जनावरे पोसण्यास द्या अनुदान

मी जर्मनीला गेलो होतो. तिथे गाईची हत्या होते असे नाही, तर मांसासाठीच गाई पाळल्या जातात. तिथे गाईंची संख्या कमी होत नाही; पण आमच्या देशात गाय माता आहे, तरी गाईंची संख्या कमी होत आहे. 

मोदी सरकारने २३ मे २०१७ च्या एका अध्यादेशाद्वारे ‘जनावरांवरील अत्याचाराला’ रोखण्यासाठी मांसासाठी (कत्तलीसाठी) जनावरांच्या विक्रीवर बंदी आणली होती. शेतकऱ्यांनी बाजारात आणलेली जनावरे (गाय-बैल, म्हशी, उंट इत्यादी) दुसऱ्या शेतकऱ्यांना फक्त शेतीसाठीच विकावी, कत्तलखान्यासाठी नाहीत, असे बंधन लादले होते. यासाठी बाजारात जनावर घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीला लिहून द्यावे लागणार होते, की आणलेले जनावर हे कत्तलखान्याला विक्रीसाठी नाही, तर शेतीसाठीच विकण्यासाठी आणले आहे. यात फक्त विकणाऱ्यावरच बंधन नाही, तर खरेदीदारांवरही बंधन होते. खरेदीनंतर पुढील सहा महिने शेतकरी विकत घेतलेले जनावर विकू शकणार नव्हता.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार फक्त बाजारातच कत्तलीसाठी किंवा कत्तलखान्यासाठी विक्रीला व खरेदीला बंदी होती. शेतकऱ्यांच्या शेतावरून कत्तलीसाठी जनावर खरेदी करण्यावर बंदी नाही. याचाच अर्थ मोठे कत्तलखाने निर्यातदार शेतकऱ्यांच्या शेतावरून जनावरे विकत घेऊ शकतात. म्हणूनच सरकारचा असा दावा आहे, की या आदेशामुळे मांसाच्या व्यापारावर, निर्यातीवर, रोजगारावर काहीच परिणाम होणार नाही. या अध्यादेशाने उपस्थित केलेल्या वादामुळे गोरक्षा व गोहत्या हा वादही नव्याने चर्चेला येणे स्वाभाविक आहे. देशातील २२ राज्यांत गोहत्याबंदी पूर्वीपासूनच आहे. त्यामुळे तो वाद उपस्थित करणे अप्रस्तुत आहे, असेही काहींचे म्हणणे आहे. जनावरांच्या अत्याचारांवर नियंत्रणासाठी हा अध्यादेश सरकारने आताच का काढला होता? भारतातून बांगलादेश, नेपाळला जनावरांची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होते. नेपाळच्या ‘गढीमाई’ उत्सवासाठी जनावरांचे बळी देण्यासाठी लाखो जनावरांची तस्करी होते. या जनावरांना वाहतुकीच्या काळात अत्यंत निर्दयी पद्धतीने ट्रकमध्ये दाटीवाटीने कोंबून पाण्याविना, चाऱ्याविना नेले जाते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुश्री गौरी सुलखी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा अमानवी अत्याचार रोखण्यासाठी योग्य हस्तक्षेप करण्याचा आदेश दिला होता. इतकेच नाही तर या याचिकेमुळे स्थापन झालेल्या एका समितीने धार्मिक कारणांसाठी (पशुबळी) होणारी पशुकत्तल शंभर टक्के थांबवावी, अशी सूचनाही केली होती. ही या अध्यादेशाची पार्श्वभूमी होती.

गोरक्षकांचा दावा आहे, की बाजार समितीत कत्तलीसाठी जनावरांवर बंदीच्या निर्णयामुळे गोहत्या बंदी व गोमांस विक्रीवर संपूर्ण देशात बंदी जाहीर करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे, तर दुसरीकडे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई कोर्टाने पर्यावरण मंत्रालयाच्या या आदेशाला चार आठवड्यांची स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत त्याची व्याप्ती आणखी वाढविली असून, हा आदेश संपूर्ण देशभर लागू असेल, असे स्पष्ट केले आहे. 

