दीड कोटी सभासद असलेल्या सोसायट्यांसाठी धोरणच नाही

पुणे - शेतकऱ्यांना गरजेनुसार वेळेत पतपुरवठा होण्यासाठी पतपुरवठा करणाऱ्या गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सोसायट्या सक्षम ठेवण्याची गरज होती. सक्षमीकरणासाठी आतापर्यंत अनेक समित्या स्थापन करून शिफारशींची अंमलबजावणी केली गेली. मात्र, सोसायट्या अजूनही अर्थक्षम व स्वयंपूर्ण झाल्या नाहीत, असा निष्कर्ष सहकार खात्याने काढला आहे. विशेष म्हणजे दीड कोटी शेतकरी सभासद असलेल्या पतपुरवठा सोसायट्यांसाठी राज्याचे धोरण देखील तयार करण्यात आलेले नाही. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना त्रिस्तरीय रचनेनुसार पतपुरवठा केला जातो. केंद्र सरकार नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे कर्जपुरवठा करते. त्रिस्तरीय रचनेनुसार कर्जाची रक्कम आधी राज्य शिखर बॅंकेला मिळते. दुसऱ्या टप्प्यात शिखर बॅंकेकडून ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना कर्ज दिले जाते. त्यानंतर मध्यवर्ती बॅंकांकडून राज्यातील २१ हजार ७० सोसायट्यांना कर्जवाटप होते. शेवटी गावपातळीवरील एक कोटी ४० लाख शेतकऱ्यांना कर्ज पुरविण्याची जबाबदारी सोसायट्यांकडे आहे. मात्र, जिल्हा बॅंका व सोसायट्याच आजारी असल्यामुळे लाखो शेतकरी कर्जापासून वंचित आहेत. 

व्यावसायिक क्षमता व कौशल्याचा अभाव
‘सोसायट्यांना सक्षम करण्यासाठी ठोस धोरण नाही, त्यामुळे गरज वाटेल तेव्हा समित्या तयार करण्याची पद्धत ठेवली गेली. मात्र, या सर्व समित्यांची अंमलबजावणी करून देखील सोसायट्या अर्थक्षम, स्वयंपूर्ण, स्वायत्त व पूर्णपणे लोकशाही मार्गावर कार्यरत नाहीत. ही वस्तुस्थिती असून, ती नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट मत सहकार विभागाने नमूद केले आहे. सोसायट्यांमध्ये सहकारी तत्त्वे व आर्थिक व्यवस्थापन मूल्यांचे पालन होत नसून, त्यासाठी आवश्यक दृष्टिकोन आणि समर्पित नेतृत्वाचा अनेक ठिकाणी अभाव आहे. सोसायट्यांचे सभासद शेतकरी, पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देखील प्रशिक्षण मिळत नाही. संस्थेच्या कामकाजात नव्या तंत्राचा अभाव असून, इतरत्र उपलब्ध माहिती तंत्रज्ञानाचा अभाव या सोसायट्यांमध्ये आहे. तसेच, या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यात देखील अनिच्छा दिसून येते. सोसायट्यांच्या कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांमध्ये व्यावसायिक क्षमता व कौशल्यांचा अभाव असून, निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे, असेही सरकार विभागाचे मत आहे. 

राज्यव्यापी धोरण, मार्गदर्शिका उपलब्ध नाही
स्वनिधी नसल्यामुळे राज्यातील सोसायट्या जिल्हा बॅंकांवरच अवलंबून राहिल्या आहेत. मालमत्ता व दायित्व, तसेच जोखीम व्यवस्थापनाची हाताळणी अयोग्य पद्धतीने होते. पारदर्शकता व तंत्रशुद्ध अंदाजप्रणाली न स्वीकारल्यामुळे सोसायट्यांना व्यावसायिक मानांकन देखील मिळत नाही. सोसायट्यांकडे स्वतःचे व्यवसाय आराखडे नाहीत. शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठा सोसायट्यांचे अफाट जाळे विचारात घेता विविध बॅंकांचे प्रतिनिधी अथवा सेवा पुरवठादार म्हणून सोसायट्या कामे करू शकतात. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शासनाचे राज्यव्यापी धोरण किंवा मार्गदर्शिका उपलब्ध नाही, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

बॅंकिंग क्षेत्राशी विसंगत कामकाज
कर्जवसुलीबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी बहुतेक संस्था टाळाटाळ करतात, त्याचा विपरीत परिणाम संस्थेच्या वाटचालीवर होतो.

सोसायट्यांचे कामकाज देखील बॅंकिंग क्षेत्राशी विसंगत आहे. सोसायट्यांच्या उपविधीतील तरतुदी, अधिनियम, नियम अजूनही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत नाहीत. सोसायट्यांच्या लेखापरीक्षण अहवालातील त्रुटी व शेऱ्यांबाबत पुढे दुरुस्ती करण्याबाबत कर्मचारी उदासीन असतात. संचालकांकडून दस्तावेज व कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष होत असून अंतर्गत लेखापरीक्षण व तपासणी टाळण्याकडे कल असतो.  

व्यवसायाशिवाय बळकटीकरण अशक्य
१९१७ मध्ये स्थापन झालेल्या पुणे जिल्ह्यातील पारगाव विविध कार्यकारी सोसायटीचे सचिव दत्तात्रेय शितोळे म्हणाले, की आमची सोसायटी शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करते. मात्र, केवळ कर्जवाटप करणारी सोसायटी या संकल्पनेतून आम्ही बाहेर आलो, त्यामुळे इतर व्यवसायांतून चार कोटी रुपयांची उलाढाल सोसायटी करते आहे.
कर्जवसुलीकडे दुर्लक्ष झाल्यास सोसायटी लवकर अडचणीत येते. कर्जमाफीचे वातावरण, पीक परिस्थिती, बाजारभाव, पाणीटंचाई अशा विविध कारणांस्तव वसुलीवर परिणाम होतो, त्यामुळे सोसायटीला दक्ष राहावे लागते. सोसायट्यांमधील सचिवांच्या समस्या कधीही विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत, ही देखील मोठी चूक झाली आहे. सोसायट्यांसाठी भक्कम धोरण आकाराला आले तरच गावपातळीवरील पतपुरवठा यंत्रणा बळकट होईल, असे मत श्री. शितोळे यांनी व्यक्त केले.

सोसायट्या नफ्यात का येत नाहीत
राज्यात २१ हजार संस्थांचे वसूल भागभांडवल दोन हजार ३०० कोटींच्या आसपास आहे. खेळते भागभांडवल १५ हजार कोटी रुपये आहे. अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या सोसायट्यांना भांडवल मात्र उपलब्ध नसते. योग्य भांडवल नसल्यामुळे जोखीम संपत्तीशी भांडवलाचे असलेले प्रमाण राखले जात नाही. यामुळे इतर स्रोतांकडून कर्ज उचलण्याची क्षमता वाढण्यास व शेतकऱ्यांना मर्यादेप्रमाणे कर्ज वाटण्यास सोसायट्यांना अपयश येते. परिणामी, सोसायट्यांचा व्यवसाय न वाढता नफा देखील वाढत नाही. या सर्व बाबींमुळे सोसायटीकडे पुरेसा स्वनिधी तयार होत नाही, त्यामुळे  राज्यातील सोसायट्या स्वंयपूर्ण झालेल्या नाहीत.