रेशीम उद्योग झाला मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी तारणहार

संतोष मुंढे
मंगळवार, 7 नोव्हेंबर 2017

कापूस, सोयाबीन, फळबागा यांसाठी प्रसिद्ध मराठवाड्याला आज दुष्काळ, गडगडलेले दर, मजुरी व वाढता उत्पादन खर्च या समस्यांनी ग्रासले आहे. अशावेळी इथल्या शेतकऱ्याला रेशीम शेतीने चांगला हात व साथ दिली आहे. येत्या काळात रेशीम शेतीतील अग्रेसर म्हणून मराठवाड्याचे नाव घेतले जाईल. सुधारित तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, अनुदान यांच्या आधारे तो चांगल्या दर्जाचे रेशीमकोष तयार करू लागला आहे. वर्षाला सुमारे चार बॅचेस व प्रति बॅच सुमारे ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरले तरी या शेतीतून त्याचे अर्थकारण सक्षम व शाश्वत होत आहे. 
 

कापूस, सोयाबीन, फळबागा यांसाठी प्रसिद्ध मराठवाड्याला आज दुष्काळ, गडगडलेले दर, मजुरी व वाढता उत्पादन खर्च या समस्यांनी ग्रासले आहे. अशावेळी इथल्या शेतकऱ्याला रेशीम शेतीने चांगला हात व साथ दिली आहे. येत्या काळात रेशीम शेतीतील अग्रेसर म्हणून मराठवाड्याचे नाव घेतले जाईल. सुधारित तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, अनुदान यांच्या आधारे तो चांगल्या दर्जाचे रेशीमकोष तयार करू लागला आहे. वर्षाला सुमारे चार बॅचेस व प्रति बॅच सुमारे ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरले तरी या शेतीतून त्याचे अर्थकारण सक्षम व शाश्वत होत आहे. 
 

आज शेतीतील विविध समस्या झेलता झेलता शेतकरी त्रस्त झाला आहे. पाऊस बेभरवशाचा झाला आहे. कधीतरी मोठ्या प्रमाणात पडणारा पाऊस केवळ सरासरी पूर्ण करतो. पण पावसादरम्यान पडणारे प्रदीर्घ खंड खरीप, रब्बी हंगाम गोत्यात आणण्याचेच काम करताहेत. अनेक शेतकरी पारंपरिक पिकांना हुकमी पर्याय शोधत आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी यातूनच शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग म्हणून रेशीम उद्योगाचा पर्याय निवडला. यातील काही जिल्ह्यांनी या उद्योगात लक्षणीय आघाडीही घेतली आहे. 
रेशीम उद्योगात जागतीक पातळीवर आज चीनची आघाडी आहे. त्यांच्याकडून भारत रेशीम धागा आयात करतो. अशा परिस्थितीत आज रेशीम धाग्याची उत्पादनक्षमता वाढवून आपली गरज भागविण्यासोबतच अन्य देशांनादेखील मागणीप्रमाणे रेशीम धागा पुरविण्याची संधी भारताला आहे. 

मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना का भावतोय रेशीम उद्योग? 
    बेभरवशाचे हवामान व शेतमालाचे दर यांच्या पेक्षा रेशीम शेती वाटते शाश्वत. नेटके व्यवस्थापन, हवामान व अनुकूल दर मिळाल्यास प्रति बॅच अगदी पन्नासहजारांच्या दरम्यानही उत्पन्न देण्याची क्षमता  
    तुतीची एकदा लागवड केली की पंधरा वर्षांपर्यंत टिकते. पुनर्लागवडीचा खर्च कमी.  
    रोग किडींचा फार मोठा ॲटॅक नसल्याने फवारणींची गरज व खर्च कमी.  
    झाड वर्षाचे झाले व उन्हाळ्यात दोन- अडीच महिने पाणी अल्प मिळाले तरी ते तगते. त्यानंतर पुन्हा पाऊस पडल्यास उभारी घेते. पाल्याचा पुरवठा किटकांसाठी सुरू राहतो. 
    उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत रेशीम कोषांना दर चांगले. त्यामुळे नफा वाढतो. 
    रेशीम तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण व अंडीपूंज यांची सहज उपलब्धता 
    अळ्यांनी खावून उरलेला पाला, फांद्या जनावरांना खाद्य म्हणून उपयोगात 

शेतकरी वापरत असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान 
सुधारित वाण
 
सन १९९५ च्या दरम्यान तुतीच्या एम-५ सारख्या वाणाचा वापर व्हायचा. त्याची एकरी १४ टनांपर्यंत कमाल उत्पादकता होती. खरे तर त्याहून कमीच उत्पादन मिळायचे. आज तुतीच्या व्ही-१ या सुधारित जातीची उपलब्धता झाली आहे. या वाणाचे एकरी १८ ते २० टन तर सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थापनातून कमाल २६ टनांपर्यंतही उत्पादन मिळू शकते. 
 

