राज्यात ५२ हजार शेततळी नव्याने उभारली

पुणे - राज्यात मागेल त्याला शेततळे योजनेतून आतापर्यंत ५२ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात २३६ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी अजून २० कोटी रुपये शिल्लक असल्यामुळे निधीची टंचाई नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

शेततळ्यांसाठी गरजेप्रमाणे अनुदान देण्याची आवश्यकता असताना राज्य शासनाने अनुदान मर्यादा केवळ ५० हजाराची ठेवली. तरीही तळ्याची आवश्यकता असल्यामुळे शेतकरी पदरमोड करून तळ्यांची खोदाई करून घेत आहेत. यामुळेच राज्यात ५२ हजार शेततळी नव्याने उभारली गेली आहेत.  

तळ्यासाठी राज्यभरात पहिल्या टप्प्यात केवळ एक लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाचे टार्गेट ठरवून देण्यात आले होते. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना मिळाल्याने प्रत्यक्षात तळ्यासाठी पावणेतीन लाख अर्ज आले. यातील एक लाख ९९ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर तर ११ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले. 

अर्ज मंजूर झाला तरी प्रत्यक्षात गावात जाऊन तांत्रिकदृष्ट्या शेततळ्याची जागा पाहून तांत्रिक प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर आहे. या तपासणीत पुन्हा २१ हजार शेतकऱ्यांच्या शेततळ्याच्या जागा तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य घोषित झालेल्या आहेत.  

शेततळ्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी तालुकास्तरावर देखील समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. राज्यातील तालुका समित्यांकडून आतापर्यंत एक लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांच्या अर्जाला मंजुरी मिळाली आहे. समितीच्या मंजुरीनंतर वर्कऑर्डर म्हणजे कार्यारंभ आदेश मिळताच शेतकऱ्याला तीन महिन्यांत तळे खोदावे लागते. मात्र, आतापर्यंत केवळ ५५ हजार तळे खोदून झाली आहेत. पाच हजार २०० शेतकऱ्यांची तळेखोदाई सध्या सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्यात सरासरी ३० मीटर लांबी-३० मीटर रुंदी आणि ३ मीटर खोली आकारच्या शेततळ्याची खोदाई करण्यासाठी ९२ हजार ६७१ रुपये खर्च शेतकऱ्याला येतो. त्यामुळे खर्चाइतकेच पूर्ण अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याचा मूळ प्रस्ताव कृषी खात्याने दिला होता. 

कृषी विभागाने मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी शेतकऱ्याला ९३ हजारांपर्यंत अनुदान देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात राज्य शासनाने ५० हजार अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. शेततळ्यासाठी किमान जागा मालकीदेखील निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार कोकणात किमान २० गुंठे आणि इतर जिल्ह्यांसाठी किमान ६० गुंठे जमीन असली तरच अनुदान द्यावे, असे आदेश शासनाचे आहेत.  

अनुदान कमी 
शेततऴ्याची संकल्पना जास्तीत जास्त वाढविण्याचा आग्रह राज्य शासनाकडून होत असताना अनुदान मर्यादा ४२ हजार रुपयांनी कमी करण्यामागचे कारण अद्यापही गुलदस्तात आहे. शेततळ्यात १०० रुपये प्रतिचौरस फुटांचा फ्लॅस्टिक पेपर टाकण्यासाठी शेतकऱ्याला पैसे गुंतवावे लागतात. त्यामुळे तळ्याचा खर्च दीड-दोन लाखांपर्यंत जातो. शेततळे अस्तरीकरणासाठी एनएचएममधून अनुदान मिळते. मात्र, अस्तरीकरण योजनेचा लाभ प्रत्येक शेतकऱ्याला देण्यात अडचणी आहेत. परिणामी, शेततळ्यांची संकल्पना विस्तारू शकली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.