‘जीएसटी’मुळे उडाला हळदीचा रंग

अभिजित डाके
बुधवार, 26 जुलै 2017

देशात ४० लाखांहून अधिक पोती पडून, कराबाबत संभ्रम

सौदे बंद, दरही घसरले; उत्पादक आर्थिक अडचणीत

देशात ४० लाखांहून अधिक पोती पडून, कराबाबत संभ्रम

सौदे बंद, दरही घसरले; उत्पादक आर्थिक अडचणीत

सांगली - मे- जून महिन्यात हळदीचे दर वधारले होते. यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी हळद विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, सरकारने जीएसटीची घोषणा केली. प्रत्यक्षात जुलै महिन्यापासून ही करप्रणाली लागू झाली असली, तरी या कराची कशा पद्धतीने आकारणी करायची याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांमध्येही संभ्रम आहे. परिमाणी, हळद सौदे बंद असून, देशात सुमारे ४० लाखांहून अधिक हळदीची पोती पडून आहेत. वास्तविक पाहता या करप्रणालीमुळे हळदीचे दर पाडले जाणार असल्याची चर्चा हळद उत्पादकांमध्ये आहे.

सांगलीची बाजार पेठ हळदीसाठी देशात प्रसिद्ध आहे. जीएसटीच्या घोषणनेनंतर बाजार समितीच्या आवारात हळदीचे सौदे बंद आहेत. परिणामी व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. गेल्या पंधरात दिवसांपासून हळदीच्या दरात ५०० रुपयांनी वाढ झाली. मात्र, जीएसटीची कशा पद्धतीने आकारणी करावी याबाबत स्पष्टपणा नाही. त्यामुळे बाजार समितीत कधी सौदे सुरू होतात, कधी सौदे बंद पडतात. या प्रकाराने शेतकरी आणि व्यापारीही गोंधळलेले आहेत. हळदीच्या दरात वाढ झाली असली तरी, शेतकऱ्यांना हळद विक्री करता येत नाही. हळद उत्पादकांच्या आर्थिक तोट्यात अधिक भर पडू लागली आहे. यामुळे हळदीच्या दरात वाढ झाली असावी, असा अंदाज आहे. या करप्रणालीमुळे हळदीचे दर पाडण्याची शक्यता असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे. 

हळदीचे सौदे बंद अाहेत. यामुळे हळदीच्या व्यापाराला मर्यादा आली असून जीएसटीबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने अडचणी आहेत. परिणामी खरेदीसाठी व्यापारी, अडते पुढे येत नाहीत. ही स्थिती संपूर्ण देशात आहे. मागणीही कमी झाल्यामुळे दरातही घसरण झाली आहे, असे हळदीच्या व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे
जीएसटीचा हळदीच्या मार्केटवर परिणाम झाला आहे. या करप्रणालीप्रमाणे हळदीचे सौदे करुन हळद खरेदी करताना दर कमी करुन खरेदी होण्याचा प्रकार होण्याची शक्यता आहे. हळद खरेदी करताना हा कर शेतकऱ्याकडे ढकलला जाणार आहे. त्याच प्रमाणे हळदीचे दर काय झाले आहेत, अथवा किती होणार आहेत, याची कल्पना शेतकऱ्यांना दिली जाणार नाही. शेतकऱ्यांना  त्यामुळे हळद उत्पादकांना आर्थिक झळ बसणार आहे.

वास्तविक पाहता देशातून मोठा प्रमाणात हळद निर्यात केली जाते. यामुळे मोठे परकीय चलन मिळते आहे. या कर प्रणालीमुळे निर्यातीवर काहीश्या प्रमाणात अडथळे येण्याची शक्यता आहे.  यामुळे सरकाने  नाफेडच्या धरतीवर पश्चिम महाराष्ट्रात हळदीचे महामंडळ सुरु करावे. यामुळे सर्व शेतीमालाची यामध्ये शेतकऱ्यांना विक्री करणे सहज शक्य होईल, अशी मागणी शेतकरी करु लागले आहेत. 

व्यापाऱ्यांचे म्हणणे
व्यापाऱ्यांना हळद खरेदी करताना हळदी व्यतिरिक्त कमिशन, हमाली, लेव्ही, पॅकिंग या सेवांवरही जीएसटी लागू होत आहे. वास्तविक पाहता हळद हा शेतीमाल आहे, यामुळे याला वस्तू व सेवाकर लावू नये, अशी भावना व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. परंतु शून्य टक्के ते १८ टक्के असा कर यामध्ये लागणार असल्याची चर्चा आहे. यामुळे राज्य सरकारने तातडीने हळदीवरील जीएसटीचे धोरण स्पष्ट करावे; तसेच शेतीमाल असलेल्या हळदीला या करप्रणालीतून वगळण्यात यावी किंवा या हळदीवर एकच कर लागू करावे, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

जीएसटी करप्रणालीसाठी सर्व कामे संगणकावर चालणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात व्यवहार करताना अनेक अडचणी येत आहेत.
- मनोहर सारडा, हळद व्यापारी, सांगली. 
 

जीएसटीमुळेने हळदीचे दर पडले आहेत. हळद ही शेतीमालच असल्याने हळदीवर लावलेला हा कर पूर्णपणे रद्द केला पाहिजे. असे झाले तरच हळद उत्पादकांना फायदा होईल. 
- राजेंद्र गायकवाड, हळद उत्पादक शेतकरी, भुईंज, जि. सातारा.

हळदीबाबत देशातील बाजार समित्यांनी पणन विभागाशी संपर्क करून सुलभ पद्धतीने या कराची कशी आकारणी करावी, याबाबत खुलासा करणे आवश्यक आहे.
- गोपाल मर्दा, हळद व्यापारी, सांगली

Web Title: agro news turmeric stock pending by GST