दीडपट हमीभाव नवीन जुमला तर नाही?

विजय जावंधिया
शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

पिकांचा सर्व उत्पादन खर्च हिशेबात घेऊन त्यावर ५० टक्के नफा जोडून कृषिमूल्य आयोग हमीभाव जाहीर करणार, ही पंतप्रधान मोदी यांची घोषणा मनाचा ठाव घेणारी आहे, पण ही घोषणा होताच विश्‍वासघात होण्याचा धोकाही अनुभवाला येत आहे.

पिकांचा सर्व उत्पादन खर्च हिशेबात घेऊन त्यावर ५० टक्के नफा जोडून कृषिमूल्य आयोग हमीभाव जाहीर करणार, ही पंतप्रधान मोदी यांची घोषणा मनाचा ठाव घेणारी आहे, पण ही घोषणा होताच विश्‍वासघात होण्याचा धोकाही अनुभवाला येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे ४८ महिने पूर्ण होत आले आहे. या ४८ महिन्यांत निवडणुकीच्या काळात दिलेली किती वचनांची पूर्ती झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते आता म्हणतात, ‘‘की ६० वर्षांत खोदून ठेवलेले खड्डे ५ वर्षांत कसे बुजवता येतील. आपण हा तर्क मान्य करू. ज्या चुका काँग्रेसने केल्या, त्यापेक्षा मोठ्या चुका या पाच वर्षांत होणार नाही, ही अपेक्षा चूक कशी? शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा तर होतच नाही पण परिस्थिती जास्त गंभीर होत आहे. शेती आणि बिगर शेती क्षेत्रातील आर्थिक असमानता वाढत आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. या असंतोषामुळे पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी संप पुकारून झोपेचे सोंग करणाऱ्या राज्य सरकारला जागे केले. या संपाची आग मध्य प्रदेशात पेटली. ५ शेतकरी शहीद झाले. गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागात भारतीय जनता पार्टीला मतदारांनी नाकारले. पंतप्रधान मोदींना गुजरातची सत्ता ‘‘शहरी मतदारांच्या पाठिंब्याने राखता आली,’’ हे सत्य नाकारता येणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगप्रमाणे अर्थतज्ज्ञ नाहीत, पण राजनीती तज्ज्ञ आहेत, हे मान्य करावेच लागेल. शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष, ‘राजकीय असंतोषात’ संघटित होऊ नये म्हणून २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, ‘‘सरकार शेतकऱ्यांना खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देईल,’’ ही घोषणा करण्याचा आदेश त्यांनी अर्थमंत्र्यांना दिला.

स्वतः पंतप्रधान चार वर्षांनंतर प्रत्येक महत्त्वाच्या सभेतील भाषणात शेतमालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाचा केवळ उल्लेखच करीत नाहीत तर तो कसा काढणार हेही समजवून सांगतात. त्यांच्या अलीकडच्या तिन्ही कार्यक्रमींत उत्पादन खर्च कसा काढणार हे सांगताना ते म्हणतात, शेतात काम करणाऱ्या मजुरांची मजुरी, स्वतःचे बैल, मशीन किंवा भाड्याचे बैल-मशिनचा खर्च, बियाणे, सर्व प्रकारची खते, सिंचनाचा खर्च, सरकारचा कर, व्याज, जमिनीचे भाडे, शेतमालकांनी स्वतः व कुटुंबाच्या सदस्यांनी केलेल्या कामाची मजुरी हे सर्व हिशोबात घेऊन त्यावर ५० टक्के नफा जोडून कृषिमूल्य आयोग हमीभाव जाहीर करणार, ही पंतप्रधान मोदी यांची घोषणा मनाचा ठाव घेणारी आहे पण ही घोषणा होताच विश्‍वासघात होण्याचा धोका ही अनुभवाला येत आहे. 

‘बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले’ असे सुभाषित आहे. पण इथे तर घोषणेतच वचन भंग आहे. भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही घोषणा करताना अर्थसंकल्पीय भाषणात असे म्हटले आहे, ‘‘या वर्षीच्या रब्बी हंगामातील काही पिकांचे हमीभाव सरकारने या तत्त्वाप्रमाणे जाहीर केलेले आहेत. गव्हाचा हमीभाव १७३५ रुपये, हरभऱ्याचा हमीभाव ४४०० रुपये जाहीर करण्यात आला आहे. भारताचे कृषिमंत्री राधामोहनसिंगनी हे जाहीर केले, की २०१८-१९ च्या रब्बी हंगामासाठी गव्हाचा हमीभाव १७३५ रुपये प्रतिक्विंटल हा ११२ टक्के नफा जोडून जाहीर करण्यात आला आहे. ५० टक्‍क्‍यांऐवजी ११२ टक्के जास्त हमीभाव जाहीर झाल्यानंतरही गहू उत्पादक शेतकरी समाधानी नाही. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री बाजारात हमीभावसुद्धा मिळत नाही म्हणून ‘भावांतर योजना’ जाहीर करतात. तेच मुख्यमंत्री गव्हासाठी १७३५ रुपये केंद्राच्या हमीभावावर २६५ रुपये प्रतिक्विंटलचा बोनस जाहीर करून २००० रुपये प्रतिक्विंटल भावाने गहू खरेदीचे राज्य सरकारचे धोरण जाहीर करतात. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना ही विसंगती वाटत नाही का? मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय आहे. 

