सोयाबीनचे क्षेत्र १५ टक्के वाढण्याचा अंदाज

येत्या खरीप हंगामात देशात सोयाबीनचा पेरा १५ टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कात गेल्या दहा वर्षांतील विक्रमी वाढ केल्यामुळे सोयाबीनचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकरी यंदा सोयाबीनची लागवड वाढवतील, असा `सॉल्वेन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया`चा अंदाज आहे.

सोयाबीन हे देशातील खरीप हंगामातील प्रमुख पीक आहे. सोयाबीनचे लागवडक्षेत्र वाढल्यास खाद्यतेलाची आयात कमी होण्यास मदत होईल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे. भारत हा जगातील आघाडीचा खाद्यतेल आयातदार देश आहे. भारतात ब्राझील, अर्जेन्टिना, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांमधून खाद्यतेल आयात केले जाते. तसेच सोयाबीनची लागवड वाढल्यास जपान, व्हिएतनाम, बांगलादेश आदी देशांना भारतातून होणारी सोयापेंड निर्यातीतही वाढ होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

``सोयाबीन हे पीक शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर ठरले आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयातशुल्क वाढवल्यामुळे सोयाबीनचे दर किमान आधारभूत किंमतीच्या वर गेले आहेत. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचा सोयाबीनकडे कल वाढेल. लागवडक्षेत्र १५ टक्के वाढण्याची शक्यता आहे, `` असे `सॉल्वेन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया`चे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी म्हणाले. 

सोयाबीनचे दर गडगडल्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि परदेशांतून मोठ्या प्रमाणावर आयात होणाऱ्या खाद्यतेलावर अंकुश लावण्यासाठी केंद्र सरकारने पामतेल, सोयातेल आणि इतर खाद्यतेलांवरील आयातशुल्कात गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक वाढ केली. त्यानंतर सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊन ते प्रतिक्विंटल ३८९५ रुपयांवर पोहोचले. सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. 

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात २०१७ मध्ये १०६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत लागवड ८ टक्के घटली होती. 

मध्य भारतात कडधान्यांचे दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामात कडधान्य उत्पादक शेतकरी सोयाबीनला पसंती देतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये गेल्या तीन वर्षांत पहिल्यांदाच सोयाबीन नफ्यात आल्यामुळे येत्या खरिपात तिथे सोयाबीनच्या लागवडीत लक्षणीय वाढ होण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात तुरीचे दर किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा खाली गेल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. तसेच कापसावर बोंड अळीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यामुळे कापूस लागवडीखालील काही क्षेत्र येत्या खरिपात सोयाबीनकडे वळते होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांतील सोयाबीनचे एकत्रित उत्पादन हे देशातील एकूण सोयाबीन उत्पादनाच्या ८० टक्के आहे.  

यंदा देशात ९३०० टन प्रमाणित सोयाबीन बियाण्यांची टंचाई भासण्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नुकताच व्यक्त केला आहे. परंतु त्याचा येत्या खरिपातील सोयाबीन लागवडीवर फारसा परिणाम होण्याची चिन्हे नाहीत, असे मत तज्ज्ञ व अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. शेतकरी स्वतःच्या घरचे बियाणे वापरतील व या प्रश्नावर मार्ग काढतील, असे भारतीय सोयाबीन संशोधन संस्थेचे संचालक व्ही. एस. भाटिया म्हणाले. सोयाबीनमध्ये बियाणे बदलाचा दर ३५ टक्के असून शेतकरी साधारणपणे तीन वर्षातून एकदा बियाणे बदलतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आगामी खरिपात आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत सोयाबीन लागवड क्षेत्रात १० ते १५ टक्के वाढ होईल, असे ते म्हणाले.

येत्या खरिपात १२ लाख टन सोयाबीन बियाण्यांची आवश्यकता असून, त्या तुलनेत ९३०० टन प्रमाणित सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा ही बाब नगण्य आहे, असे मत सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया(सोपा)चे अध्यक्ष डॉ. दाविश जैन यांनी व्यक्त केले. तसेच केवळ १५ टक्के शेतकरी प्रमाणित सोयाबीन बियाणे वापरतात, तर इतर शेतकरी घरचे बियाणे वापरून पेरणी करतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    खाद्यतेल आयातशुल्क वाढवल्यामुळे सोयाबीनच्या दरात सुधारणा.
    कडधान्य आणि कापसात शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका.
    शेतकऱ्यांचा सोयाबीनकडे कल वाढण्याची शक्यता.
    मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्रात सोयाबीन लागवड वाढण्याची चिन्हे.