सरकारी ‘साखरपेरणी’शिवाय तरणोपाय नाही

राजेंद्र जाधव
मंगळवार, 2 जानेवारी 2018

ऑक्टोबर महिन्यात गळीत हंगाम सुरू झाल्यापासून साखरेच्या दरात प्रतिक्विंटल ५५० रुपयांची घट झाल्याने साखर उद्योग संकटात सापडला आहे. २०१७ च्या पूर्वार्धात दर बऱ्यापेकी स्थिर होते. २०१७/१८ च्या गळीत हंगामात साखरेचं मागणीएवढंच उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. त्याआधारे कारखान्यांनी सरकारने उसाला निश्चित केलेला रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देणं मान्य केलं. राज्यातील काही कारखान्यांनी तर चक्क 'एफआरपी'पेक्षा २०० रुपये जास्त देण्याची घोषणाही केली. मात्र साखरेच्या गडगडणाऱ्या दरांमुळे राज्यातील निम्म्या कारखान्यांना एफआरपी देणं अवघड झालं आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात गळीत हंगाम सुरू झाल्यापासून साखरेच्या दरात प्रतिक्विंटल ५५० रुपयांची घट झाल्याने साखर उद्योग संकटात सापडला आहे. २०१७ च्या पूर्वार्धात दर बऱ्यापेकी स्थिर होते. २०१७/१८ च्या गळीत हंगामात साखरेचं मागणीएवढंच उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. त्याआधारे कारखान्यांनी सरकारने उसाला निश्चित केलेला रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देणं मान्य केलं. राज्यातील काही कारखान्यांनी तर चक्क 'एफआरपी'पेक्षा २०० रुपये जास्त देण्याची घोषणाही केली. मात्र साखरेच्या गडगडणाऱ्या दरांमुळे राज्यातील निम्म्या कारखान्यांना एफआरपी देणं अवघड झालं आहे. पुढील महिनाभरात दर सुधारले नाहीत तर बहुतांशी कारखान्यांना ‘एफआरपी’चं कोडं सोडवता येणार नाही.

मागील तीन महिन्यात साखरेच्या मागणी-पुरवठ्याच्या अंदाजात फारसा फरक पडला नाही. मात्र व्यापाऱ्यांनी कारखान्यांच्या गरजेचा फायदा घेऊन खेळी केल्याने दर पडले. कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे देण्यासाठी भांडवल हवं आहे. अनेक कारखान्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे.

त्यांना बँकाकडून पैसे उभं करणं शक्य नाही. त्याचाच फायदा उठवत व्यापाऱ्यांनी दर पाडून खरेदी सुरू केली. त्यातच सरकारच्या धोरणांमुळे दरातील घसरणीला पाठबळच मिळालं. खरं तर चालू हंगामात साखरेचं गरजेइतपत आणि पुढील हंगामात गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होणार याचा फार पूर्वीच अंदाज आला आहे. २०१६/१७ च्या हंगामात साखरेच्या उत्पादनात घट झाल्यानंतर दर वाढू नये यासाठी घेण्यात आलेले निर्णय त्यामुळे तातडीने मागे घेण्याची गरज होती. मात्र सरकारने अगदी सप्टेंबर महिन्यातही साखरेच्या तीन लाख टन आयातीला परवानगी दिली.

साखरेच्या साठ्यावरील निर्बंध (स्टॉक लिमिट) हटवण्यालाही खूप उशीर केला. डिसेंबरच्या चौथ्या आठवड्यात त्यासाठी सरकारला मुहूर्त सापडला.   

