शेततळ्याचा कागद जीएसटीमुळे महागणार

राजकुमार चौगुले 
गुरुवार, 22 जून 2017

१६ टक्क्यांच्या वाढीने शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले
राज्यातील पाचशे कोटींची उलाढाल थंडावली

कोल्हापूर - शेततळ्याला लागणाऱ्या प्लॅस्टिक कागदाला (जिओमेम्ब्ररन) शासनाने २८ टक्के जीएसटी आकारल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. सध्या या कागदासाठी प्रचलित १२.५ टक्के कर आकारला जातो. नव्या जीएसटी प्रणालीनुसार यात १६ टक्क्‍यांची वाढ होणार आहे.  परिणामी, शेतकऱ्यांबरोबर कागद तयार करणाऱ्या कंपन्यांचेही धाबे दणाणले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ५ टक्के जीएसटी करावी, अशी मागणी या उद्योगांतून होत आहे. 
 

१६ टक्क्यांच्या वाढीने शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले
राज्यातील पाचशे कोटींची उलाढाल थंडावली

कोल्हापूर - शेततळ्याला लागणाऱ्या प्लॅस्टिक कागदाला (जिओमेम्ब्ररन) शासनाने २८ टक्के जीएसटी आकारल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. सध्या या कागदासाठी प्रचलित १२.५ टक्के कर आकारला जातो. नव्या जीएसटी प्रणालीनुसार यात १६ टक्क्‍यांची वाढ होणार आहे.  परिणामी, शेतकऱ्यांबरोबर कागद तयार करणाऱ्या कंपन्यांचेही धाबे दणाणले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ५ टक्के जीएसटी करावी, अशी मागणी या उद्योगांतून होत आहे. 
 

राज्यात वर्षाला सुमारे पाचशे कोटी रुपयांच्या कागदाची विक्री विविध कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना होते. मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत शासन ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान एनएचएममधून शेतकऱ्यांना देते. हे अनुदान फक्त खड्ड्यासाठी दिले जाते. प्लॅस्टिक कागदासाठी अनुदान वेगळे अनुदान दिले जात नाही. शेतकरी प्लॅस्टिक कागदाची खरेदी खुल्या बाजारातून करतात. यामुळे जो खुला दर आहे त्या किमतीत शेतकऱ्याला कागद विकत घ्यावा लागतो. राज्यात मोठा भूभाग हा दुष्काळप्रवण आहे. अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गेल्या वर्षी ही चळवळ सुरू करण्यात आली होती. त्यास राज्य सरकारने बळ दिले होते. यामुळे संरक्षित सिंचनाची सोय होऊन उत्पादनवाढही झाली होती. एेनवेळी ही चळवळ या निर्णयामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नव्या निकषानुसार शासनाने ३९२६९०९९ या चॅप्टरअंतर्गत या कागदाला प्लॅस्टिक उद्योगात गणले आहे. यामुळे या चॅप्टरअंतर्गत या कागदासाठी २८ टक्के करवाढ केली. या उलट टारपोलीन (ताडपत्री) साठी १८ टक्के, मल्चिंग पेपरसाठी १८ टक्के, तर ग्रीन शेडनेटसाटी ५ टक्के जीएसटी केली आहे. राज्यात शेततळ्याच्या कागदाखालोखाल टारपोलिनची ५० कोटी, तर मल्चिंगच्या कागदाची २०० कोटी रुपयांची विक्री होते. अवर्षणाच्या परिस्थितीत शेततळ्याचा कागद सध्या खूप महत्त्वाची बाब आहे. 
या क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेततळ्याचा प्लॅस्टिक कागद अन्य कोणत्याही अकृषक व्यवसायासाठी वापरला जात नाही. हा कागद शेततळ्यासाठी वापरला जात असताना सुद्धा त्याला प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीचा दर्जा देऊन अतिरिक्त जीएसटी लावला आहे. हे शेतकरी व उद्योजकांच्याही अडचणीचे ठरणार आहे. 

जुन्या नव्याच्या घोळात विक्रीच बंद
सध्या शेततळ्याच्या कागदाला मोठी मागणी आहे. शेतकऱ्याच्या मागणीनुसार कागद तयार नसल्याने एक जुलैनंतरही कागद तयार करणाऱ्या कंपन्यांना त्याचा पुरवठा करावा लागणार आहे. यामुळे नेमका कोणता दर आकारायचा, या संभ्रमात कंपन्या आहेत. शेतकरी जुन्या दराप्रमाणे तर कंपन्या नव्या दराप्रमाणे किंमत आकारत असल्याने वादाचे प्रसंग उद्भवत आहे. यामुळे अनेक कंपन्यांनी सध्या तरी आर्डर घेणेच बंद केले आहे. 

एक कोटी लिटरच्या शेततळ्याला मोजावे लागणार अतिरिक्त ३६ हजार 
सध्या जूनपर्यंतच्या करप्रणालीनुसार प्लॅस्टिक कागदासाठी शेतकऱ्याला ८६ रुपये प्रति स्क्वे. मीटरच्या आसपास किंमत मोजावी लागत होती. आता त्यात वाढ होऊन ९८ रुपये इतकी होणार आहे. एक कोटी लिटरच्या शेततळ्याचा विचार केल्यास वाढीव किंमत ही ३६ हजार रुपयांच्या आसपास जाते. हा सगळा भुर्दंड शेतकऱ्यावर बसणार असल्याची माहिती या उद्योगातील सूत्रांनी दिली.

एकीकडे शासन शेततळी वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. शेततळ्यासाठी लागणाऱ्या कागदाची जीएसटी २८ टक्के  झाल्याने या प्रयत्नालाच खोडा बसणार आहे.  नवी करआकारणी झाल्यास शेतकरी शेततळी करण्यासाठी धजावणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. यामुळे जीएसटी पाच टक्के करावा, अशी आमची मागणी आहे. शासनानेही याचा गांभिर्याने विचार करावा 
- चंद्रकांत कालाणी, सदस्य, ऍग्रोशीट मॅन्युफॅक्‍चरर वेल्फेअर असोसिएशन, 
अध्यक्ष, आदी प्लॅस्टिक, कोल्हापूर