शिवसेनेच्या इशार्‍यांचा शेतकर्‍यांना काय उपयोग?

जलयुक्त शिवार अभियानातील घोटाळे आणि शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती या मुद्यांवरून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यावर तोफगोळे डागले आहेत. सत्तेत सहभागी असलो तरी सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे काम करत असल्याचे सांगत ठाकरेंनी जळजळीत टीका केली. 'जलयुक्त शिवार या योजनेला घोटाळ्याची आणि भ्रष्टाचाराची कीड लागली अाहे. या 'जलदरोडेखोरां'ना शिवसेना शोधून काढेलच, पण मुख्यमंत्र्यांनीही दोषींवर कठोर कारवाई करावी, 'असे ठाकरे म्हणाले.

जलयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना. वास्तविक पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या काळात विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करण्यासाठी योजनांचे एकत्रीकरण करून नवीन अभियान सुरू करण्यात आले. फडणवीस यांनी त्याचे नाव बदलून मोठ्या धडाक्याने काम सुरू केले. अभियानाचा उद्देश निश्चितच चांगला आहे. परंतु ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे मूळ हेतू विफल होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनीही हे अभियान पूर्णपणे कंत्राटदारांच्या ताब्यात गेले असून अशास्त्रीय पद्धतीने कामे होत असल्याची टीका केली होती. त्यामुळे ठाकरेंनी उपस्थित केलेले मुद्दे निराधार नाहीत, परंतु त्यांनी या विषयाचा पुरेसा अभ्यास न करताच हवेत बाण मारल्याचे जाणवते. त्यांनी उत्साहाच्या भरात ७० हजार कोटींच्या (!) सिंचन घोटाळ्याशी 'जलयुक्त'च्या घोटाळ्याची तुलना केली. तसेच ठोस आरोप करण्याऐवजी सरसकट शेरेबाजीवरच समाधान मानले. 

शिवसेनेला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे नेमके आकलन आणि गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही. सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्याची खेळी करण्यापुरताच शिवसेनेला त्यात रस असल्याने हे प्रश्न धसास लागत नाहीत.

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतल्या राजकारणाचे हिशेब जुळवण्यासाठी शिवसेनेने 'संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी प्रसंगी सरकारमधून बाहेर पडू' अशी गर्जना केली होती. प्रत्यक्षात सत्तेचा लोण्याचा गोळा हाती लागल्यावर शिवसेनेने पांढरे निशाण फडकावले. त्यानंतर जीएसटीच्या मुद्यावर मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक कोंडी होऊ नये यासाठी दबाव टाकण्याच्या हेतूने ठाकरेंनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला इशारे दिले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांच्या शिष्टाईनंतर शिवसेना पुन्हा थंड झाली. मुळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अजूनही पूर्णपणे विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत शिरलेले नसल्यामुळे निर्माण झालेला अवकाश भरून काढत पक्ष बळकट करण्याची ठाकरेंची रणनीती दिसतेय. तर शिवसेनेचा वाघ कितीही डरकाळ्या मारत असला तरी तो सत्तेशिवाय जगू शकत नाही, हे जोखल्याने त्याला कसे हाताळायचे याचे तंत्र मुख्यमंत्र्यांना अवगत झालेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नुसताच इशारे-प्रतिइशाऱ्यांचा खेळ रंगतो, परंतु प्रत्यक्षात घडत मात्र काहीच नाही. आम्ही शिवसंपर्क अभियानाच्या माध्यमातून सरकारला धारेवर धरल्यामुळे ३१ मे पर्यंत तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळाली, अशी बढाई ठाकरेंनी मारली आहे. शिवसेनेचा सरकारवर जर एवढा प्रभाव आहे तर मग ३१ मे पर्यंतचीच कशाला, 'तुरीचा दाणा न् दाणा खरेदी करू' हा शब्द पाळण्यास सेनेने मुख्यमंत्र्यांना भाग पाडावे. 

विरोधक म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे स्थान भक्कम होऊ नये, यासाठी शिवसेनेच्या भूमिकेचा फडणवीस सरकारला फायदाच होतो आहे. शेतकऱ्यांच्या मनातील नाराजी आणि संतापाची वाफ शिवसेनेच्या माध्यमातून बाहेर पडावी आणि सत्तेवरची आपली मांड आणखी पक्की व्हावी, हा भाजपचा उद्देश साध्य होत आहे. शिवसेनेने सत्तेला लाथ मारण्याचा कटू निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले तरच त्यांच्या वाग्बबाणांचा काहीएक परिणाम घडून येऊ शकतो. अन्यथा या वाघाने कितीही पंजे मारले तरी सरकारच्या अंगावर साधा ओरखडाही उमटणार नाही. भाजप-शिवसेनेच्या साठमारीच्या राजकारणात शेतकरी नुसताच वेठीस मात्र धरला जाईल.