नोटाबंदीमुळे लहान शेतकऱ्यांना फटका नाही

नोटाबंदीमुळे लहान शेतकऱ्यांना फटका बसला, या म्हणण्यात तथ्य नाही, असे मत आर्थिक व्यवहार विभागाचे माजी सचिव शक्तिकांता दास यांनी व्यक्त केले. नोटाबंदीच्या काळात खत कंपन्यांना उधारीवर खते उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच सहकारी संस्थांनाही पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. नाबार्डने शेती कर्ज, पिककर्जासाठी अतिरिक्त २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामुळे नोटाबंदीची लहान शेतकऱ्यांना झळ बसल्याचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही, असे दास यांनी स्पष्ट केले. नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत दास यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

शेतमालाची विक्री आणि बाजारपेठ याच्याशी संबंधित अडचणी हे शेती क्षेत्रापुढील सगळ्यात मोठे आव्हान आहे, याकडे दास यांनी लक्ष वेधले. ‘‘बाजारसमिती कायद्यामुळे सध्या शेतमालाच्या बाजारव्यवस्थेवर अनेक बंधने व नियंत्रणे आहेत. चेंडू आता राज्यांच्या कोर्टात आहे. त्यांनी या कायद्यात बदल केले पाहिजेत. काही राज्यांनी त्या दिशेने पावले उचलली आहेत. बाजार समित्यांच्या रूपाने असलेली मक्तेदारी संपुष्टात येण्याची गरज आहे. शेतमाल खरेदीसाठी अधिकाधिक स्पर्धक बाजारात उतरले पाहिजेत, तरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल, ’’ असे दास म्हणाले.

तुम्ही केवळ सरकारी खरेदीवर पूर्णपणे अवलंबून राहू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेत खासगी खरेदीदार, लहान दुकाने, किराणा मालाची दुकाने यांची गरज असतेच. सरकार सगळी कामे करू शकत नाही, असे दास म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने शेतमाल खरेदीविषयी चांगली पावले उचलली असल्याचे प्रशस्तिपत्रक त्यांनी दिले. केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किमतींमध्ये (एमएसपी) वाढ तर केलीच; परंतु शेतमाल खरेदीच्या प्रक्रियेतही अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल खरेदीची हमी मिळाली, असे मत त्यांनी मांडले. 

शेतीशी संबंधित अनुदानाच्या वितरणामध्ये होणारी गळती रोखण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दास यांनी सांगितले. या संदर्भात त्यांनी नीम कोटेड युरिया, डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रान्सफर (डीबीटी) यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. भारतात ९० टक्के शेतकरी अल्प व सीमांत भूधारक आहेत, त्यामुळे शेतीसाठी अनुदाने देण्याशिवाय पर्याय नाही. परंतु ही अनुदाने योग्य व्यक्तीलाच मिळावीत, त्यातील गळती आणि भ्रष्टाचार बंद व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने डीबीटीचा आग्रह महत्त्वपूर्ण ठरला आहे, असे दास यांनी सांगितले.