कांद्याचे करायचे तरी काय?

ज्ञानेश उगले
मंगळवार, 27 जून 2017

तीस लाख टन पडून

निर्यात अनुदान योजनेस मुदतवाढीची मागणी

नाशिक - २०१६-१७ मध्ये देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत सुमारे ३० लाख टन कांद्याचे जास्तीचे उत्पादन झाले आहे. या अतिरिक्त कांद्याचे करायचे काय, असा प्रश्‍न उत्पादकांसह आता बाजारपेठेसमोर आहे. याही परिस्थितीत कांदा निर्यात सुरू असल्याने दिलासा आहे. ही निर्यात थांबू नये, अतिरिक्त कांद्याचा देशाबाहेर निपटारा करावा,३० जूनपर्यंत असलेली ५ टक्के अनुदानाची मुदत अाणखी पाच महिने (नोव्हेंबर २०१७) वाढवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

तीस लाख टन पडून

निर्यात अनुदान योजनेस मुदतवाढीची मागणी

नाशिक - २०१६-१७ मध्ये देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत सुमारे ३० लाख टन कांद्याचे जास्तीचे उत्पादन झाले आहे. या अतिरिक्त कांद्याचे करायचे काय, असा प्रश्‍न उत्पादकांसह आता बाजारपेठेसमोर आहे. याही परिस्थितीत कांदा निर्यात सुरू असल्याने दिलासा आहे. ही निर्यात थांबू नये, अतिरिक्त कांद्याचा देशाबाहेर निपटारा करावा,३० जूनपर्यंत असलेली ५ टक्के अनुदानाची मुदत अाणखी पाच महिने (नोव्हेंबर २०१७) वाढवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

सलग दोन वर्षे कांद्याचे मार्केट क्विंटलला ४०० च्या दरम्यान स्थिर आहे. दर वाढण्यास तयार नाही. या दरात खर्चही निघत नाहीये. या स्थितीत कांदा उत्पादक कधी नव्हे असा आता संकटात सापडला आहे. ३५ लाख टन कांदा निर्यात झाला असताना या पुढील काळातही निर्यात चालू राहिली तरच कांदा उत्पादक तग धरू शकणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाने ५ टक्के निर्यात अनुदानास दिलेली ३० जूनपर्यंतची मुदत अाणखी पाच महिने वाढवावी, अशी मागणी शेतकरी व तज्ज्ञांमधून होत आहे.

याविषयी नाफेडचे माजी संचालक चांगदेवराव होळकर म्हणाले, की गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही देशाचे एकूण कांदा उत्पादन ११५ लाख टनांवर गेले आहे. देशातील ग्राहकांची एकूण गरज ६० लाख टन आहे. त्यातील १० टन कांद्याचे वातावरणाने सडून नुकसान होते. साधारणत: १० टन कांद्याची निर्यात होते. या शिवाय उरणाऱ्या ३० लाख टन कांद्याचे करायचे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निर्यातीशिवाय आता दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. केंद्राने ३० जूनपर्यंत ५ टक्के वाहतूक अनुदानास मुदतवाढ दिली आहे. मात्र परिस्थिती पाहता ही मुदत अजून पाच महिने वाढवावी, अशी आमची मागणी आहे.

बाजारभावाची हमी नसल्याने शेतकरी उन्हाळ, पोळ, रांगडा कांद्याची लागवड करून शेतीचे अर्थकारण टिकविण्याचा प्रयत्न करतात. नोव्हेंबर २०१६ मधील अपवाद वगळता सलग दोन वर्षे होऊनही कांद्याच्या भावातील घसरण थांबण्याचे नाव घेईना. त्यातच क्विंटलला ८०० ते हजार रुपयांपर्यंत उत्पादन खर्च करूनही सद्यःस्थितीत सरासरी ४०० रुपयांच्यापुढे भाव सरकला तयार नाही. त्यामुळे केंद्राने मध्य प्रदेशप्रमाणे कांद्याची खरेदी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी ऐरणीवर आणली आहे.

यंदा एप्रिलपासून आतापर्यंत लासलगाव बाजार समितीत नऊ लाख ८३ हजार ११८ रुपये क्विंटल कांद्याची सरासरी ५१४ रुपये क्विंटल भावाने विक्री झाली आहे. एप्रिलमध्ये ५७३, मेमध्ये ४०९ आणि आता ५५० रुपये क्विंटल या सरासरी भावाने कांदा शेतकऱ्यांना विकावा लागला आहे. संप पुकारल्याने व्यापाऱ्यांनी कांद्याची खरेदी न करता देशांतर्गतप्रमाणेच निर्यातीसाठी कांदा पाठविला नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा तिढा सुटून प्रत्यक्ष लिलाव सुरू होण्यास बारा दिवसांचा कालावधी लागला आहे. बारा दिवस व्यवहार न झाल्याने कांद्याला चांगली मागणी राहील, असा शेतकऱ्यांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात भावात मोठी सुधारणा होऊ शकली नाही. 

निर्यातमूल्य शून्य करावे आणि निर्यातीला अनुदान मिळावे अशा मागण्या आता बदलत्या बाजारपेठीय प्रश्‍नामुळे गळून पडल्या आहेत. मागील आर्थिक वर्षामध्ये ३५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. तरीही शेतकऱ्यांची अडचण संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. 
नानासाहेब पाटील, संचालक, नाफेड
 

राज्यातून कांदा खरेदी का नाही? 
मध्य प्रदेशपेक्षा दुप्पट उत्पादन महाराष्ट्रामध्ये घेतले जाते. मध्य प्रदेशातील भाव घसरल्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी आठ रुपये किलो दराने कांदा खरेदीचा निर्णय जाहीर केला. केंद्र सरकारनेही आता येथील दोन लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेशप्रमाणेच राज्यातही भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. असे असताना केंद्रातर्फे राज्यातील कांद्याचा खरेदीसाठी विचार का केला जात नाही, असा प्रश्‍न महाराष्ट्रातील शेतकरी उपस्थित करत आहेत. 

कांदा निर्यात सुरू ठेवणे या शिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही. शासनाने ५ टक्के अनुदान योजनेच्या मुदतीला नोव्हेंबर १७ पर्यंत मुदत वाढ द्यावी. यात सरकारचाही फायदा होणार आहे. यातून परकीय चलन मिळविण्याची ही संधी आहे.
- चांगदेवराव होळकर, माजी अध्यक्ष, नाफेड

अॅग्रो

अमेरिकेच्या मध्य पूर्व विभागातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीनवरील तांबेरा (रस्ट) हा रोगाचा फारसा अनुभव नसला तरी...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

गोठ्यातील सूक्ष्म निरीक्षणाद्वारे व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करता येतात, आजार टाळता येतात, उत्पादनातील घट टाळता येते. म्हणून दररोज...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

खाद्यतेलाच्या गरजा भागवण्यासाठी तेलबिया प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण तसेच शहरी भागात सुरू झाले आहेत. काही भागात मोठ्या प्रमाणावर तेल...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017