हमीभाव नको, हुकमी भाव हवा

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या हमखास खरेदीची खात्री आणि हुकमीभावांची व्यवस्था अस्तित्वात आणली, तर भविष्यात कर्जमाफी मागण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही आणि शासनालाही कर्जमाफी करावी लागणार नाही. 

मागील सहा महिन्यांपासून तूर खरेदीचा प्रश्न राज्यात गाजतोय. शेतकऱ्यांचा तुरीचा दाणा न दाणा खरेदी करू, असे शासनाने आश्वासन दिलेल्या राज्यात अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरात, तर कोठे बाजार समितीत तूर खरेदीविना पडून आहे. खरेतर ही गंभीर समस्या म्हणावी लागेल.

एकीकडे तूरडाळीची आयात चालू आहे, तर दुसरीकडे देशातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या तुरीला कोणी विचारायला तयार नाही. आधीच शेतकऱ्यांपुढे अनेक समस्या असतात, त्यांना तोंड देत पीक घ्यावे लागते.

निकृष्ट दर्जाचे बियाणे, खत-पाणीटंचाई, वाढती मजुरी, अवकाळी पाऊस अशा अनेक अडचणींवर मात करून शेतीमालाचे उत्पादन घेतले जाते आणि ते बाजार समितीत विक्रीस नेले तर ते विकलेच जात नाही? अनेक दिवस स्वतःचा किंवा भाड्याचा ट्रॅक्टर, टेंपो, ट्रक घेऊन शेतकऱ्यांना बाजार आवारात ताटकळत थांबावे लागते. शेवटी नाइलाजास्तव मिळेल त्या दरात शेतीमाल विक्रीशिवाय त्याच्याजवळ पर्याय उरत नाही. अन्नदात्याला ‘आपले पीक घ्या आणि निदान काही दमड्या तरी द्या’ अशी आराधना करावी लागते. ही खरेतर आपल्या लोकशाहीचीच विटंबना आहे, असे वाटते.

स्वतंत्र भारतात व्यापारी जगताने स्वतःचा ‘मेड इन इंडिया’ मंत्र काढून तो राबवलेला आहे. राज्याश्रयाने व्यापारी जगताकडे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन ते प्रसंगी अडवून ठेवूनसुद्धा नामानिराळे राहण्याचे वातावरण निर्माण केले गेलेले आहे; परंतु शेतकऱ्यांचे कर्ज थकले तर तो काही इंग्लंडला जाऊन राहू शकत नाही, त्याच्यावर आत्महत्याच करण्याची वेळ येते. गेल्या ७० वर्षांत चुकलेल्या कर्जधोरणाच्या परिणामाने अशी विसंगती दिसून येते.

व्यापारी आणि उद्योगधंद्यांनी निर्मिती केलेल्या वास्तूंचे किंवा वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले तरी चालते; परंतु त्याचवेळी शेतकऱ्यांनी रास्त मागणीसाठी जरासा आवाज उठवला तर मात्र त्यांच्यावर लाठीमार आणि प्रसंगी गोळीबार केला जातो. याचा विचार करण्याची आता गरज आहे. या देशात ‘मेक इन इंडिया’च्या बरोबरीने ‘मेक फार्मर्स लाइव्ह इन इंडिया’ अशा कार्यशाळा आयोजित केल्या जाव्यात, इतका शेतकऱ्यांचा कडेलोट झालेला आहे.

‘स्वामिनाथन’सारख्या थोर शेतीतज्ज्ञांनी आपल्या अहवालात ज्या अभ्यासपूर्ण सूचना केलेल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी राज्यभरातील नाही, तर देशभरातील शेतकरी, शेतकऱ्यांचे नेते आता रस्त्यावर उतरून करत आहेत. यामागची शेतकऱ्यांची भावना शासनाने लक्षात घ्यायला हवी. खरेतर आता हमीभाव शेतकऱ्यांना बाजारात मिळेल की नाही, याची काहीही हमी उरलेली नाही. अशावेळी ‘शेतकऱ्यांना हमीभावाची नुसती हमी नको तर ‘हुकमीभाव’ मागण्याचा अधिकार हवा आणि असा भाव कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात मिळायलाच हवा. जसा उद्योग क्षेत्राच्या उत्पादनांना मिळतो, अगदी तसाच.

शेतकऱ्यांनी महत्प्रयासाने काढलेल्या उत्पादनासाठी त्यांना भरपूर खर्च आला तरी झालेला खर्च भरून निघेल इतपत भाव मिळण्याची प्रत्यक्षात हमीच नाही. नाफेडतर्फे होणाऱ्या खरेदीत सरकारी ढिसाळपणा आणि दफ्तरदिरंगाईनेदेखील शेतकरी त्रस्त होतात. सरकारी नोकरांच्या स्थितप्रज्ञतेची झलक सर्वच जनता कधी कधी अनुभवते. अर्थात, शेतकऱ्यांचा संबंध हा ग्रामीण भागातील कनिष्ठ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांबरोबर येतो की ज्यांच्याकडे वरिष्ठ अधिकारी कानाडोळा करतात आणि कनिष्ठांविरोधातील तक्रारींवर बहुतांश ठिकाणी कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे सरकारी खात्यात कनिष्ठ हे प्रस्थापित होऊन ठाण मांडून बसलेले आहेत. याउलट वरिष्ठ अधिकारी हे एक प्रकारचे ‘मायग्रेटेड बर्ड’ असल्यासारखेच वागतात. या विषयाचा केवळ येथे ओझरता उल्लेखच बरा! कारण, स्पष्टवक्तेपणा व अन्यायाविरुद्ध लढणे हा स्वातंत्र्यापूर्व गुण होता; पण गेल्या ७० वर्षांत तो मोठा अवगुण मानला जातोय.

व्यापारीवर्ग हा आपल्या उत्पादनाची किंमत ठरवून ती बाजारात आणताे. याउलट शेतकऱ्याने उत्पादन केलेल्या मालाची किंमत मधले दलाल किंवा संस्था अन्यायपूर्वक निर्धारीत करतात आणि ही विक्री व्यवस्था फक्त शेतकऱ्यांच्या नशिबीच येते, हे किती भयानक आहे, हे ‘जावे त्याच्या वंशा’ तेव्हाच कळे असेच आहे. तसेच निर्धारीत हमी किंमत शेतकऱ्यांच्या हाती पडतेच याची हमी नाही. सध्याचा हमीभाव अथवा किमान आधारभूत किंमत ही आधारभूत नसून, आशाळभूत किंमत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. 

आता यापुढे शेतकऱ्यांना हमी नको, तर हुकमी किंमत निर्धारण करण्याचा सर्वाधिकार देणेच योग्य आहे. आवश्यक असेल तर यासाठी स्वामिनाथन समितीची मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घ्यावी; परंतु शेतीमालाची शेतकऱ्यांना परवडेल अशीच किंमत मागण्याचा व त्याची पूर्ती होईल याची हमी देण्याची यंत्रणा अमलात आणायलाच हवी. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एेतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केली. त्याच्या अंमलजबावणीची प्रक्रिया चालू झाली आहे. कर्जमाफीची बॅंकांनी नीट अंमलबजावणी करायला हवी. या कर्जमाफीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे वारंवार कर्जमाफी शासनालाही परवडणारी नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या हमखास खरेदीची खात्री आणि हुकमीभावांची व्यवस्था अस्तित्वात आणली, तर भविष्यात कर्जमाफी मागण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही आणि शासनालाही कर्जमाफी करावी लागणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
- ८७९३२१०६८२ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)