जीएम मोहरी - नेमका कुणाचा फायदा?

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 25 जून 2017

बहुराष्ट्रीय कंपन्या यापूर्वी बियाणे विक्रीतून पैसे कमवत होत्या. आता त्यापुढे जाऊन, ‘आमची रसायने वापरली जातील असे बियाणे तुम्ही बनवा आणि आमचा फायदा करा’ असे धोरण जीएम मोहरीच्या बाबतीत स्पष्ट दिसून येत आहे. थोडक्यात, जास्त मायलेज देणाऱ्या गाडीची निर्मिती करायची, आणि त्यासाठी पेट्रोल मात्र अमुक एका कंपनीचे वापरण्याची सक्ती करायची, असा हा डाव आहे. त्यामुळे डीएमएच ११ मोहरी हे तंत्रज्ञान देशी आहे, त्याच्या वापराने बाहेरील कंपन्यांना फायदा होणार नाही, या प्रचारात काही तथ्य नाही.  
 

बहुराष्ट्रीय कंपन्या यापूर्वी बियाणे विक्रीतून पैसे कमवत होत्या. आता त्यापुढे जाऊन, ‘आमची रसायने वापरली जातील असे बियाणे तुम्ही बनवा आणि आमचा फायदा करा’ असे धोरण जीएम मोहरीच्या बाबतीत स्पष्ट दिसून येत आहे. थोडक्यात, जास्त मायलेज देणाऱ्या गाडीची निर्मिती करायची, आणि त्यासाठी पेट्रोल मात्र अमुक एका कंपनीचे वापरण्याची सक्ती करायची, असा हा डाव आहे. त्यामुळे डीएमएच ११ मोहरी हे तंत्रज्ञान देशी आहे, त्याच्या वापराने बाहेरील कंपन्यांना फायदा होणार नाही, या प्रचारात काही तथ्य नाही.  
 

जनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) मोहरीच्या लागवडीस `जीईएसी`ने मे महिन्यात परवानगी दिल्यामुळे या विषयावर देशभर चर्चेचा गदारोळ उठला आहे. जीएम मोहरीचे समर्थक आणि विरोधक असा सामना रंगला आहे. मोहरीची डीएमएच ११ (धारा मस्टर्ड हायब्रीड ११) ही प्रजाती जैवतंत्रज्ञानाचा नवीन अाविष्कार म्हणून सादर केला जात आहे. दिल्ली विद्यापीठातील डॉ. दीपक पेंटल यांनी ही प्रजाती विकसित केली असून मोहरीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी हे क्रांतिकारक पाऊल असल्याची मांडणी केली जात आहे. परंतु काही शास्त्रज्ञ, सामाजिक संस्था, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि शेतकरी मात्र आपला विरोध प्रकट करत आहेत. भारतात जीएमचा विचार करताना संकरित आणि तणनाश प्रतिरोधक या मुद्यांवरच का भर दिला जातो, याच्या खोलात गेल्यास त्यामागचे अर्थकारण आणि हितसंबंध लक्षात येतील, आणि जीएम मोहरी कुणाच्या फायद्याची हे स्पष्ट होईल.  

जीएम मोहरीचे तंत्रज्ञान भारतीय असल्याचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नाही. सदर तंत्रज्ञान यापूर्वीच बायर या कंपनीने पेटंट केलं आहे. डीएमएच ११ मध्ये तणविरोधी ‘बार’ या जनुकाचा वापर केला आहे. त्यामुळे बास्टाला (ग्लुफोसिनेट) प्रतिरोध तयार होतो. या तंत्राचा वापर करून निर्मिती केलेले देशी डीएमएच ११ म्हणजे, तणरोधी पिकांच्या जीएम प्रजातींचा भारतात शिरकाव करण्याची योजना आहे. बायर आणि मोन्सॅन्टो यांच्या एकत्रीकरणाच्या हालचाचील सुरू आहेत. मोन्सॅन्टोचे २०१४-१५ मधील वार्षिक जागतिक उत्पन्न होते तब्बल ८८ हजार कोटी रुपये आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) २०१४-१५ चे वार्षिक बजेट होते ६,१४४ कोटी रुपये. त्यावरून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आर्थिक ताकद लक्षात येते. या महाकाय कंपन्यांसाठी देशातील कृषी संशोधन व्यवस्थेवर प्रभाव टाकणे कठीण नसते. `आयसीएआर`चे माजी महासंचालक डॉ. खादी बीटी नरमा कॉटन प्रकरणात दोषी आढळले होते. मात्र त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली नाही. 

