‘जीएसटी’मुळे प्रक्रियायुक्त उत्पादनांच्या खर्चात होणार वाढ

ज्ञानेश उगले
मंगळवार, 27 जून 2017

सरसकट ५ टक्के कर आकारणीची मागणी
नाशिक - कृषी क्षेत्रातील विविध प्रक्रियायुक्त उत्पादनांसाठी वेगवेगळी वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्या त्या गटात ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के या प्रमाणे आकारणी असेल. मात्र १८ टक्‍क्‍यांपर्यंतची आकारणी कमी करून ती सर्व उत्पादनांसाठी सरसकट ५ टक्के करावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा उत्पादनांच्या खर्चात वाढ होणार असून त्याची झळ उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांनाही बसण्याची भीती या क्षेत्रातील उद्योजक आणि तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.  

सरसकट ५ टक्के कर आकारणीची मागणी
नाशिक - कृषी क्षेत्रातील विविध प्रक्रियायुक्त उत्पादनांसाठी वेगवेगळी वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्या त्या गटात ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के या प्रमाणे आकारणी असेल. मात्र १८ टक्‍क्‍यांपर्यंतची आकारणी कमी करून ती सर्व उत्पादनांसाठी सरसकट ५ टक्के करावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा उत्पादनांच्या खर्चात वाढ होणार असून त्याची झळ उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांनाही बसण्याची भीती या क्षेत्रातील उद्योजक आणि तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.  

जीएसटीच्या कररचनेत शेतीमालावरील प्रक्रिया उत्पादनांसाठी ५ टक्‍क्‍यांपासून १८ टक्‍क्‍यांपर्यंत विविध उत्पादनांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे म्हणाले की, आतापर्यंत देशांतर्गत बाजारात विक्री करताना प्रोसेस्ड फुडवरती व्हॅट तसेच एक्‍साईज ड्यूटी आकारण्यात येत आहे. यापुढील काळात यावरील कर आकारणी देशभरासाठी एकच स्वरुपात राहणार आहे. त्यामुळे एकूण खर्चात फार मोठा फरक पडणार नाही. यापूर्वी काही ठिकाणी ५० टक्के ब्लॅक व ५० टक्के व्हाईट असे व्यवहार चालायचे. ते सर्व आता डायरेक्‍ट कॅश न होता बिलिंगमध्ये राहणार असल्याने या क्षेत्रातील उत्पादनाची, उलाढालीची नेमकी आकडेवारी समोर येईल, करबुडवेगिरीला आळा बसेल. 

वरुण ॲग्रो फुड प्रोसेसिंग कंपनीच्या संचालक मनीषा धात्रक म्हणाल्या की, काही प्रक्रियायुक्त उत्पादनांवर १८ टक्‍क्‍यांपर्यंत जीएसटी आहे. त्यामुळे त्या उत्पादनांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. त्याची झळ उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांनाही बसणार आहे. याचा विचार करून आम्ही सर्वच प्रोसेस्ड फुडसाठी सरसकट ५ टक्के करावी, अशी मागणी केली आहे. 

ऑल इंडिया वाइन प्रोड्युसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी आहेर म्हणाले की, वाइन हे फळांपासून बनविलेले प्रक्रियायुक्त उत्पादन आहे. वाइन बोर्डलाही ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड असेच म्हटले जाते. त्यामुळे वाइनचा समावेश याच कॅटेगरीत करावा अशा स्वरुपाचे निवेदन आम्ही अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाला दिले आहे. कच्चा माल, वाइन उत्पादन या प्रत्येक टप्प्यावर जीएसटीची वेगवेगळी आकारणी आहे. त्याबाबतची सविस्तर माहिती अद्याप घेतो आहे. 

सुला वायनरीचे उपाध्यक्ष डॉ. नीरज अग्रवाल म्हणाले की, सद्यस्थितीत वाइनला जीएसटीमधून वगळले आहे. त्यामुळे त्याचा थेट प्रभाव वाइनच्या खपावर पडणार नाही. मात्र, तरीही यासाठीच्या "रॉ मटेरियल'' जीएसटी आहे. त्याची स्पष्टता झाल्यानंतरच त्याचा एकूण उद्योगावर किती परिणाम होईल हे सांगता येईल.

‘जीएसटी’मुळे देशभरातील प्रक्रियायुक्त उत्पादनांच्या उद्योगाचे, त्यांच्या विक्री व्यवहाराचे नेमके चित्र मिळण्यास मदत होईल. खरेदी विक्री संबंधित सर्वच बाबींचे डॉक्‍युमेंटेशन होणार असल्याने त्या बाबत सर्व अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होईल. त्यातून त्या उद्योगाचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल.
- विलास शिंदे, अध्यक्ष- सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी, मोहाडी, जि. नाशिक 

अॅग्रो

अमेरिकेच्या मध्य पूर्व विभागातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीनवरील तांबेरा (रस्ट) हा रोगाचा फारसा अनुभव नसला तरी...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

गोठ्यातील सूक्ष्म निरीक्षणाद्वारे व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करता येतात, आजार टाळता येतात, उत्पादनातील घट टाळता येते. म्हणून दररोज...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

खाद्यतेलाच्या गरजा भागवण्यासाठी तेलबिया प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण तसेच शहरी भागात सुरू झाले आहेत. काही भागात मोठ्या प्रमाणावर तेल...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017