सरकारी खरेदी
साखर उद्योग सध्याच्या संकटातून सरकारी मदतशीवाय मार्ग काढू शकणार नाही. ती मदतही तातडीनं मिळणं गरजेचं आहे. केंद्र सरकारने २० लाख टन साखरेचा साठा करण्याचा निर्णय घेतला तर साखर उद्योगाला दिलासा मिळेल. कारण त्यामुळे बाजारातील साखर पुरवठा नियंत्रित होऊन दरात सुधारणा होऊ शकते. हाच साठा २०१८ मध्ये दसरा-दिवाळीच्या सणासुदीच्या दिवसात सरकारला बाजारात आणता येईल. सध्या साखरेचे दर पडल्याने बँकांकडून कारखान्यांना मिळणा-या पतपुरवठ्यात घट झाली आहे. त्यामुळे सरकारने बँका साखरेची किंमत निश्चित करत असताना त्या प्रतिक्विटंल किमान २८०० रुपये कारखान्यांना देतील याची तरतूद करावी. अधिकच्या रकमेसाठी राज्य सरकारने तारणदार म्हणून उभे राहावे. त्यामुळे कारखान्यांना अतिरिक्त भांडवल उभं करणं लगेच शक्य होईल. 

निर्यातीची समस्या
स्थानिक बाजारपेठेसोबत जागतिक बाजारातही प्रतिकूल परिस्थिती असल्याने कारखान्यांना येणाऱ्या दोन वर्षांत मोठी कसरत करावी लागणार आहे. उत्पादन वाढल्यानंतर कारखाने अतिरिक्त साखरेची निर्यात करतात. पण सध्या निर्यात अवघड आहे. साखर निर्यातीत आपली स्पर्धा ब्राझीलशी आहे. गेल्या तीन वर्षात ब्राझीलच्या रिआल या चलनामध्ये डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ४० टक्के घट झाली आहे. याच काळात भारतीय रुपया केवळ ५ टक्के घसरला. जागतिक बाजारपेठेत शेतमालासह जवळपास सर्वच वस्तूंच्या विक्रीचे व्यवहार डॉलर या चलनामध्ये होतात. थोडक्यात रिआल घसरल्यामुळे ब्राझीलमधील उत्पादकांनी साखरेची डॉलरमधील किंमत ४० टक्के कमी केली तरी त्यांना तेवढाच मोबदला मिळतो. मात्र भारतीय कारखानदार अशा पद्धतीने किंमत कमी करू शकत नाहीत. जागतिक बाजारात ब्राझील सध्या सुमारे ४०० डॉलर प्रति टन या दराने साखर विक्री करत आहे. भारतीय साखरेचे दर आहेत ५०० डॉलर. त्यामुळे सध्या निर्यातीसाठी पोषक स्थिती नाही.  

त्यातच आजही साखरेच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क आहे. सरकारने ते तातडीने काढून टाकण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तात्काळ निर्यात सुरू होईल, असे नाही; परंतु २०१८ मध्ये अल्पशा काळासाठी जरी जागतिक बाजारात दर वाढले तरी त्याचा फायदा भारतीय कारखान्यांना घेता येईल. उत्तर प्रदेशातून बंदरापर्यंत साखर वाहतुकीला खर्च जास्त येत असल्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडूमधील कारखान्यांना निर्यातीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. सध्या कारखाने उत्पादित करत असलेल्या साखरेची गुणवत्ता कमी असल्याने साखरेची निर्यात ही केवळ आशियाई आणि आफ्रिकी देशांना करता येते. त्यामुळे चालू हंगापासून राज्यातील कारखान्यांनी उच्च प्रतीच्या पक्क्या आणि कच्च्या साखरेचे उत्पादन घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे निर्यातीच्या संधी वाढतील. 

पाकिस्तानने साखर निर्यातीसाठी अनुदान दिले आहे. त्यामुळे भारताचे हक्काचे ग्राहक असलेल्या आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पुर्वेतील देशांतील बाजारपेठ गमावण्याची भीती आहे. भारतीय कारखान्यांना अनुदानाशिवाय पाकिस्तानसोबत स्पर्धा करणं केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे ५ किंवा १० लाख टन साखरेची निर्यात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे.  

पुढील हंगामात तर साखरेचे बंपर उत्पादन होण्याचा अंदाज असल्याने आगीतून फुफाट्यात अशी साखर उद्योगाची अवस्था होणार आहे. त्यामुळे सरकारने परिस्थिती चिघळण्यापूर्वीच धोरणात्मक निर्णय घेऊन साखर उद्योगाला आधार देण्याची गरज आहे. साखरेला व पर्यायाने उसाला दर मिळाला नाही तर शेतकरी आक्रमक होतील. काही राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतरच काही काळातच होणारी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता, शेतकऱ्यांचा रोष महागात पडू शकतो. त्यामुळे किमान मतपेढीची गणितं साधण्यासाठी तरी सरकारने तातडीने हालचाल केली पाहिजे.

