संप की स्वातंत्र्य आंदोलन?

डॉ. गिरधर पाटील
बुधवार, 7 जून 2017

सारे शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम असल्याने या आंदोलनाची फेरआखणी करत नव्याने उभारी द्यावी लागेल व मागच्या चुका टाळत त्यातील राजकारणापेक्षा शेतकरीहिताला प्राधान्य देत शेती प्रश्न सोडवावे लागतील.

महत्प्रयासाने सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनावर परत एकदा भाष्य करण्याची वेळ इतक्या लवकर येईल, असे वाटले नव्हते. मात्र पुणतांब्याहून सुरू झालेल्या या शेतकरी आंदोलनात ते सुरू झाल्यानंतर ज्या काही घटना घडून गेल्या त्या मात्र एकंदरीतच दखल घेण्यासारख्या अाहेत. या संपादरम्यान काय झाले याचा पूर्ण सारीपाट आपणा सर्वांपुढे असल्याने आता पुढे काय, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिल्याचे दिसते आहे.

मुळात पुणतांब्याचे शेतकरी संपावर जाण्याचे आंदोलन फारशा अनुभवावर आधारलेले नव्हते. मागण्यांच्या प्राथमिकता व मिळविण्याच्या त्यांच्या जागाही चुकलेल्या होत्या. गावपातळीवर झालेला तो निर्णय होता. मात्र तसेही इतरत्र शेतकरी वा शेतकरी संघटनांच्या आघाडीवर फारसे होताना दिसत नसल्याने मुद्दा काही का असेना शेतकरी एकत्र येताहेत या सकारात्मक भावनेने या आंदोलनाला राज्यव्यापी पाठिंबा मिळाला. यात शेतकरी तरुणांच्या मनातील खदखद संपर्क माध्यमांच्या साह्याने बाहेर पडू शकली, तरी या साऱ्या ऊर्जेला विधायक वळण मिळू शकले नाही, हे वास्तव आहे. एकदा सुरवात झाल्यानंतर बघता येईल म्हणून जे कोणी या आंदोलनात सामील झाले होते व त्यांची नावे वापरत या आंदोलनातील काही चाणाक्ष घटकांनी त्याचा वापर करून घेतला. औरंगाबादच्या किसान क्रांतीच्या बैठकीत मी जाहीर इशारा दिला होता, की राज्यभरातील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नका कारण त्यात बऱ्याच गफलती व कमतरता दिसत होत्या. याच बैठकीत विदर्भात बैठका घेऊन राज्यव्यापी समिती नेमावी व त्यानुसार हे आंदोलन पुढे न्यावे असे ठरले. मात्र त्या वेळी आंदोलनाचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांनी घाईघाईने पाच सदस्य, ज्यांचे शेती वा शेती प्रश्नांतील योगदान संशयास्पद होते, कोअर कमिटी नेमत सरकारशी बोलणी करण्यासाठी ते जातील, असे जाहीर करण्यात आले. अजून आंदोलनही सुरू झालेले नसताना सरकारशी बोलणी करण्याची घाई कशाला, याचे उत्तर तेव्हा मिळू शकले नसले तरी ते कालांतराने मिळाले. 

हे सारे आजच्या राजकीय व्यवहाराचा एक भाग असले, तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मात्र दूरच राहत त्यांच्यावर काहीही तोडगा निघू शकलेला नाही. जनतेच्या हितापेक्षा सरकारची प्राथमिकता स्वतःची सत्ता अबाधित व निर्धोक ठेवण्याचा प्रयत्न अधिक दिसतो, यात सरकारला यश मिळाले असे वाटत असले, तरी शेतकऱ्यांच्या मनातील प्रक्षोभ न शमल्याने या आंदोलनाच्या भवितव्याचा आपणा साऱ्यांनाच गंभीरतेने विचार करावा लागणार आहे. सुदैवाने सारे शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम असल्याने या आंदोलनाची फेरआखणी करत नव्याने उभारी द्यावी लागेल व मागच्या चुका टाळत त्यातील राजकारणापेक्षा शेतकरीहिताला प्राधान्य देत शेती प्रश्न सोडवावे लागतील.

