गटशेतीला २०० कोटी देण्यासाठी नवे धोरण

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

पुणे - राज्यातील गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान निवडक गटांना देण्यासाठी नव्या धोरणावर शासनाने काम सुरू केले आहे. या धोरणातील कार्यपद्धतीच्या मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तांकडून लवकरच जारी केल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

गटशेतीच्या धोरणावर निश्चित कामकाज कसे करावे याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना याच महिन्यात राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यांच्याकडून मंजूर केल्या जाण्याची शक्यता आहे. शेतकरी गटांची निवड करण्यासाठी काही आघाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचीदेखील मदत घेण्याची तयारी राज्य शासनाने ठेवल्याचे सांगण्यात आले. 

पुणे - राज्यातील गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान निवडक गटांना देण्यासाठी नव्या धोरणावर शासनाने काम सुरू केले आहे. या धोरणातील कार्यपद्धतीच्या मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तांकडून लवकरच जारी केल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

गटशेतीच्या धोरणावर निश्चित कामकाज कसे करावे याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना याच महिन्यात राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यांच्याकडून मंजूर केल्या जाण्याची शक्यता आहे. शेतकरी गटांची निवड करण्यासाठी काही आघाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचीदेखील मदत घेण्याची तयारी राज्य शासनाने ठेवल्याचे सांगण्यात आले. 

शेती उत्पादनात काही भाग सातत्याने पिछाडीवर आहे. किमान उत्पादकता तर कधी बाजारभावाचा मेळ बसत नसल्यामुळे शेतकरी वर्गाची अस्वस्थता वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर वाढले असून त्याचा परिणाम शेतीत मनुष्यबळाची टंचाई जाणवत आहे. ''गटशेतीच्या माध्यमातून या सर्व समस्या हाताळल्या जातील, असा राज्य सरकारला वाटते. त्यासाठीच नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गटशेतीला जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी हे स्वतः  गटशेतीचा अतिशय बारकाईने अभ्यास करून नव्या योजनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.  

''या योजनेच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचना अद्याप तयार झालेल्या नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेत गटशेतीच्या नव्या धोरणासाठी कामे चालू करण्याच्या सूचना काही दिवसांपूर्वी दिल्या. त्यामुळे राज्याच्या काही विभागांमध्ये जिल्हाधिकारी स्वत:हून या योजनेची माहिती घेत आहेत. विशेष म्हणजे शेतकरी गट निवड निवडीची प्रक्रियादेखील काही जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

एका जिल्ह्यात कमाल दहा गट
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन गट तयार करावेत व एका गटाला कामाला एक कोटी रुपये अनुदान देण्याचे नव्या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे. एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त दहा गट तयार होतील, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.