ऊसदराच्या ‘तडजोडी'वर शेतकरी नाराज

संतोष शेंडकर 
मंगळवार, 7 नोव्हेंबर 2017

सोमेश्वरनगर,  जि. पुणे - उसाच्या उचलीसंदर्भात शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांच्या चर्चेतून "एफआरपी'' अधिक दोनशे रुपये प्रतिटन अशी केलेली ‘तडजोड’ शेतकऱ्यांना रुचलेली नाही. यामुळे पुणे जिल्ह्याची पहिली उचल २६०० ते २८५० रुपये प्रतिटनापर्यंत राहणार आहे. शिल्लक साखरसाठ्याच्या उरलेल्या रकमा, साखरेच्या भावाची तेजी आणि उसाची पळवापळवी यामुळे शेतकऱ्यांनी एकरकमी प्रतिटन तीन 
हजार रुपये उचलीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 

सोमेश्वरनगर,  जि. पुणे - उसाच्या उचलीसंदर्भात शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांच्या चर्चेतून "एफआरपी'' अधिक दोनशे रुपये प्रतिटन अशी केलेली ‘तडजोड’ शेतकऱ्यांना रुचलेली नाही. यामुळे पुणे जिल्ह्याची पहिली उचल २६०० ते २८५० रुपये प्रतिटनापर्यंत राहणार आहे. शिल्लक साखरसाठ्याच्या उरलेल्या रकमा, साखरेच्या भावाची तेजी आणि उसाची पळवापळवी यामुळे शेतकऱ्यांनी एकरकमी प्रतिटन तीन 
हजार रुपये उचलीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 

पहिल्या उचलीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यांत "तोडफोड'' करत तीन-चार वर्षांपूर्वीचे आक्रमक रूप घेतले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान तीन हजार रुपयांची उचल मिळणार, अशी खात्री वाटत होती. रविवारी कोल्हापुरात एफआरपी अधिक २०० रुपये असा तोडगा काढण्यात आला. यातही शंभर रुपये एफआरपीसोबत आणि उरलेले दोन महिन्यांनी अशी सोयही करून देण्यात आली आहे. या निर्णयास रघुनाथ पाटीलप्रणित शेतकरी संघटना, शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटना, अंकुश आंदोलन अशा विविध संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे.

शेतकऱ्यांमध्येही या तोडग्याबद्दल समाधान दिसत नाही. 
कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये १२ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त साखर उतारा असल्याने २६०० ते २९०० अशी एफआरपी आहे. त्यामुळे मोजके कारखाने तीन हजारांपर्यंत पोचू शकतील; परंतु पुणे, सोलापूर, नगर, सातारा व उत्तर महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा साखर उतारा दहा ते साडेअकरा टक्‍क्‍यांपर्यंत असतो. त्यामुळे या कारखान्यांच्या सभासदांना तीन हजारांची उचल हे स्वप्नच राहणार आहे. 

पुणे जिल्ह्यात एफआरपी २४०० ते २६५० अशी राहणार आहे. त्यात दोनशे रुपयांची वाढ केल्यास पहिली उचल २६०० ते २८५० पर्यंत पोचते. मागील वर्षी साखरेचे दर सध्यापेक्षा कमी असतानाही २५५० ते २७०० पर्यंत उचली जाहीर झाल्या होत्या. आता ठरलेल्या उचली अनेक कारखान्यांना सहजपणे देणे शक्‍य आहे. त्यामुळे ‘तडजोडी''तून नेमके काय साध्य केले, असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

पुणे जिल्ह्यात या वर्षीही सर्व कारखान्यांना पुरेल इतका ऊस नाही. ‘गेटकेन''साठी काही कारखान्यांना उचलीचे आमिष दाखवावे लागणार आहे; तर काहींना आपला ऊस वाचविण्यासाठी चांगल्या भावाची घोषणा करावी लागणार आहे. साखरेच्या दराची स्थितीही समाधानकारक आहे. मागील सहा महिन्यांची सरासरी साखरविक्रीदेखील ३५०० रुपये प्रतिटन आहे. शिल्लक साखरेचे ३१ मार्चला धरलेले मूल्यांकन आणि नंतर मिळालेला वाढीव भाव यातील फरकाच्या रकमा कारखान्यांकडे आहेत. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी ठरविलेला भाव कारखान्यांनी ओलांडला तर फारसे नवल वाटणार नाही.

साखरेचे दर चांगले आहेत. उत्तर प्रदेशात ३२०० रुपये `एसएपी' दर असताना गुजरातमध्ये ४००० दर मिळालेला असताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी दराबाबत अन्याय का सहन करायचा? पुरोगामी म्हणविणारे महाराष्ट्रातले कार्यकर्ते लुटीमध्ये वाटा मिळवून गप्प बसत आहेत. सरकारशी मिंधे झालेल्यांनी दर मान्य केला असेल आम्हाला तो मान्य नाही. 
- रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटनेचे नेते

आम्हाला किमान तीन हजारांची अपेक्षा होती. `गेटकेन'वाल्यांना आताच तेवढा दर ठरवून दिला जात असताना शेतकरी संघटनांनी मात्र डोंगर पोखरून उंदीर काढला आहे. त्यांनी ठरविलेली रक्कम तर कारखाने देणारच आहेत. तीन हजारांपेक्षा जास्त दर मिळायला हवा; पण साटेलोटे करून संपूर्ण पोशाखाऐवजी टॉवेल टोपीवर भागविले जात आहे.
- पोपटराव बेलपत्रे, कांचन निगडे, ऊस उत्पादक शेतकरी