बाजार स्वातंत्र्यातूनच होईल शेतकरी संपन्न

शेतकऱ्यांना मिळालेले स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांना शेतीमालाच्या बाजारपेठेत स्थिर केले पाहिजे. यासाठी शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष, कृषी अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ, सहकारी संस्थांनी सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न केले पाहिजेत.

मी १९४९ ते २०१० ही ६१ वर्षे मजुरांसोबत शेतीच्या दैनंदिन कामात रमलेला एक शेतकरी आहे. १९५७ पर्यंत परंपरागत शेतीत काम करत होतो व त्यानंतर आजपर्यंत आधुनिक शेतीत काम करतो. १९५०-६१ या दशकात हळूहळू परंपरागत शेतीचे आधुनिक शेतीत पूर्णपणे रूपांतर झाले, तो काळ आजही माझ्या डोळ्यांसमोर जसाच्या तसा उभा आहे. या काळात उद्योगधंदे, शेतमाल व्यापार, लहान-मोठे व्यवसाय वाढत होते. नोकरीच्या संधीही वाढत होत्या. लोकांच्या गरजा वाढत होत्या. यामुळे रोख पैशाची उलाढाल वाढत होती. परंपरागत शेतीत शेतीमालाचे उत्पन्न आल्यावर उत्पादनखर्च शेतीमालाच्या स्वरूपातच केला जात असे. आधुनिक शेतीच्या सुरवातीलाच शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे उत्पन्न येण्यापूर्वी रोख पैशात उत्पादनखर्च करायला सुरवात झाली. परंपरागत शेती व आधुनिक शेती यामधला हा मुख्य फरक आहे. त्या वेळी शेतकऱ्यांजवळ रोख पैशाचा अभाव होता. त्याचवेळी ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणाऱ्या सहकारी संस्था स्थापना होत होत्या. या संस्थांकडून सुलभ पद्धतीने शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळू लागले. शेतकरी रोख पैसे खर्च करून शेतीची कामे करून घेऊ लागले व पीक निघाल्यावर शेतीमाल बाजारपेठेत विकून आपले पीककर्ज फेडू लागले. त्या वेळी शेतकऱ्यांचे सर्व कुटुंब शेतीत काम करत असे. त्या वेळच्या शेतकऱ्यांच्या गरजाही कमी होत्या. उत्पादनखर्चही आटोक्‍यात राहत असे. यामुळे शेतकरी आपले पीककर्ज फेडू शकत होते.

त्या वेळच्या शेतकऱ्यांना शेतीमाल पिकवता येत होता; पण तो बाजारपेठेत विकता येत नव्हता. सुगीत शेतीमालाचे दर कोसळतात, त्याचवेळी रोख पैशाच्या नडीसाठी शेतीमाल विकावा लागत असे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. त्या वेळी सरकारला बाजारपेठेत शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करून देता आल्या असत्या व शेतीमालाचे भाव कोसळताना शेतकऱ्यांना भरपूर अर्थसाह्य करून त्यांना बाजारपेठेत स्थिर करता आले असते. शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल उत्पादनखर्चापेक्षा अधिक किमतीला विकण्याचे कौशल्य मिळविण्याचे ठिकाण म्हणजे शेतीमालाची बाजारपेठ. या बाजारपेठेच्या विद्यापीठात प्रवेश घेऊनच हे कौशल्य मिळविता येते. या विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम अवघड आहे; पण शेतकऱ्यांनी त्यात प्रवेश घेतल्यावर त्यातील प्रात्यक्षिकातून म्हणजे शेतीमालाच्या तेजी-मंदीप्रमाणे बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार प्रत्यक्ष पाहून हे कौशल्य मिळविता येते.
पण त्या वेळी सरकार शेतीमालाच्या बाजारपेठेत अन्नधान्याचे दर वाढले, की सक्तीची लेव्ही बसवून शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य कमी दराने वसूल करत असे. म्हणजे वाढलेले दर शेतकऱ्यांना मिळू देत नसे. याचा अर्थ त्या वेळी शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या बाजारपेठेत स्थिर करणे हे सरकारचे धोरणच नव्हते.

१९६३ मध्ये सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना केली व शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल त्यातच विकला पाहिजे, असे कायद्याने बंधन घातले. शेतकरी आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विकू लागले. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल व्यापाऱ्यांनी खरेदी करून बाजारपेठेत विकला व स्वतःचे आर्थिक साम्राज्य उभे केले. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपासून दूर ठेवले, त्यांना मिळणारा पैसा व्यापाऱ्यांनी मिळविला व शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या स्थापनेला पन्नास वर्षांचा काळ लोटला आहे. त्या वेळेपासून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची राजरोस लूट सुरू आहे.

