पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी सदोष

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 24 जुलै 2017

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटचा अहवाल; पीकनुकसानीचे अचूक मूल्यांकन हवे

नवी दिल्ली - केंद्राची महत्त्वांकाक्षी असलेली पंतप्रधान पीकविमा योजना ही यापूर्वीच्या अन्य पीकविमा योजनांपेक्षा चांगली अाहे. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी सदोष अाहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी अावश्यक अाहे. त्यासाठी पीक नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होणे गरजेचे अाहे. तसेच शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा वेळेत परतावा मिळण्याची खात्री मिळायला हवी, असे सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट या संस्थेने म्हटले अाहे.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटचा अहवाल; पीकनुकसानीचे अचूक मूल्यांकन हवे

नवी दिल्ली - केंद्राची महत्त्वांकाक्षी असलेली पंतप्रधान पीकविमा योजना ही यापूर्वीच्या अन्य पीकविमा योजनांपेक्षा चांगली अाहे. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी सदोष अाहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी अावश्यक अाहे. त्यासाठी पीक नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होणे गरजेचे अाहे. तसेच शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा वेळेत परतावा मिळण्याची खात्री मिळायला हवी, असे सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट या संस्थेने म्हटले अाहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजना १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्यात अाली. या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीतधान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण देण्यात अाले अाहे. या योजनेतर्गत नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिले जात अाहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर या याेजनेचे फलित काय, त्यातील त्रुटी शोधण्यासाठी विश्लेषण करण्यात अाले. त्यासाठी सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटने संशोधन करून अहवाल तयार केला अाहे. उत्तर प्रदेश, हरियाना, तमिळनाडू अादी राज्यांतील पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी नमुने घेण्यात अाले होते. या संशोधनाअंती या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीविषयी महत्त्वाच्या सूचना करण्यात अाल्या अाहेत.    

पीक नुकसान मूल्यांकन प्रक्रियेत पंचायत राजसारख्या संस्था तसेच शेतकऱ्यांचा सहभाग असणे गरजेचे अाहे. तसेच पीकनुकसान, विमा रक्कम अादी पीकविमा योजनेची सर्व माहिती सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असायला हवी, असे अहवालात नमूद केले अाहे.

पीकविमा योजनेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती नसल्याने ती अद्याप यशस्वी झालेली नाही. तसेच विम्याची रक्कम पीक उत्पादन खर्चापेक्षा कमी नसावी, असा सल्ला अहवालातून देण्यात अाली अाहे. 

वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद विमा योजनेत असायला हवी, असे अहवालातून सूचित करण्यात अाले अाहे. दरम्यान, देशातील एक तृतीयांश शेतकरी अद्याप पीकविमा योजनेविषयी जागरूक नाहीत, असे महालेखापालांच्या अहवालातही नमूद केले अाहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजना ही यापूर्वीच्या अन्य पीकविमा योजनांपेक्षा चांगली अाहे. मात्र राज्यस्तरावर या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही. तर, जिल्हा पातळीवर या योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी तडजोड करण्यात अाली अाहे. शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाई मिळायला हवी. त्यासाठी नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन होणे गरजेचे अाहे. त्यासाठी सॅटेलाइट मॅपिंग, ड्रोन अादी तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा. 
- चंद्रा भूषण, उपसंचालक, सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट.

अहवालातील ठळक मुद्दे
पंतप्रधान पीकविमा योजनेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती नाही
राज्यस्तरावर या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही
जिल्हास्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी तडजोड
पीकनुकसानीच्या अचूक मूल्यांकनासाठी सॅटेलाइट मॅपिंग, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर हवा
पीकविमा योजनेची सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करायला हवी
विम्याची रक्कम पीक उत्पादन खर्चापेक्षा कमी नसावी
वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईची तरतूद योजनेत हवी
पंतप्रधान पीकविमा योजनेविषयी सकारात्मक मुद्दे
२०१५ मधील खरीप हंगामात ३.०९ कोटी शेतकऱ्यांचा पीकविमा योजनेत सहभाग.
२०१६ मधील खरिपात सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या ४ कोटींवर पोचली.
२०१५ मधील खरिपात शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरमागे २०,५०० रुपये विमा संरक्षण.
२०१६ मधील खरिपात विमा रक्कम प्रतिहेक्टर ३४,३७० रुपयांवर.
नकारात्मक मुद्दे
जिल्हा अाणि मंडल स्तरावर कृषी विभागाकडून पीक नुकसानीचे प्रत्यक्षात शेतात जाऊन सर्वेक्षण नाही.
पीक नुकसानीची केवळ कागदेपत्री कार्यवाही.
पीक नुकसान मूल्यांकनासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव.
विमा कंपन्यांकडून पीकविम्याचा वेळेत परतावा नाही.
खरीप २०१६ मधील विमा रक्कम एप्रिल २०१७ पर्यंत मिळाली नाही.
केवळ ३२ टक्के विमा परतावा कंपन्यांकडून मिळाला.
खरीप २०१६ मध्ये विमा कंपन्यांनी अधिक विमा हप्ता अाकारला.
खरीप २०१६ मध्ये विमा कंपन्यांचा नफा १० हजार कोटींवर पोचला.

Web Title: agro news Implementation of Peugeot Scheme Defective