गुळाचा शेतीमाल तारण योजनेत समावेश केवळ मृगजळ?

कोल्हापूर - गुळाचा शेतीमाल तारण योजनेत समावेश करण्याबाबत कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी अनुकूलता दाखविली असली, तरी ही योजना राबवायची कशी याबाबत शासनाकडे सध्या काहीच माहिती नसल्याचे चित्र आहे. शेतीमाल तारण योजना ठरविताना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरवावी लागते. ही किंमत गृहीत धरूनच पुढील सगळे व्यवहार करता येतात. पण मुळात गूळ हा प्रकार किमान आधारभूत किंमत शेतीमाल यादीच नसल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.

आधारभूत किंमत ठरविणार कशी?
गूळ हा प्रक्रियायुक्त शेतीमालामध्ये गणला जातो. यामुळे सुरवातीपासूनच या व्यवसायाकडे राज्याबरोबर केद्र स्तरावरूनही फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. पण अनेक शेतकरी या व्यवसायावर अवलंबून असल्याने याकरिता बाजार समिती व प्रशासनाच्या वतीने काही प्रयत्न सुरू झाले असले, तरी त्याबाबतीत कोणतीच स्पष्टता नाही. आधारभूत किंमत ही केंद्राच्या अख्यात्यारीत येते. यामुळे ही किंमत ठरविण्याबाबत राज्य शासन नेमके करणार काय, याबाबतही स्पष्टता नसल्याने सध्या तरी हा विषय केवळ चर्चेपुरता राहिला आहे. 

सध्या स्थानिक ठिकाणी शीतगृह उभारणीबाबत बाजार समिती हालचाली करीत आहे. शेतीमाल तारण योजना राबविण्यासाठी शेतीमाल योग्य स्थितीत ठेवण्याची गरज असते. गूळ हा नाशवंत पदार्थ आहे. गूळ तयार झाल्यानंतर प्रत्येक दिवसागणिक गुळाची चव व रंग बदलला जातो. यामुळे जरी गुळाचा या योजनेत समावेश केला, तर ही बाब कशी हाताळणार हेही कोडेच आहे. गुळाच्या दर्जाबाबतीतली ही संवेदनाता पाहून अनेक स्थानिक व्यापाऱ्यांनी जिथे विकणार आहे तिथे म्हणजे गुजरातच्या बाजारपेठेत शीतगृहे उभारली. यामुळे शीतगृहातून बाहेर काढला की तिथेच गूळ विकला गेल्याने नुकसान होत नाही, असा अनुभव व्यापाऱ्यांचा आहे. स्थानिक बाजारपेठच नसेल तर स्थानिक ठिकाणी शीतगृह उभारले आणि बाहेरच्या राज्यात तो विक्रीसाठी पाठविला, तर त्याचा दर्जा खराब होण्याची शक्‍यताही आहे. यामुळे शीतगृह कुठे असावे याबाबतीही मतभिन्नता आहे.

आश्‍वासने उदंड झाली
गेल्या अनेक वर्षांपासून गुळाचा व्यवसाय आतबट्ट्यात येत आहे. यामुळे प्रत्येक वर्षी गुऱ्हाळच्या संख्येत लक्षणीय घट येत आहे. सातत्याने वाढणाऱ्या कच्या मालाच्या किमती, मनुष्यबळाचा अभाव आणि त्यातुलनेत दरात होणारी घसरण गूळ तयार करण्याच्या प्रयत्नाला खीळ घालत आहे. गुळाचा विषय निघाला की केवळ कोल्ड स्टोअरजेचाच विषय चर्चेत येतो आणि कालांतराने कारभारी बदलले की मागे पडतो. यामुळे केवळ चर्चाच होत असल्याने गूळ उत्पादकांत प्रचंड संताप आहे.