खाद्यतेलावरील आयातशुल्कात वाढ

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 13 ऑगस्ट 2017

केंद्र सरकारचा पाम, सोया आणि सूर्यफुलासाठी निर्णय; सोयाबीनसह तेलबियांच्या दरात सुधारणा होण्याची अपेक्षा
नवी दिल्ली/मुंबई - तब्बल १० वर्षांनंतर केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ केली आहे. पामतेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलातील कच्चे आणि रिफाइंड प्रकारात ही वाढ केली असून, यात कच्च्या तेलात सोया व सुर्यफूलात ५ टक्के, पामतेलात ७.५ टक्के आणि रिफाइंड पामतेलात १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सोयाबीन दरातील घसरण रोखण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरण्याची शक्‍यता आहे. 

केंद्र सरकारचा पाम, सोया आणि सूर्यफुलासाठी निर्णय; सोयाबीनसह तेलबियांच्या दरात सुधारणा होण्याची अपेक्षा
नवी दिल्ली/मुंबई - तब्बल १० वर्षांनंतर केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ केली आहे. पामतेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलातील कच्चे आणि रिफाइंड प्रकारात ही वाढ केली असून, यात कच्च्या तेलात सोया व सुर्यफूलात ५ टक्के, पामतेलात ७.५ टक्के आणि रिफाइंड पामतेलात १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सोयाबीन दरातील घसरण रोखण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरण्याची शक्‍यता आहे. 

खाद्यतेलावर आयात शुल्क वाढविण्यासंदर्भात नवी दिल्लीत गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अंतर्गत मंत्रिमंडळ बैठकी नंतर आयात शुल्क वाढीचे संकेत मिळाले होते. अखेर केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाने याबाबतची अधिसूचना शुक्रवारी (ता. ११) काढली. २००७ पासून महागाईवाढ आणि ग्राहकहिताच्या नावाखाली खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली नव्हती.

महाराष्ट्र सरकारच्या पाठपुरव्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने आयात शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सरकारपुढे सादर केला. यानंतर तत्काळ संभाव्य सण काळ लक्षात घेऊन आयात शुल्क पूर्णत: काढण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडून ठेवण्यात आला होता. मात्र, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अंतर्गत मंत्रिमंडळ बैठकीत केलेल्या तपशीलवार सादरीकरणामुळे अखेर आयात शुल्कात वाढीवर शिक्कामोर्तब झाले. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल स्पष्ट आणि तपशीलवार भूमिकेमुळे अखेर १० वर्षांनंतर आयात शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह इतर राज्यातील शेतकरी आंदोलनांचा दबावही निर्णयामागे मानला जात आहे. 

भारताची खाद्यतेलाची आयात...
दरवर्षी १४.५ दशलक्ष टन वनस्पती तेल आयात 
जून महिन्यात वनस्पती तेलात १५ टक्के वाढ
पाम तेल आयात* : मलेशिया, इंडोनेशिया 
सोया तेल आयात* : ब्राझिल, अर्जेंटिना
= सर्वाधिक आयात

सोयाबीन दर ३२०० पर्यंत वाढविण्याचे धोरण - गडकरी
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खाद्यतेलावरील आयातशुल्क वाढीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबत मलेशियन खाद्यतेलाच्या दरातील चढउतार पाहून आवश्‍यकतेनुसार आणखी आयातशुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात येईल. शेतकरी आणि शेतीपूरक उद्योगांच्या हितासाठी जे-जे आवश्‍यक निर्णय असतील ते घेण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. या निर्णयानंतर सोयाबीन आणि इतर तेलबियांचे दर वाढीचे संकेत मिळत आहेत. सोयाबीनचे दर प्रतिक्विंटल ३२०० रुपये होईपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. 

केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत; पाठपुरावा सुरूच ठेवणार - मुख्यमंत्री 
राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारसीवरून राज्य सरकारने खाद्यतेलावरील आयातशुल्क वाढविण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभारी आहोत. भविष्यात कमी आयात शुल्काच्या धोरणामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊन हमीभावापेक्षा कमी दर मिळणार नाही, यासाठी राज्य सरकार दक्ष राहील. आणखी आयातशुल्क वाढविण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

कृषिमूल्य आयोगाच्या प्रयत्नांना यश - पाशा पटेल
खाद्यतेलावरील कमी आयात शुल्काचा देशांतर्गत बाजारातील तेलबियांच्या दरावर थेट परिणाम होत होता. गेली १० वर्षे आयाशुल्क वाढविण्यात आले नव्हते. या निर्णयामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही बोजा पडणार नाही. केंद्र सरकारला अतिरिक्त अबकारी शुल्कदेखील प्राप्त होणार आहे. केंद्राच्या निर्णयानंतर सोयाबीन दरात प्रतिक्विंटल ९० ते १५० रुपये वाढ नोंदली गेली आहे. शेतकरी हितासाठी राज्य कृषी मूल्य आयोग सदैव कटिबद्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.

केंद्राच्या निर्णयाचे उद्योगाकडून स्वागत - डॉ. बी. व्ही. मेहता
केंद्रीय पातळीवरून प्रथमच शेतकरी आणि उद्योगाला पूरक आणि आश्वासक निर्णयाची घोषणा झाली आहे. आयातशुल्क वाढीच्या निर्णयाने बाजारात शेतकरीहिताचे बदल सुरू झाले आहेत. योग्य दिशेने जाणार हा निर्णय आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांचे मनोबल निश्‍चितपणे वाढेल. उद्योगाच्या माध्यमातूनही नेहमी हमीभावापेक्षा जास्त दर शेतकऱ्यांना मिळेल याची दक्षता घेण्यात येईल. केंद्र सरकारने ग्राहकहिताच्या धोरणाकडून शेतकरी हिताकडे लक्ष वळवळे आहे. शेतकरी आणि उद्योग हे प्रतिस्पर्धी नसून एकमेकांना पूरक असल्याचे भविष्यात सिद्ध होईल, असे मत सॉल्व्हंट एक्‍स्टॅर असोशिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक डॉ. बी. व्ही. मेहता यांनी व्यक्त केले.

Web Title: agro news edible oil imports rate increase