करतात. डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा मिळवण्यासाठी महा ई-सेवा केंद्र अथवा डिजिटल पेमेंटद्वारे प्रतिसातबारा फक्त २० रुपये अधिक जीएसटी एवढेच शुल्क शेतकऱ्याला द्यावे लागते. मात्र, सातबारा दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्याने कोणतेही शुल्क देण्याची गरज नाही.