तशी आंदोलने शेतकरी चळवळीला नवीन नाहीत. त्यांच्या क्षमता, मर्यादा याचा पूर्ण जाणीव, त्यावरच्या सरकारच्या काय कारवाया असतात याचा प्रदिर्घ अनुभव आपल्याकडे आहे. आपल्याकडची बरीचशी आंदोलने आताशा कालबाह्य झाली असून, लोकशाही पद्धतीतील अनेक हत्यारे अजून वापरली गेलेली नाहीत. या साऱ्या आंदोलनातला महत्त्वाचा भाग येतो तो आंदोलकांच्या सुरक्षिततेचा. सरकारी बळाचा वापर हा नेहमीच आंदोलने दडपण्यासाठी होतो व एकदा उभे राहिलेले आंदोलन दडपले की काही काळ तरी परत उभे राहत नाही. त्यामुळे सरकारला कुठल्याही प्रकारची कारवाई करायलाच वाव मिळू नये अशा सार्वत्रिक सहभागाचे आंदोलनाचा शोध घ्यावा लागेल. यात कायदेभंग न करणारे, परंतु सरकारला अडचणीत आणू शकेल असे आंदोलन जर देऊ शकलो तर आंदोलनाची व्याप्ती व तीव्रता वाढू शकते. आंदोलनातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग हा आंदोलकांच्या संघटित ताकदीचा असतो. आंदोलन कोण करतेय याच्यावर त्याला सरकारी महत्त्व मिळण्याचे ठरत असते. आंदोलनाची ताकद जर असेल तर सरकार निमूटपणे साऱ्या मागण्या मान्य करते जे आपण कामगार व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपात पाहिलेले आहे. दुसरे म्हणजे आंदोलनाची वेळ. परीक्षेपूर्वीचा शिक्षकांचा संप, पावसाळ्यापूर्वीचा सफाई कामगारांचा संप यांना केवळ त्यांच्या सहभागी उपद्रवामुळे प्राधान्य मिळते. ताकद असेत तर एक रुपया मागा, सरकार शंभर देईल, ताकद नसेल तर शंभर मागा, सरकार ढुंकूनही पाहणार नाही हा नेहमीचा शिरस्ता आहे. म्हणून शेतकऱ्यांनी आपली संघटित ताकद वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. 

दुसरे म्हणजे आंदोलनातील भूमिका व पवित्रा. आंदोलनातील भाषा व घोषणाही फार परिणामकारक ठरू शकतात. आता शेतकऱ्यांचा संप या नावातच सरकारी भूमिका ठरविण्याची बीजे आहेत. एक नकारात्मकता यातून डोकावत असते. यापेक्षा आंदोलनाला संप न म्हणता स्वातंत्र्य आंदोलन म्हणावे. कर्जमाफी वा कर्जमुक्ती न म्हणता लूटवापसी म्हणावे. शेतकऱ्यांनी आपली शेती आहे तशीच पिकवावी मात्र शेतीमाल विकायला बाहेर जाऊ नये. बाजाराच्या नियमानुसार गरज ही उपलब्धतेला शोधत येते म्हणून शेतीमाल विकणाऱ्याच्या अगतिकतेपेक्षा घेणाऱ्याची गरज स्पष्ट होऊ द्यावी. आयात हा काही यावरचा कायमचा विचार होऊ शकत नाही व असा विचार करणाऱ्यांना शेतकरीच या व्यवस्थेबाहेर काढतील. शेतकरी पिकविण्यात वाघ असला तरी बाजारात त्याचे कोकरू होते व तेथे त्याचा बळी घ्यायला अनेक जण कायद्याने बसवलेले आहेत. बाजार समित्या या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने असे म्हटले जात असले, तरी आपण स्वतःहून यात जात असतो. या आंदोलनात दोन दिवसांतील बाजार बंदमुळे काय हाहाकार होऊ शकतो, हे आपण पाहिले आहे, त्याचा आधार घेत घरी बसून बाजार समितीत न जाण्याचे परिणामकारक आंदोलन आपल्याला करता येईल, परंतु एकाही बाजार समितीत शेतीमाल जाऊ द्यायचा नाही हे शेवटी शेतकऱ्यांनाच ठरवावे लागेल. आम्ही उत्पादित केलेल्या शेतीमालाचे काय करावे हे ठरविण्याचा आमचा अधिकार आहे, हे आंदोलनाचे मुख्य हत्यार होऊ शकते का याचा विचार व्हावा. लाठ्याकाठ्या, अटक-धरपकड, खोटे खटले हे आंदोलकांना नामोहरम करणारे मार्ग टाळून आपल्या विहित मागण्यांसाठी आपल्याला सक्षमतेने सक्रिय होता येईल हा आंदोलनाचा गाभा ठेवल्यास यशाच्या शक्यता वाढतात एवढे मात्र खरे !! 
 ९४२२२६३६८९
(लेखक शेतीमाल बाजाराचे अभ्यासक आहेत.)

अॅग्रो

शेततळ्याच्या माध्यमातून विहीर पुनर्भरण करण्याचा अभिनव प्रयोग साकारला आहे लोहगाव (जि. नांदेड) येथील सेवानिवृत्त अभियंता प्रकाश...

10.45 AM

राज्यातील धान्य साठवणूक क्षमता एक लाख मेट्रिक टनांनी वाढणार पुणे  - राज्यातील अन्नधान्याच्या वाढणाऱ्या उत्पादनानंतर दर...

10.45 AM

भारतात गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. देशात आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल राज्य गोड्या...

10.45 AM