मांस निर्यातदार व चामडे निर्यातदार म्हशीच्या खरेदी विक्रीवरील बंधने उठवावी, अशी मागणी करत आहेत. निर्यातदारांचे म्हणणे आहे, की ८० टक्के निर्यात मांसाची व चामड्याची ही म्हशीचीच असते. जागतिक बाजारात इतर देशांशी स्पर्धा करून आपली निर्यात वाढत आहे. दरवर्षी २८ ते ३० टक्के वाढ आहे व तीन हजार कोटींवरून आपली निर्यात २६ हजार कोटींपर्यंत वाढली आहे. अशा प्रकारच्या आदेशाने निर्माण झालेल्या अडचणीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा निर्माण करणे कठीण होईल व त्याचा निर्यातीवर परिणाम होईल. याचाच अर्थ असा, की याचा सर्वांत मोठा फटका गरीब गरजू शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे म्हटले आहे, की ‘‘मै न खाऊंगा और खाने दुंगा’’ पण या जनावरांच्या विक्रीवरील बंधनाने चिरीमिरी देण्याचीच व्यवस्था मजबूत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या कायद्यातील एका कलमाप्रमाणे विक्री केलेले जनावर बाजाराबाहेर घेऊन जाण्यापूर्वी विक्री पत्राच्या पाच प्रती तयार कराव्या लागतील. पहिली प्रत खरेदीदाराला, दुसरी प्रत विक्रेत्याला, तिसरी प्रत तालुका कार्यालयाला, चौथी प्रत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याला व पाचवी प्रत बाजार समितीला द्यायची आहे.

एकीकडे मोदी सरकार व्यापार-व्यवसायाचे कायदे सोपे-सरळ करण्याची घोषणा करत आहे, तर दुसरीकडे शेतकरी-शेतमजुरांना वेठीस धरत आहेत. गाय, बैल, म्हैस, बकरी इत्यादी जनावरे फक्त शेतकऱ्यांकडेच नाही, तर शेतमजुरांकडेही असतात. शेतमजूर दोन तीन जनावरे पोसतो. ही जनावरे एक प्रकारची त्याची आणीबाणीच्या परिस्थितीत उपयोगात येणारी ठेव असते. ती विकून तो आपली गरज भागवतो असतो. दूध देणारी गाय, म्हैस जेव्हा दूध देणे बंद करते (आटते) तेव्हा तिला पोसणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसते. ती विकून पैसै मिळतात. त्यात थोडे पैसे टाकून दुसरी दूध देणारी गाय, म्हैस तो विकत घेतो आणि आपला दुधाचा धंदा चालू ठेवतो. बाजारात जनावर विकताना दहा गिऱ्हाईक मिळतात. त्या स्पर्धेत त्याला योग्य किंमत मिळण्याची शक्यता जास्त असते. या ग्रामीण जनतेच्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’चा अधिकार अशा प्रकारच्या आदेशाने हिरावून घेतला जातो आहे, हे लोकशाहीचे नाही तर हुकूमशाहीचे प्रतीक आहे.

मी १९९८ जर्मनीला गेलो होतो. तिथे गाईंची हत्या होते असे नाही तर गाईंच्या मांसासाठीच गाई पाळल्या जातात. तिथे गाईंची संख्या कमी होत नाही; पण आमच्या देशात गाय माता आहे, तरी गाईंची संख्या कमी होत आहे. 
जनावरांची कत्तल करू नका म्हणणाऱ्यांना माझी विनंती आहे, की अमेरिका-युरोपमध्ये जनावरांना पोसण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा अभ्यास करून तसे अनुदान आपल्याकडे जाहीर करावे. मी जर्मनीला एका शेतकऱ्याकडे गेलो होतो. त्याच्याकडे १२ गाई होत्या. त्या गाई दुधासाठी नव्हत्या, तर त्या कत्तलीसाठी, गोमांसासाठी होत्या. मी त्या शेतकऱ्याला विचारले १२ गाईच का? त्याचे उत्तर होते मला १२ गाई पोसण्याचेच परमिट आहे. मी त्याला विचारले तुम्हाला या गाई पोसण्यासाठी सरकारकडून काय मदत मिळते, तो म्हणाला प्रत्येक गाईसाठी ५०० जर्मन मार्क (त्या वेळेस युरो हे चलन नव्हते) आजच्या विनिमय दराने हे कमीतकमी ३५ ते ४० हजार रुपये होतील. म्हणजेच एका गाईला पोसण्यासाठी ३ ते ३.५ हजार रुपये महिना सरकारी मदत दिली जाते. गोहत्या खरीच बंद करायची असेल, तर अशी मदत देण्याची घोषणा करावी. 

गाई, म्हशी, बैल, उंट, गाढव यांची कत्तल होऊ नये, तर मग बकरी, कोंबडी यांची कत्तल का व्हावी? आणि मग मांसाहारच बंद का करू नये. ज्याप्रमाणे गुजरात राज्यात दारूबंदी आहे. तिथे पंतप्रधान मोदींनी मांसबंदी पण करायला पाहिजे होती. कारण, हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. तूर्त कत्तलीसाठी जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे कत्तलखानामालकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला अाहे. सरकार सध्या विविध संघटनांचे म्हणणे एेकून घेत आहे. त्यामुळे नवीन अध्यादेशात देशभरातील पशुपालकांनाही हितकारक ठरावा, अशा निर्णयाची अपेक्षा आहे.  - ९४२१७२७९९८ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)