खाद्यतेल आयात शुल्कवाढीला केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचा विरोध

नवी दिल्ली - देशांतर्गत खाद्यतेल बियांचे दर कोसळल्याने आयातीवरील शुल्कवाढ करण्याची मागणी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केलेली असताना, दुसरीकडे केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्रालयाने पामतेलावरील आयातशुल्क कमी करण्याचा अजब प्रस्ताव देऊन आयात शुल्कवाढीला ‘खो’ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कमी दर मिळत असल्याने देशात सोयाबीन पेरणीस वेग आलेला नाही. गेल्या आठवड्यापर्यंत सोयाबीन पेरणी ७.३ दशलक्ष हेक्टरवर झाली होती. गतवर्षीच्या तुलनेत ती १ दशलक्ष हेक्टरने कमी होती. त्यामुळे येत्या काळात सरासरीएवढी सोयाबीन पेरणी होईल का, याविषयी साशंकता आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने आयात शुल्कवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. 

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाद्वारे प्रस्तावित कच्चे आणि रिफाइंड खाद्यतेलावरील आयात शुल्कवाढीला केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने विरोध दर्शविला आहे. आयात शुल्कात वाढ करण्याएेवजी कच्च्या पाम तेलाचे आयात शुल्क कमी करावे, असे सांगितल्याची माहिती केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या संदर्भातील निर्णय मंत्रिमंडळ सचिवांनी स्थापन केलेला मंत्रिमंडळ गट घेण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा आयात शुल्कवाढीचा प्रस्ताव

कच्चे पाम तेल    ७.५ टक्क्यांवरून १० टक्के
रिफाइंड पाम तेल     १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के

अन्नधान्य चलनवाढीचा धोका?
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पाम तेलावरील आयात शुल्कात ३ ते १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करावी असा प्रस्ताव दिलेला आहे. याविषयी अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले, की एकदम एवढी वाढ केल्यास अन्नधान्य चलनवाढीचा धोका आहे. देशात सध्या विविध सण- उत्सवांचा काळ असल्याने याचा परिणाम आणखी दिसून येतो. यापेक्षा आयात शुल्क काहीसे कमी करावे. अन्न मंत्रालयाने आयात शुल्क किती टक्क्यांनी कमी करावे, याविषयी कोणतीही शिफारस केलेली नसून, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील किमतीचा विचार करून याचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले आहे.