निर्यातबंदी उठविली

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

तूर, उडीद आणि मूग डाळीवरील निर्बंध काढले; शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळण्यास होणार मदत

नवी दिल्ली - देशात गेल्या खरिपात तुरीचे बंपर उत्पादन झाल्यानंतर सरकारी खरेदीचा बोजवारा उडाला आणि दर हमीभावाच्याही खाली गेले. त्यामुळे डाळी निर्यातीवरील निर्बंध उठविण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह संघटनांनी केली होती. अखेर गेल्या दहा वर्षांपासूनची तूर, उडीद आणि मूग डाळीवरील निर्यांतबंदी केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता. १५) उठविली. 

तूर, उडीद आणि मूग डाळीवरील निर्बंध काढले; शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळण्यास होणार मदत

नवी दिल्ली - देशात गेल्या खरिपात तुरीचे बंपर उत्पादन झाल्यानंतर सरकारी खरेदीचा बोजवारा उडाला आणि दर हमीभावाच्याही खाली गेले. त्यामुळे डाळी निर्यातीवरील निर्बंध उठविण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह संघटनांनी केली होती. अखेर गेल्या दहा वर्षांपासूनची तूर, उडीद आणि मूग डाळीवरील निर्यांतबंदी केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता. १५) उठविली. 

शुक्रवारी सायंकाळी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात विदेश व्यापार मंत्रालयाचे महासंचालक म्हणाले, की सूचनेनुसार तूर, उडीद आणि मूग डाळीवरील निर्बंध लगेच उठविण्यात आले आहेत. या डाळींची निर्यात बंदीची अंमलबजाणी आतापासूनच लागू आहे. या निर्णयामुळे देशातील शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळेल व जास्त कडधान्य उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

डाळीवरील निर्यातबंदी उठविली असल्याची अधिसूचना शुक्रवारी (ता.१५) उशिरा विदेश व्यापार महासंचालनालयाने जारी केली आहे. मात्र तूर, उडीद आणि मूग डाळीच्या निर्यातीसाठी आता कृषी आणि अन्न प्रक्रिया निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) यांच्याकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सध्या केवळ सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या काबुली हरभरा आणि डाळी मर्यादित स्वरुपात निर्यात करण्यास परवानगी आहे. आता अन्य डाळी निर्यातीचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.

दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने (संपुआ) देशांतर्गत उत्पादनातील घट आणि डाळींच्या वाढत्या दराच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर डाळींचा मुबलक पुरवठा झाल्यानंतरही निर्यातबंदी मागे घेण्यात आली नाही. उलट सरकारने गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात डाळी आयात केल्या. त्यामुळे देशांतर्गत डाळीचे दर घसरून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. गेल्या वर्षी देशात कडधान्यांचे बंपर उत्पादन झाले आहे. परिणामी दर घसरले. त्यामुळे डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी करण्यात आली होती. अखेर प्रदीर्घ काळानंतर निर्यातबंदी उठविण्यात आली आहे.

डाळींच्या निर्यातबंदी उठविल्यामुळे शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच आगामी रब्बी हंगामात कडधान्ये लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे. विदेश व्यापार महासंचालनाकडे नोंदणी केल्यानंतर बांगलादेश आणि नेपाळ सीमामार्गे निर्यात करता येणार आहे, असेही स्पष्ट केले आहे. देशातील कडधान्ये उत्पादन २०१६-१७ मध्ये २२.४ दशलक्ष टनांवर पोचले आहे. याआधीच्या वर्षी हे उत्पादन १६.३५ दशलक्ष टन झाले होते.

डाळीवरील निर्यातबंदी उठविल्याच्या केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांपासून सुरू होणाऱ्या मूल्यवर्धन करणाऱ्या साखळीला फायदा होणार आहे. यामुळे हमीभावापेक्षा कमी दरात कडधान्ये विकणाऱ्या प्रवृत्तीला आळा बसेल आणि डाळमिल उद्योगाला नवचैतन्य मिळणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या कडधान्याला चांगला दर मिळण्यास मदत होणार आहे.
- प्रवीण डोंगरे, अध्यक्ष, भारतीय कडधान्य आणि अन्नधान्य संघटना

देशात २००६ पासून ही निर्यातबंदी होती. आता ही बंदी उठविल्याने एकाच दिवशी तूर, मूग आणि उडीद या कडधान्याचे भाव दोनशे ते तीनशे रुपयांनी वाढले आहेत. या निर्णयामुळे केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, हे सिद्ध होते. या निर्णयामुळे तीनही शेतमालाला हमी भावापेक्षा जास्त बाजारभाव मिळेल अशी आशा आहे 
- पाशा पटेल, अध्यक्ष, कृषी मूल्य आयोग.