वाढीव जीएसटीमुळे खतेही महागण्याची चिन्हे

शेतकऱ्यांना सोसावी लागणार शंभर रुपयांची दरवाढ

कोल्हापूर - खत विक्रेत्यांबरोबर शेतकऱ्यांनाही सहा टक्के जीएसटीचा अतिरिक्त भार सोसावा लागणार असल्याने याचा फटका दोन्ही घटकांना बसणार आहे. सहा टक्‍क्यांच्या वाढीव जीएसटीमुळे खताच्या एका पोत्यामागे पन्नास ते शंभर रुपयांपर्यंतचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. अगोदरच मॉन्सून लांबल्याने चिंतेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या सुलतानी संकटाचा सामना जुलैनंतर करावा लागणार आहे.

सध्या खतांवर प्रचलित सहा टक्के कर लागू आहे. जी.एस.टी.नुसार यात सहा टक्के वाढ होणार आहे. खताशिवाय वाहतूक, स्टोअरेज, हमाली यावरही जी.एस.टी. लागणार असल्याने वाढीव रक्कम पोत्यामागे शंभर रुपये इतकी होणार आहे. यामुळे जुलै नंतर खतांचे महाग होणे हे क्रमप्राप्तच बनले आहे. 

स्पष्टता नसल्याने विक्रेते हवालदिल 
शासनाने जीएसटी जाहीर केल्यानंतर खताला बारा टक्के आकारणी केली. शासनाच्या नियमानुसार एक जुलैनंतर जुलैच्या पूर्वीच्या साठ्याची माहिती शासनाला द्यावी लागणार आहे. यानुसार जेवढा शिल्लक साठा असेल त्या साठ्याची अतिरिक्त सहा टक्‍क्यांचा कर शासनाला भरावा लागेल. खताची विक्री तर नाहीच परंतु शिल्लक साठ्याच्या जी.एस.टी. भारही विक्रेत्यांना सोसावा लागणार आहे. 

मॉन्सून लांबल्याने अगोदरच शेतकरी खते घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने हा  भुर्दंड विक्रेत्यांना बसणार हे जवळपास निश्‍चित आहे. जुना साठा डिसेंबर अखेर विक्री करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. पण त्याची विक्री या कालावधीत ही न झाल्यास काय करायचे याचा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. विक्रेत्यांनी नेमके काय करावे याबाबतच्या सूचना शासन स्तरावर नसल्याने विक्रेत्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. 

आर्थिक व्यवहार अडचणींचे 
नव्या नियमांबाबत काही विक्रेत्यांशी संपर्क साधला असता सध्या व्यवहार करणे अडचणीचे ठरत असल्याचे या विक्रेत्यांनी सांगितले. कुठलेच स्पष्ट आदेश नाहीत. किंवा या क्षेत्रातील व्यक्तींनाही नेमका अंदाज नसल्याने विक्रेत्यांमध्ये नाराजी आहे. शेतकऱ्यांना तर महाग दराने खते द्यावीच लागणार आहेत. पण व्यवस्थापन खर्चाचा ताळमेळही घालावा लागणार असल्याने खत विक्रेत्यांमध्ये शिल्लक साठा विक्री, मागणी याबाबतचा अंदाज बांधणे कठीण बनत आहे. 

जास्त फटका ऊस उत्पादकांनाच
दक्षिण महाराष्ट्रात खत कंपनी, विक्रेत्यांच्या दृष्टीने ऊस हे महत्त्वाचे पीक आहे. इतर पिकांच्या तुलनेत या भागात पन्नास टक्‍क्यांहून अधिक खत हे केवळ उसासाठी वापरले जाते. आणि हे खत वापरण्याचा कालावधी जून ते ऑगस्ट हाच आहे. अद्याप पाऊस नाही यामुळे खत मागणी नाही. जुलैमध्ये पाऊस पडल्यास व अचानक खताची मागणी वाढल्यास नव्या नियमाप्रमाणेच हे व्यवहार होणार असल्याने त्याचा धसका विक्रेत्यांबरोबर शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. एकरी पंधरा हजार रुपयांची खतांचे प्रमाण धरल्यास शेतकऱ्याना दीड ते दोन हजार रुपयांचा फटका यामुळे बसणार आहे. 

चलनाच्या अडचणीमुळे व्यवहार थांबलेतच, पण खत उत्पादक कंपन्यांनीही दर कमी करता येतील का याबाबत भाष्य केले नाही. जर कंपन्यांना इतर करांतून सूट मिळत असेल, तर त्यांनी किमती कमी करणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच याचा फटका बसणार नाही. अन्यथा ही गोंधळाची स्थिती कायम राहील.
- निगम शहा, संचालक, वसंतलाल एम. शहा आणि कंपनी सांगली

शासनाने शेतकऱ्यांबरोबर विक्रेत्याचेही नुकसान होणार नाही या बाबतचे स्पष्ट नियम बनवावेत. भविष्यात नेमके काय करावे लागणार विक्रेत्यांत संभ्रम आहे. शासनाने या संदर्भात तातडीने स्पष्टता करावी 
- अविनाश पाटील, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा फर्टिलायझर्स डीलर्स असोसिएशन