ग्लुफोसीनेटरोधी जनुक प्रत्यारोपित करून बनविलेले संकरीत मोहरीचे बियाणे ग्लुफोसीनेटच्या अवाढव्य वापरास आणि भविष्यातील त्याच्या खपासाठी मोठा हातभार लावणार आहे. पेंटल यांचे हे तंत्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची उत्पादने देशात घुसविण्याचा पद्धतशीर प्रकार आहे.

तणनाशकविरोधी पिकाचा प्रचार आणि प्रसार केल्याने हे तणनाशक उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांची चांदी होणार आहे. ग्लूफोसिनेट या ब्रॉडस्पेक्ट्रम (विविध तणांवर गुणकारी) तणनाशकास २०२२ अखेरपर्यंत १५ हजार २१० कोटींची बाजारपेठ मिळेल, असे सर्वेक्षणाचे आकडे सांगतात. यापूर्वी या कंपन्या बियाणे विक्रीतून पैसे कमवत होत्या. आता त्यापुढे जाऊन, ‘आमची रसायने वापरली जातील अशी बियाणे तुम्ही बनवा आणि आमचा फायदा करा` असे धोरण जीएम मोहरीच्या बाबतीत स्पष्ट दिसून येत आहे. थोडक्यात जास्त मायलेज देणाऱ्या गाडीची निर्मिती करायची, आणि त्यासाठी पेट्रोल मात्र अमुक एका कंपनीचे वापरण्याची सक्ती करायची, असा हा डाव आहे. त्यामुळे डीएमएच ११ मोहरी हे तंत्रज्ञान देशी आहे, त्याच्या वापराने बाहेरील कंपन्यांना फायदा होणार नाही, या प्रचारात काही तथ्य नाही.  

जगातील ५६ टक्के पिकांत जीएम तंत्रज्ञान केवळ तणनाशक प्रतिरोधासाठी बनविले जाते. ग्लायफॉसेटच्या (राउंडअप) बाबतीत पाहिलं तर १९७४ ते २०१४ या ५० वर्षात जगभरात मानवाने ०.८६ लक्ष टन इतके रसायन पर्यावरणात सोडले. १९९६ मध्ये प्रथम राउंडअप रेडी प्रतिरोधक जीएम पीक आल्यानंतर याच्या वापरात १५ पटीने वाढ झाली. मागील १० वर्षात जगभरात अर्धा लक्ष टनाहून अधिक वापर झालाय. मागील ३ वर्षात हा आकडा १ लक्ष टनाच्या वर गेला असण्याचा अंदाज आहे. भारतापुरता विचार केला तर मोन्सॅन्टोचे उत्पादन असलेल्या राउंडपची वार्षिक विक्री तब्बल २०० कोटींच्या घरात आहे. बाकी उत्पादनांची विक्री आणि रॉयल्टी वेगळीच. थोडक्यात तणनाशक प्रतिरोधक पिकांची लागवड म्हणजे तणनाशकांचा झपाट्याने वाढणारा खप असे आर्थिक गणित असते. आपल्या देशातील बायोटेक्नाॅलॉजी रेग्युलेटरी बोर्डाने बायरच्या तणनाशक प्रतिरोधी जीएम वाणाना २०१२ मध्येच विरोध दर्शविला होता. आता हेच तंत्रज्ञान देशी तंत्रज्ञान म्हणून पुढे आणले जात आहे. 

सध्या मान्यता मिळालेल्या जीएम मोहरीच्या बाबत उत्पादकता वाढीच्या दाव्यांविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. या संशोधनातील निष्कर्ष आणि माहिती अजूनही जनतेसमोर उघड केली गेली नाही. डीएमएच ११ ज्या दोन जीएम वाणाच्या संकरातून तयार केली आहे. त्यातील ‘लीनोलिक आम्ल` आणि `लिनोलेनिक आम्ल’ या महत्त्वाच्या तैलघटकांचे प्रमाण नॉनजीएम वाणापेक्षा फारच कमी आढळून आले आहे. डीएमएच ११ मध्येही तसेच प्रमाण राहण्याची शक्यता आहे. सदर विश्लेषणाबाबत कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आली नाही. जैविक सुरक्षेसाठी अपूर्ण माहितीवर सरसकट मान्यता दिली जाणे फारच गंभीर आणि भयंकर आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या मोहरीतून येणाऱ्या तणनाशकाच्या अवशेषाबाबत सुरक्षा चाचण्याच झाल्या नाहीत, असा एक आक्षेप आहे. याबाबत कोणतीही माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध नाही. 