लागवडीची पद्धत व अंतर 
पूर्वी तुतीची लागवड तीन बाय तीन फूट असायची. एकरी झाडांची संख्या ४८८० पर्यंत असायची.
आज पाच अधिक तीन बाय दोन फूट असे लागवडीचे अंतर शेतकरी वापरतात. जोडअोळ पध्दत लोकप्रिय झाली आहे. 
मराठवाड्यात ९० टक्के शेतकरी चार बाय दोन फूट अंतरावर लागवड करतात. 
एकरी झाडांची संख्या आज ५४४५ पर्यंत येऊन पोचली आहे. साहजिकच उत्पादनवाढीला मदत मिळाली आहे. 

खाद्याची फांदी पध्दत 
पूर्वी किटकांना पाने तोडून दिली जायची. त्यावेळी दिवसातून चार वेळा पाला टाकावा लागे. आता फांदी पध्दतीने खाद्य दिले जाते. दिवसातून दोनच वेळा हे काम होत असल्याने मजुरी व वेळेतही बचत होऊ लागली आहे. 
 

कीटकांचे सुधारित वाण  
पूर्वी कीटकाची क्रॉस ब्रीड सीबी अशी पिवळे कोष देणारी जात होती. 
त्याचे उत्पादन 
अंडीपूंज               कोष उत्पादन
१००                    ३५ ते ४० किलो 
आताची जात : सीएसआर डबल हायब्रीड- पांढरे कोष देणारी- बायव्होल्टाईन
त्याचे उत्पादन     
अंडीपूंज    कोष उत्पादन
१००               सरासरी ७० किलो व         कमाल १०० किलो 
चॉकी संगोपन 

पूर्वी - रेशीम उत्पादक - 
अळ्यांच्या पहिल्या दोन अवस्था (चॉकी अवस्था) स्वतःच वाढवायचा. त्यासाठी आवश्यक कौशल्य वा व्यवस्थापन कमी पडले तर पुढील उत्पादनावर परिणाम व्हायचा.
आता 
मोठे गाव - त्यामागे सुमारे ५० एकर तुती क्षेत्र
    त्यामागे सुमारे एकच रेशीम उत्पादक - त्याचे चाॅकी संगोपन
    इतरांना तो चॉकी पुरवतो.
त्याचे फायदे 
चॉकी संगोपन करणाऱ्याला प्रति १०० अंडीपुंजांमागे १२०० ते १५०० रुपये मिळतात. 
रेशीम उत्पादकांचे चॉकी संगोपनाचे १० दिवस वाचले
पूर्वीची बॅच    आताची बॅच   
३० दिवसांची    अळी संगोपन
(चॉकी १० दिवस अधिक     २० दिवसच
पुढील अळी संगोपन २० दिवस)     

उत्पादनवाढ

तुती उत्पादन वाढले + पाला वाढला + अंडीपूंज वाढले + अळीची गुणवत्ता जपली + कोषांचे उत्पादन वाढले
भांडवल 
    तुती लागवडीचा सुरवातीचा खर्च - एकरी २५ हजार रुपये
    कीटक संगोपन गृह - (५० बाय २० फूट)- पावणेदोन लाख रुपये
    अन्य आवश्यक साहित्य - २५ हजार रुपये
    एकूण सुमारे सव्वा दोन लाख ते अडीच लाख रु.

रेशीम विभागाचे अनुदान 
    तुती लागवड तीन वर्षांसाठी मजुरी, साहित्य, रेशीम शेड उभारणी असे मिळून तीन वर्षांसाठी सुमारे दोन लाख ९० हजार ६७५ रु.
    १०० अंडीपूंजांची किंमत- ४०० रु. 
    अनुदान- ७५ टक्के   
 

राज्यातील चार सर्वोत्तम रेशीम समूह मराठवाड्यातील
मराठवाड्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या काळात रेशीम उद्योगाचा आधार मिळाला अाहे. येथील शेतकऱ्यांनी या उद्योगात दिलेल्या भरीव योगदानामुळे राज्यातील पाच सर्वोत्तम रेशीम समूहांपैकी चार समूह मराठवाड्यातील ठरले आहेत. राज्यातील सर्वोत्तम प्रादेशिक विभागही मराठवाडाच ठरला आहे. रेशीम संचलनालयाच्या वतीने पुणे येथे महारेशीम अभियान २०१७ अंतर्गत पुरस्कार वितरणात मराठवाड्यात रेशीम उद्योगाच्या विस्तारासाठी झटणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला. राज्यात तुती विभागातील पाच सर्वोत्तम समूहांमध्ये मराठवाड्यातील औसा, लातूर, पैठण, औंढा, वसमत या समूहांची निवड सरस कामगिरीमुळे झाली. दुसरीकडे राज्यातील सर्वोत्तम रेशीम प्रादेशिक विभागातही मराठवाड्यानेच बाजी मारली. यातही सर्वोत्तम तीन जिल्ह्यांपैकी औरंगाबाद व लातूर हे दोन जिल्हे मराठवाड्यातील आहेत.

