शेतकऱ्यांच्या गळ्याला आयातवाढीचा फास

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 जुलै 2017

सरकारचे स्वयंपूर्णतेच्या धोरणाकडे दुर्लक्ष, कृषी निर्यातीत मोठी पीछेहाट

सरकारचे स्वयंपूर्णतेच्या धोरणाकडे दुर्लक्ष, कृषी निर्यातीत मोठी पीछेहाट

नवी दिल्ली - गेल्या चार वर्षांत शेतीमालाच्या दरात वाढ न होण्यास देशाचे शेतीमाल आयात धोरण कारणीभूत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आयातीत झालेली मोठी वाढ देशांतर्गत शेतीमालाच्या दरांवर प्रतिकूल परिणाम करत असून, शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास आवळत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. ‘डाउन टू अर्थ’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात देशभरातील कृषी क्षेत्रात तयार झालेल्या अस्वस्थतेमागे हे एक महत्वाचे कारण असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. २०१०-११ मध्ये ५६ हजार १९६ कोटी रूपयांच्या शेतीमालाची आयात झाली होती. त्यामध्ये वाढ होऊन २०१५-१६ मध्ये ती १ लाख ४० हजार कोटींपर्यंत पोचली होती. या कालावधीत आयातीचे प्रमाण १५० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येत आहे.

गेल्या काही वर्षांत प्रतिकूल हवामानाचा सामना करत शेतकरी भरघोस धान्योत्पादन घेत आहेत. याविषयी केंद्र सरकारकडून मोठा गवगवा केला जात आहे. असे असूनही प्रत्यक्षात गहू, मका, बिगर बासमती तांदूळ आणि कडधान्यांसह अनेक शेतीमालाच्या आयातीमध्ये आश्चर्य करावी, अशी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे अनेक राज्यांत ही पिके घेणारे शेतकरी आयात वाढल्यामुळे देशांतर्गत दर घसरून आर्थिक अडचणीत सापडलेले आहेत. देशाच्या आयात निर्यात धोरणाचे वर्णन करताना आता आपण उत्पादनात जरी स्वयंपूर्ण असलो तरी आयातीकडे मात्र दुर्लक्ष करत असून शेतीमाल मोठ्या प्रमाणात आयात करत असल्याचे दिसून येत आहे.

आपण शेतीमाल आयात निर्यात धोरण स्पष्टपणे राबविण्यात कमी पडलो आहे. देशांतर्गत भरघोस उत्पादन मिळवूनही शेतीमाल आयात करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी आम्ही आमचे कृषीसंदर्भातील विदेशी व्यापार धोरण नीट आखणे गरजेचे आहे. 
- टी. हक, माजी अध्यक्ष, कृषिमूल्य आयोग 

भारतात साखरेचे उत्पादन गेल्या सहा वर्षांतील साखर वापरापेक्षा जास्त आहे. तरीही २०१२-१४ मध्ये भारताने ०.७७ दशलक्ष टन साखरेची आयात केली. परिणामी, २०१५-१६ मध्ये साखरेने गेल्या सहा वर्षांपासूनची नीचांकी पातळी गाठली. यामुळे साखर कारखान्यांवर ऊस थकबाकी वाढू लागली. ही थकबाकी सुमारे २२  हजार कोटींपर्यंत वाढली. जानेवारीमध्ये सरकारने साखरवरील आयात शुल्क काढून टाकण्याबाबतही चर्चा केली. या उदाहरणावरून आपल्या धोरणांमधील विसंगती चांगल्या प्रकारे समजली जाऊ शकते.
- अविनाश वर्मा, महासंचालक, भारतीय साखर कारखानदार संस्था (इस्मा)