इथेनॉलचा आधार
साखर निर्यातीमध्ये अपयश येत असेल तर आपल्याला ब्राझीलप्रमाणे साखरेच्या उत्पादनात कपात करून इथेनॉलचे उत्पादन वाढवावे लागेल. भारतात सध्या उसाच्या मळीपासून इथेनॉलची निर्मिती होते. ब्राझीलप्रमाणे थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्याचे धोरण आता स्वीकारण्याची गरज आहे. तेल कंपन्यांच्या इथेनॉलच्या गरजेच्या तुलनेत सध्या उत्पादन कमी आहे. तसेच सरकारने नुकतीच इथेनॉलच्या खरेदी किमतीत ५ टक्के वाढ केली आहे. त्याचा फायदा घेऊन साखर कारखान्यांनी इथेनॉलनिर्मितीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.  

कठीण काळ
मागील अनेक वर्षे साखरेच्या उत्पादनात भरीव वाढ आणि त्यापाठोपाठ तुटवडा असे चक्र सुरू आहे. ते तोडण्यासाठी २०१३ मध्ये विख्यात अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन समितीचा अहवाल स्वीकारून साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केल्याचा गाजावाजा करण्यात आला. या निर्णयामुळे ९० हजार कोटी रुपयांचा साखर उद्योग कात टाकेल, स्वत:च्या पायावर उभा राहील अशी आशा होती. या उद्योगातून जवळपास २० लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. तसेच पाच कोटी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारी धोरणही विचारपूर्वक राबवणे गरजेचे होते. मात्र लेव्ही साखर रद्दबातल करण्याचा निर्णय सोडला, तर हा उद्योग खऱ्या अर्थाने नियंत्रणमुक्त झालाच नाही. उलट साखरेवर स्टॉक लिमिट लावण्याचा नवा पायंडा पाडण्यात आला. आयात–निर्यातीचे निर्णय घेतानाही शेतकऱ्यांऐवजी ग्राहकांचे हित जपण्याचाच विचार करण्यात आला. 

पुढचा हंगाम बिकट
ऊस लागवडीनंतर जवळपास एका वर्षानं गाळपासाठी पक्व होतो. त्यामुळं साखर उद्योगापुढील संभाव्य अडचणींचा आगाऊ अंदाज येत असतो. पण तरीही सरकारी पातळीवर हालचाली होत नाहीत. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक बनते आणि ते उसाला रास्त दर देत नाहीत. चालू वर्षात मागणीएवढा पुरवठा असूनही कारखाने अडचणीत आहेत. पुढील वर्षी तर आणखीनच बिकट स्थिती ओढवणार आहे. मागील दोन वर्षात सोयाबीन, तूर, कांदा ही पिकं शेतकऱ्यांसाठी आतबट्टयाची ठरली. त्यामुळे २०१६ आणि २०१७ मध्ये चांगला पाऊस झाल्यानंतर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा उसाकडे वळवला.  देशात साखर उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या तीनही राज्यांत ऊस लागवडीत भरीव वाढ झाली आहे. सध्या खोडव्याचं पीकही उत्तम अवस्थेत आहे. हा सगळा ऊस पुढील हंगामात गाळपासाठी येईल. त्यामुळं पुढील हंगामात साखरेचे बंपर उत्पादन होऊन ते २९५ लाख टनापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. तसेच ४० लाख टन साखरेचा शिल्लक साठा असेल. त्यामुळे एकूण उपलब्धता ३३५ लाख टन राहील. आपली देशातंर्गत मागणी आहे. सुमारे २५५ लाख टन. साहजिकच साखरेचे दर कोसळून कारखान्यांना एफआरपी देणं कठीण होईल.

Web Title: agro news sugar rate issue