रेशीम पर्यटनाला चालना 
ऐतिहासीक महत्त्व असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात परदेशी पर्यटक विविध स्थळांना भेटी देण्यासाठी येतात. पैठण शहराच्या आसपास पाचशेहून अधिक कुशल रेशीम उत्पादक शेतकरी आहेत. या सर्वांची सांगड घालून रेशीम पर्यटनाला चालना देण्यासाठी त्याचा ‘रोडमॅप’ तयार करण्यात आला आहे. त्यावर शासन व प्रशासन स्तरावर काम सुरू आहे.

जालन्यात साकारतेय रामनगर 
कर्नाटक राज्यातील रामनगर ही रेशीम कोषांसाठी देशातील प्रसिद्ध व मोठी बाजारपेठ आहे. तिच्या  धर्तीवर जालना येथे अत्याधुनिक सुविधांसह बाजारपेठ उभारण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील रेशीम उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यासाठी शासनाने जालना येथे अडीच एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. याच जिल्ह्यात प्रती दिन एक टन क्षमतेचे स्वयंचलीत स्वयंचलित रीलींग युनीट प्रस्तावीत अाहे. 
 

मराठवाड्यातील रेशीम शेतीतील ठळक बाबी 
    राज्य - सुमारे साडेआठ हजार शेतकरी- १० हजार एकरांवर तुती लागवड. 
    त्यापैकी मराठवाडा - साडेचार हजार शेतकरी- सुमारे पाच हजार एकरांवर तुती लागवड
    राज्याचे रेशीम कोष उत्पादनृ ९४३ मे. टन 
    त्यामध्ये कायम दुष्काळ असूनही मराठवाड्याचा वाटा ४७९ मे. टनाचा 
    राज्यात १८ लाख १७ हजार अंडीपुंजांचे वाटप
    त्यापैकी १० लाख ३१ हजार वाटप मराठवाड्यात
    जुनी व नवी मिळून आजमितीला मराठवाड्यात जवळपास ४९०३ एकरांवर तुती लागवड
    सन २०१७-१८ मध्ये सुमारे १० हजार एकरांवर लागवड प्रस्तावीत
    सुमारे ५५० एकरांवर रोपवाटिका निर्मितीचे नियोजन. त्यासाठी २७ कोटी ५० लाख रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित  
    गेल्यावर्षी चिंचाळे गावातील १९ शेतकरी सदस्यांच्या गटाने एकूण ३८०० अंडीपूंजांपासून सुमारे २५६३ किलो कोष उत्पादन घेतले. गटाच्या माध्यमातून विक्रीचे तंत्र अवलंबिल्याने मार्केट सुकर झाले. - पैठण तालुक्‍यात २६० शेतकऱ्यांकडून ३०० एकरांवर रेशीम शेती   
    औरंगाबाद जिल्ह्यातील डोंगरगाव कवाड हे रेशीम गाव म्हणून पुढे आले आहे.  
    रेशीम उद्योगाचा समुहाद्वारे विकास 
    समूहात निवडलेल्या गावांमध्ये व्यापक प्रचार, प्रसार. त्यासाठी प्रात्यक्षिके, चर्चासत्रे अभ्यास दौरे. 
    रास्त भाव देणाऱ्या बाजारपेठेत कोषांची विक्री. 
    रेशीम कट्टा ठरला ज्ञानदानासाठी परिणामकारक. 
    काड्यांऐवजी तुती रोपांच्या सहाय्याने लागवड 
 

आश्वासक अर्थकारण 
औरंगाबाद येथील रेशीम कार्यालयातील वरिष्ठ तंत्र अधिकारी अजय मोहिते रेशीम शेतीचे मॉडेल व अर्थकारण स्पष्ट करून सांगतात. मराठवाड्यातील काही शेतकऱ्यांनी महिन्याला किमान ५० हजार रुपयांपर्यंत तर काही परिस्थितीत त्याहून अधिक उत्पन्न कमावल्याचे ते म्हणतात. 