मला इथे आठवण करून द्यायची आहे की, केंद्रात मोदी सरकारची स्थापना झाल्याबरोबर या सरकारने सर्व राज्य सरकाराना फतवा काढून आदेश दिला होता, की, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावावर बोनस द्यायचा नाही. भारतीय जनता पार्टीचे मध्य प्रदेशचे सरकार गव्हाच्या खरेदीत १५० रुपये व छत्तीसगडचे सरकार धानाच्या खरेदीत २०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस देत होते, ते त्यांना बंद करावे लागले होते. परंतु, यंदा मोदी सरकारने ११२ टक्के नफा जोडून गव्हाचा हमीभाव १७३५ रुपये जाहीर केल्यानंतरही मध्य प्रदेश सरकार २६५ रुपये प्रतिक्विंटलचा बोनस देतात तरीही मोदी सरकार गप्प आहे. कारण खुद्द मोदींच्या गुजरात राज्यात यावर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी ५०० रुपये प्रतिक्विंटल कापसाला बोनस देण्याचे धोरण गुजरात राज्य सरकारने जाहीर केले होते.

भारत सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजयपाल शर्मा आहेत. याच आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी असा प्रश्‍न विचारला आहे की, ‘‘ज्याप्रमाणे मोदी सरकारने रब्बी पिकांचे हमीभाव जाहीर केले आहेत, त्याच पद्धतीने डॉ. मनमोहनसिंगचे सरकार पण हमीभाव जाहीर करीत होते. मग या सरकारचे वेगळेपण काय?’’ डॉ. मनमोहनसिंगच्या काळात डॉ. गुलाटी कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष होते. २०११ च्या गव्हाच्या हमीभावाचा अभ्यास केला तर तो १२५ टक्के नफा जोडून जाहीर करण्यात आला होता, हे सत्य मोदी सरकारला पण नाकारता येणार नाही. हरभऱ्याचा हमीभाव मनमोहन सिंग सरकारने ११० टक्के नफा जोडून जाहीर केला होता. या वर्षी मोदी सरकारने हरभऱ्याचा हमीभाव ७८ टक्केच नफा जोडून ४४०० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केला आहे व तोही बाजारात मिळत नाही. सरकारच्या खरेदीची व्यवस्थाही नाही. दीड पट हमीभावाच्या घोषणेनंतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. डॉ. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार हा हमीभाव जाहीर होणार का? पंतप्रधान मोदी ज्या पद्धतीने बोलतात, त्यात स्वामिनाथन म्हणतात, त्याप्रमाणेच सरकार भाव जाहीर करेल असा भास निर्माण होतो. परंतु, रब्बीचे भाव जे जाहीर झाले आहेत, ते त्याप्रमाणे नाही असे डॉ. गुलाटी म्हणतात. स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे किंवा पंतप्रधान मोदी सांगतात त्याप्रमाणे उत्पादन खर्चाला C२ (सर्व समावेशक खर्च) म्हणतात. २०१७-१८ चा गव्हाचा C२ खर्च आहे १२५६ रुपये प्रतिक्विंटल व हरभऱ्याचा खर्च आहे ३५२६ रुपये प्रतिक्विंटल. या उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव जाहीर केले तर गव्हाचा भाव १८८४ रुपये होतो व हरभऱ्याचा भाव होतो ५२८९ रुपये प्रतिक्विंटल. आजचाच हमीभाव बाजारात मिळत नाही तरच हे भाव कसे मिळणार? विशेष म्हणजे मध्य प्रदेश सरकारने हरभऱ्याची भावांतर योजना रद्द करण्याचीही घोषणा केली आहे. 

या वर्षीच्या रब्बी हंगामातील हमीभावाची बनवाबनवी स्पष्टच आहे. आता पुढील खरीप हंगामाचे चित्र काय असेल? हेही डॉ. अशोक गुलाटी यांनी मांडले आहे. डॉ. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार नाही, पण ज्या पद्धतीवर आधारित २०१७-१८ चे खरीप पिकांचे भाव जाहीर केले होते, त्याचपद्धतीवर आधारीत भाव जाहीर केले तर धानाच्या भावात १५ टक्के म्हणजेच १७८१ रुपये, कापसाच्या भावात सुमारे २५ टक्के म्हणजेच ५५०० रुपये, ज्वारीच्या भावात ४५ टक्के म्हणजेच २००० रुपये प्रतिक्विंटल भाव जाहीर करावे लागतील. या पद्धतीने जाहीर झालेले भाव सातव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्‍वभूमीवर परवडणारे आहेत, की नाही हा स्वतंत्र विषय आहे. परंतु हे जाहीर झालेले भाव बाजार व्यवस्थेत सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय मिळणार कसे? हा लाख मोलाचा प्रश्‍न आहे. म्हणूनच ही घोषणा निवडणुकीचा जुमला ठरू नये, हीच आशा करू या!
- ९४२१७२७९९८ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

Web Title: agro news minimum support price agriculture