यंदा निश्चित ऊस किती?

पुणे - राज्यात यंदा निश्चित किती ऊस आहे, याचा अंदाज शासनाला अजूनही आलेला नाही. राज्याचे कृषी खाते, साखर कारखाने, साखर आयुक्तालय अशा विविध यंत्रणांनी दिलेले ऊस उत्पादनाचे आधीचे अंदाज सपशेल चुकीचे निघाले आहेत. त्यामुळे सर्व साखर कारखान्यांची आढावा बैठक होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात यंदा भरपूर ऊस आहे हे नक्की. मात्र, किती ऊस आहे, याविषयी कोणाकडेही निश्चित माहिती नाही. साखर कारखान्यांकडून ऊस लागवडीबाबत व त्यानंतर उपलब्धतेबाबत गांभीर्याने माहिती गोळा केली जात नाही.

कारखान्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘केवळ गाळपालाच नव्हे तर इतर कारणांसाठीदेखील ऊस वापरला जात असल्यामुळे माहिती गोळा करण्यात अडचणी येतात. दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या कृषी खात्यात कोणत्याही पिकाची सर्व माहिती बेभरवशाची असते,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसारच राज्यातील उसाची उपलब्धता निश्चित केली जाते. या आकडेवारीवर विसंबून राहून साखर आयुक्तालयाने यंदा राज्यात ६५० लाख टन ऊस उपलब्ध राहण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर पावसामुळे स्थिती बदलली. त्यामुळे ७५० लाख टनांच्या वर ऊस असल्याचे सांगितले जाऊ लागले. 

‘‘साखर कारखान्यांमधीळ गाळपाची स्थिती बघता सध्या ७११ लाख टन ऊस गाळून झाला आहे. अजून फेब्रुवारीदेखील संपलेला नाही. त्यामुळे ८०० लाख टनांच्या पुढे ऊस उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही साखर कारखाने यंदा अगदी मेपर्यंत गाळप चालण्याची शक्यता वर्तवित असल्यामुळे राज्यात उसाची उपलब्धता कदाचित ९०० लाख टनांच्या पुढेदेखील असू शकते,’’ असेही एका साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकाने स्पष्ट केले. 

ऊस उपलब्धतेची निश्चित आकडेवारी शासनाकडे नसल्यामुळे नियोजनात अडथळे येतात. कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे उसाची उत्पादकता वाढण्याची शक्यता असल्याचे आम्ही यापूर्वीच सांगितले होते. गेल्या हंगामात उसाची उत्पादकता प्रतिहेक्टरी ६५ टन होती. यंदा ती ८० टन राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. 

उसाची उत्पादकता ८० नव्हे, तर १०० टन 
उसाचे क्षेत्र अंदाजाप्रमाणे योग्य असून, हेक्टरी उत्पादकता मात्र ८० टन नव्हे तर ९८ ते १०० टन इतकी असण्याचा कयास आहे. यामुळे उपलब्धतेविषयी सध्या संभ्रमाची स्थिती आहे. पुढील उपलब्ध उसाबाबत सर्व साखर कारखान्यांकडून प्रत्यक्ष माहिती घेणे हाच पर्याय आता शासनाकडे आहे. त्यामुळे कारखान्यांची आढावा बैठक घेतली जाण्याची चिन्हे आहेत, असे सहकारी साखर कारखान्यांच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.