सदर जीएम मोहरीच्या लागवडीने जैवविविधतेलाही धोका आहे. जीएम पिकांच्या जनुकांचा प्रसार देशी वाणात होणे सहज शक्य असल्याने स्थानिक प्रजातींचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीती आहे. आजही आपल्यासमोर उत्पादनवाढीच्या अनेक समस्या आहेत हे वास्तव आहे. म्हणूनच शास्त्राचा उपासक आणि एक दक्ष भारतीय शेतकरी म्हणून माझा सरसकट जीएम तंत्रास विरोध नाही, मात्र प्रस्तावित तणरोधी जीएम मोहरी तंत्रास मात्र स्पष्ट विरोध आहे. कारण हे निखळ शास्त्र नव्हेच. शास्त्राच्या बुरख्याखाली प्रचंड नफेखोरी शक्तींचा भारतीय शेतकऱ्यांवर घाला घालण्याचा हा डाव आहे.
- ७७७४०८७०४५.
(लेखक प्राणिशास्त्रातील संशोधक आहेत.) 

काय आहे धोका? 
प्रस्तावित जीएम मोहरीसारख्या पिकांना मान्यता देणे म्हणजे केवळ तणनाशकांची दुकाने चालविण्यासारखे आहे. ग्लुफोसिनेटमधून तयार होणारे मेटाबोलाइट्स विषारी असून त्यांचा आतड्यातील सूक्ष्मजीवात प्रवेश होऊन ते पुन्हा ग्लुफोसिनेट मध्ये रुपांतरीत होत असल्याचे शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत. तसेच प्रजोत्पादन क्षमता आणि चेतापेशीवरदेखील त्याचा परिणाम होतो. या तंत्राचा जैविक प्रणाली, इतर उपयुक्त कीटक आणि सूक्ष्मजीव यावर होणारा अपायकारक परिणाम समजण्यास अनेक वर्षे जातील. 

जीएम पिकांना परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि अतिसंवेदनशील निर्णय घेणाऱ्या `जीईएसी` सारख्या महत्त्वाच्या नियामक संस्थेवर असलेल्या सदस्यांची यादी पाहा -
के. वेलूथंबी- उपसमितीचे अध्यक्ष (यापूर्वी संशोधन प्रकल्पांसाठी रॉकफेलर या कंपनीकडून निधी प्राप्त.)
एस. आर. राव (संशोधन प्रकल्पासाठी सिंजेंटाकडून निधी प्राप्त. गोल्डन राईसवर काम.) 
बी. सेसिकरन (राष्ट्रीय पोषण संस्थेचे माजी संचालक. इथूनच विषपरीक्षण अहवाल प्राप्त झाले. ते इंटरनॅशनल लाईफ सायन्स बोर्डाचेही सदस्य होते. या बोर्डावर बायर, मॉन्सेंटो, बीएएसएफ या बहुराष्ट्रीय कंपन्यादेखील आहेत.) 
या समितीवर जनुकीय विषशास्त्राच्या बाबत कौशल्य आणि अनुभव असणाऱ्या तज्ज्ञांची अद्याप नियुक्ती केली गेली नाही. यातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग बरंच काही सांगून जातो. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे सदस्य किंवा त्यांच्याशी निष्ठा असणारे शास्त्रज्ञ यांची जागतिक आरोग्य संस्था, अन्न आणि औषधे प्रशासन, जागतिक हवामान आणि पर्यावरण समिती, अमेरिकी कृषी विभाग (यूएसडीए) आणि युरोपियन संस्था अशा अनेक ठिकाणी वर्णी लावल्याचे दिसते. मोन्सॅन्टोच्या अधिकारी लिंडा फिशर यांची अमेरिकी हवामान आणि पर्यावरण समितीच्या मुख्य म्हणून नियुक्ती झाली होती. मोन्सॅन्टोद्वारे जगभरात हजारो संस्था, शास्त्रज्ञांना संशोधनासाठी निधी दिला जातो. सदर जीएम मोहरीचे तंत्रज्ञान हे ट्रोजन हॉर्स असून त्याचा स्वीकार केला तर भविष्यात अशा अनेक पिकांना प्रवेश मिळण्याचा मार्ग खुला होईल. त्यातून शेतीबाबत नवे प्रश्न निर्माण होतील.