रेशीम उत्पादकांचे अनुभव 
उत्पन्नाची हमी 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्‍यांतर्गत चिंचाळा येथील ज्ञानेश्वर खैरे यांनी रेशीम शेती फायद्याची कशी याचा उलगडा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पारंपरिक पिकांचा उत्पादन खर्च पन्नास टक्‍क्‍यांपुढे गेला आहे. त्यामुळे ही पिके परवडत नाहीत. आज आपल्या साडेबारा एकर क्षेत्रापैकी चार एकरात ते २०१४ पासून तुती लागवड करतात. पहिल्या वर्षी पावसाअभावी काही परवडलं नाही. पण २०१५   पासून ते वर्षात सुमारे सहा तरी बॅच घेत आहेत. यंदा आजघडीला तीसरी बॅच सुरू आहे. प्रति बॅच चांगले उत्पन्न देत आली आहे. पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत खर्च वीस टक्‍क्‍यांपुढे गेलेला नाही. आजवर किलोला ३७० रुपयांपासून कमाल ४७५ रुपये दर त्यांच्या रेशीम कोषांना रामनगरच्या बाजारात मिळाला आहे. पारंपरिक पीक एकदा हातचं गेलं की पुन्हा लवकर संधी येत नाही. रेशीम शेतीत मात्र एक बॅच फेल गेली तर दुसऱ्या बॅचमधून नुकसान भरून काढून लाभ मिळवण्याची संधी असते. 
 : ९७६७३४२२२५  

शेतीपेक्षा रेशीम शेती फायदेशीर 
दहिगव्हाण (ता. घनसावंगी, जि. जालना) येथील विनायक नाईकवाडे आपल्या २१ एकरांपैकी तीन एकरांत रेशीम शेती करतात. मासिक उत्पन्न देणारं पीक म्हणून त्यांनी २०१२ मध्ये रेशीम शेती सुरू केली. दुष्काळाचं वर्ष. त्यावर्षी जेमतेम दोन तर पुढच्या वर्षी पाच बॅचेस निघाल्या. सन २०१५ मध्येही दुष्काळ होताच. मात्र चार बॅचेसमधून तीन एकरांत खर्च वजा जाता सुमारे सव्वा चार लाख रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळाले. सन २०१६ वर्ष मात्र आर्थिक उत्पन्नाच्या दृष्टीने फायदेशीर राहिले.  यंदाही आजवर चार बॅचेस झाल्या अाहेत. यंदा आजवरच्या कोषांना ४१० ते ५२० रुपये प्रति किलो दरम्यान दर मिळाल्याचे ते सांगतात.

रेशीम शेतीचा जाणता अनुभव 
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्‍यातील रूई येथील सुदाम पवार अॅग्रोवन वाचून २००७ पासून रेशीम शेतीकडे वळले. अकरा एकरांपैकी जवळपास दोन एकर असलेली त्यांची रेशीम शेती आता पाच एकरांवर पोचली आहे. चार एकर क्षेत्र चॉकी संगोपनासाठी तर चार एकर रेशीम कोष उत्पादनासाठी करण्याचा त्यांचा मानस आहे. सन २०१० पासून त्यांनी विक्रीसाठी रामनगरमची बाजारपेठ गाठली. तेव्हापासून रेशीम शेती फायद्याची झाली. चार एकरांच्या आधारे ते वर्षाला तीन ते चार बॅच घेतात. सन २०१० मध्ये किलोला ३०० रुपये मिळणारे रेशीम कोषांचे दर आता ३५०, ४०० ते कमाल ५५० रुपयांपर्यंत पोचल्याचे ते सांगतात. पवार दांपत्य तर शेतीत राबतेच. शिवाय जवळपास सहा मजुरांना महिन्याला रोजगार देण्याचे काम ते करतात. मजुरीवर जास्त खर्च होत असल्याने त्यांचा उत्पादन खर्च तीस ते चाळीस टक्‍के होतो. तरीही ही शेती फायद्याची ठरली आहे.
 : ८८२३४९९८९४

जालन्यातील प्रस्तावीत बाजारपेठ व स्वयंचलीत रिलींग युनीट रेशीम उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यास मदत करेल. रेशीम पर्यटनाच्या माध्यमातून पैठणच्या रेशमी पैठणीला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न आहे. 
 : दिलीप हाके, ९९६०३९१२७२  
सहाय्यक संचालक (रेशीम), प्रादेशीक कार्यालय औरंगाबाद. 
 
रेशीम गटशेतीमुळे संपूर्ण गावाची आर्थिक उन्नती होण्यास हातभार लागतो आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे रोजगाराचा प्रश्नही सुटत अाहे. 
 : अजय मोहिते, ८२०८३५४७९९ 
वरिष्ठ तंत्र अधिकारी, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद

बीड जिल्हा अंडीपुंजी व रेशीम कोष उत्पादनात राज्यात पहिला असावा. इथले वातावरण रेशीम शेतीसाठी पोषक असल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी याकडे वळावे यासाठी त्यांना आवश्‍यक तांत्रिक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यासाठी आम्ही तत्पर आहोत.
- अशोक वडवळे, ७५८८५२५१०७ प्रभारी वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक, जिल्हा रेशीम विकास कार्यालय, बीड