इथेनॉलनिर्मिती झाली आतबट्ट्याची

उत्पादन खर्च वाढला; दरवाढीची मागणी प्रलंबित

प्रदूषण नियमावलीमुळे आसवानी प्रकल्प अडचणीत

पुणे - आसवानी प्रकल्पांचे वाढते देखभाल खर्च, मळीच्या वाढलेल्या किमती तसेच एफआरपी दरात ११ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्यामुळे इथेनॉलचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. एकूण खर्चाचा विचार करता पुढील हंगामात इथेनॉलचा उत्पादन खर्च प्रतिलिटर ४४ रुपये ८० पैशांपर्यंत जाणार आहे आणि कारखानदारांकडून सध्या फक्त ३९ रुपये प्रतिलिटर दराने इथेनॉलची खरेदी केली जाते. म्हणजेच कारखान्यांना प्रतिलिटरमागे ५.८ रुपये तोटा होतो. त्यामुळे कारखान्यांसाठी इथेनॉल निर्मिती आतबट्ट्याचा व्यवसाय झाला असून इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याची मागणी साखर कारखानदारांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे केली आहे.

तेल व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला एक ऑगस्टला पाठविलेल्या पत्रात इथेनॉलची समस्या मांडण्यात आली आहे.  

इथेनॉल उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत सातत्याने वाढ झालेली आहे. मळीच्या किमतीत होत असलेली वाढ, पुढील वर्षाची वाढीव एफआरपी बघता सध्याच्या दरात इथेनॉल विकणे अजिबात परवडणार नाही, अशी माहिती कारखानदार सूत्रांनी दिली. 

मळीच्या किमती प्रतिटन सहा हजारांवरून सातत्याने वाढत जात नऊ हजार रुपयांपर्यंत गेल्या होत्या. अजूनही मुळीची बाजारपेठ साडेसहा हजार ते साडेसात हजार रुपये टनाच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी मळीची सरासरी किंमत साडेसहा हजार रुपये प्रतिटन ठेवूनच पुढील हंगामात इथेनॉल उत्पादनाचे गणित मांडावे लागणार आहे, असे कारखानदारांनी तेल मंत्रालयाला कळविले आहे. 

कारखान्यांनी तयार केलेल्या इथेनॉलचे दर ठरविण्याचा अधिकार तेल मंत्रालयाकडे आहे. याच मंत्रालयाच्या आदेशानंतर देशातील तेल कंपन्यांकडून साखर कारखानदारांकडील इथेनॉलची खरेदी करतात. एफआरपीमध्ये पुढील हंगामासाठी ११ टक्‍क्‍यांची वाढ झाल्यामुळे नव्या उसापासून तयार होणाऱ्या मळीच्या किमतीत अजून वाढ होईल, असेही मंत्रालयाला सांगण्यात आले आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यापूर्वीच इथेनॉलच्या दरवाढीला विरोध दर्शविला आहे. ‘देशातील साखर कारखान्यांचे इथेनॉल आम्ही तोटा सहन करून जादा दराने विकत घेत आहोत. त्यामुळे आता पुन्हा इथेनॉलचा दर वाढवून दिला जाणार नाही, असा जाहीर पवित्रा मंत्री धर्मेंद्र यांनी घेतला आहे.’ आमच्या मागणीला अजून प्रतिसाद मिळालेला नाही. सरकारचे धोरण काहीही असेल तरी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाला वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्याचे आमचे प्रयत्न कायम आहेत, असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे.  

जैवइंधनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केलेले असताना दुसऱ्या बाजूला इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ‘इथेनॉलला दरवाढ दूरच; पण नोटिसा काढून कारखान्यांचे खर्च वाढविण्याचा प्रकार घडत आहे, अशी तक्रार साखर कारखानदारांनी केली आहे.   

इथेनॉलचे दर वाढविले तरच राज्यातील साखर कारखान्यांच्या आसवानी प्रकल्पांची वाटचाल चांगली चालू राहील; मात्र दरवाढीचा मुद्दा दूर ठेवून प्रदूषण नियंत्रणाच्या नावाखाली कारखान्यांना नोटिसा ठोकण्यात आल्या आहेत. आसवानी प्रकल्पांमधून प्रक्रिया केलेले सांडपाणी जमिनीत सोडायचे नाही आणि नदीपात्रातदेखील सोडायचे नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे आता शुद्ध पाणी सोडायचे तरी कुठे? अशी समस्या आमच्यासमोर आहे, अशी माहिती कारखाना सूत्रांनी दिली.    
 

प्रदूषणाचा शून्य द्रव प्रवाह कसा गाठायचा 
वाढत्या खर्चामुळे साखर कारखाने आधीच बेजार झालेले असताना पुन्हा प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीच्या नव्या नियमांचा ससेमिरा लागला आहे. साखर कारखान्यांनी त्यांचे आवसानी प्रकल्प आता नव्या नियमानुसार शून्य द्रव प्रवाह (झिरो लिक्विड डिस्चार्ज) प्रणालीत आणावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. हा प्रवाह कसा गाठायचा ही एक मोठी समस्या आहे. शून्य प्रवाह प्रणाली आस्तित्वात आणण्यासाठी प्रचंड खर्च करून इन्सिनिरेशन बॉयलर बसवावे लागणार आहेत. त्यामुळेदेखील इथेनॉलच्या किमती वाढतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
 

असे आहे इथेनॉलच्या उत्पादनाचे आर्थिक गणित 
एक लिटर इथेनॉलसाठी लागणारा मळीचा खर्च- २९.१५ रुपये 
रूपांतरासाठी (उदा. रसायने, वेतन, देखभाल, दुरुस्ती खर्च)- ४.१० रुपये 
बाष्प व ऊर्जा खर्च- ४.३० रुपये 
प्रदूषण नियंत्रण खर्च- १.७५ रुपये 
मध्यम मुदत कर्जावरील व्याज- २.०० रुपये 
खेळत्या भांडवलावरील व्याज- १.५० रुपये 
घसारा- २.०० रुपये

प्रतिलिटरसाठीचा एकूण खर्च 
४४.८० रुपये  
(देशातील मळीचा सरासरी भाव ६५०० रुपये प्रतिटन गृहीत धरला आहे.)  
(प्रतिटन मळीपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलचा उतारा २२३ रुपये गृहीत धरण्यात आला आहे.)