शेतकऱ्यांच्या संघटना गेली ३७ वर्षे (१९८० ते २०१७) केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने शेतीमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधारित हमीभाव जाहीर करावेत, अशी मागणी करत आहेत; पण याप्रमाणे कृषिमूल्य आयोग असे हमीभाव जाहीर करू शकला नाही व इतकी वर्षे संघर्ष करून शेतकरी संघटनांनाही तो मिळविता आला नाही. शेतीमालाचे उत्पादनखर्च अनेक कारणांनी बदलत असतात. बाजारपेठेतील शेतीमालाचे बाजारभाव त्या-त्या वेळच्या परिस्थितीप्रमाणे कमी-जास्त होत असतात. यासाठी शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च व बाजारपेठेतील बाजारभावाच्या सततच्या अभ्यासातून सर्व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक होईल, असा शेतीमालाचा उत्पादनखर्च दरवर्षी काढता येतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या स्थापनेपासून शेतकरी आपल्या शेतीमालाची लूट निमूटपणे सहन करत आहेत; पण एकाही शेतकरी संघटनेचे या लुटीकडे लक्ष गेले नाही. महाराष्ट्र सरकारचे या लुटीकडे पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीच लक्ष गेलेले आहे. आंबा महोत्सव, तांदूळ महोत्सव, शेतकरी गट, शेतमाल उत्पादक कंपन्या, शेतकरी बाजार असे उपक्रम राबवून शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल थेट ग्राहकाला विकण्याच्या सुविधा निर्माण करून देत आहे. आताच्या सरकारने पणन सुधारणा विधेयक मंजूर केले, त्याच धर्तीचे विधेयक आधीच्या सरकारने आणण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रक्रिया केलेल्या शेतीमाल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून काढून घेतल्याचे आदेश दिले होते; पण याविरुद्ध कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कोर्टात गेल्याने हे काम पूर्ण करता आले नाही.

आताच्या सरकारने पणन सुधारणा विधेयक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी मंजूर केले. या विधेयकाने शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समिती अगर शेतीमालाची बाजारपेठ जिथे चांगला भाव मिळेल, तिथे विकण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. १९६३ च्या कायद्याने शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारपेठेत थेट ग्राहकांना विकण्यास घातलेली बंदी कृषी अर्थशास्त्राशी विसंगत होती. आपल्या देशाने १९९०-९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरण धोरण स्वीकारले. त्यास अनेक विचारवंत, राजकारण्यांचा विरोध असताना शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेने ते स्वीकारले. हेतू एवढाच, की आता तरी शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळेल. ते आजपर्यंत मिळालेले नाही. ते ३ ऑगस्ट २०१६ च्या सरकारच्या पणन विधेयकाने दिले आहे.

यामुळेच गेली ५४ वर्षे शेतकऱ्यांच्या समस्या सतत वाढत आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सतत शेतीमालाच्या बाजारपेठेच्या संपर्कात असल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांचा चांगला बाजारभाव सहज मिळवून देता येतो. यासाठी त्यांना त्यांच्या आवारातच शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे खरेदी-विक्रीचे नियमन करण्याचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत. चांगले काम करणाऱ्या समित्यांना सरकार अत्याधुनिक अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करून देणार आहे. या कामासाठी आवश्‍यक ते सहकार्य करणार आहे.

शेतकऱ्यांना मिळालेले स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांना शेतीमालाच्या बाजारपेठेत स्थिर केले पाहिजे. यासाठी शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष, कृषी अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ, सहकारी संस्थांनी सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न केले पाहिजेत. यात शेतकऱ्यांना अपयश आले, तर त्यांच्या समस्या कधीच संपणार नाहीत. त्यांचे प्रश्‍न हाताबाहेर जाऊ नयेत, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. आपण शेतकऱ्यांनीसुद्धा आपल्या पुढील कठीण भविष्यकाळाचा वेध घेऊन सावध झाले पाहिजे. या सर्वांचे उचित सहकार्य घेऊन नव्या उमेदीने, उत्साहाने आपली दैनंदिन शेतीकामे पार पाडून आपली शेती फायद्याची केली पाहिजे. आपला भविष्यकाळ कायमस्वरूपी सुरक्षित, सुखी व संपन्न बनवला पाहिजे.
- ९०९६१४०८०१ (लेखक शेती परिवार कल्याण संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष आहेत.)