स्त्री सक्षमीकरणासाठी विविध योजना, प्रशिक्षण

महाराष्ट्र शासनाने १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात कालसुसंगत बदल करत २००१ साली दुसरे तर २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण निश्चित करण्यात आले. या सर्व धोरणांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा, स्त्रीविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वंयसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजनांची निश्चिती, स्वयंसाह्यता बचत गटांचा विकास यांचा प्रामुख्याने विचार झाला. त्याचे परिणाम अनेकांगांनी दिसून आले.

जिल्हा परिषदेने राबवावयाच्या शासनमान्य योजना
 शासनाने जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्व-उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीतून राबवावयाच्या योजनांची निश्चिती करून दिली आहे. यातील सगळ्याच योजना प्रत्येक जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्या जातात असे नाही.  

 उपलब्ध वित्तीय तरतूद आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन महिला व बालकल्याण समिती या योजनांची निश्चिती करते. जितकी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम तितका अधिक निधी महिला व बालकल्याण समितीला मिळतो. 

 शासनाने या योजना दोन गटांत विभागले आहेत. पहिल्या गटात प्रशिक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या योजना आहेत, तर दुसऱ्या गटात विविध वस्तू खरेदीच्या योजनांचा समावेश आहे.

प्रशिक्षणाच्या योजना
 मुली आणि स्त्रियांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण : यात मुलींना आणि स्त्रियांना विविध प्रकारचे व्यवसाय प्रशिक्षण देऊन त्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास केला जातो. जसे की केटरिंग, ब्यूटी पार्लर, दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, अन्नप्रक्रिया व्यवसायाचे प्रशिक्षण, फॅशन डिझायनिंग, संगणक दुरुस्ती, मोटार ड्रायव्हिंग, मराठी-इंग्रजी टायपिंग, परिचारिका, विमा एजंट, ज्वेलरी मेकिंग, कचऱ्याचे विभाजन व व्यवस्थापन, रोपवाटिका तसेच शोभिवंत फुलझाड व औषधी वनस्पतींची लागवड व विक्री. एका लाभार्थी स्त्रीवर योजनेतून जास्तीत जास्त ५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च केला जातो. प्रशिक्षणाची १० टक्के रक्कम लाभार्थीला स्वत: भरावी लागते.

 मुलींना स्व-संरक्षण व शारीरिक विकास प्रशिक्षण - यात ज्यूदो, कराटे आणि योगाचा समावेश आहे. इयत्ता ४ थी ते १० वी तसेच महाविद्यालयीन मुली आणि इच्छुक महिला शिक्षक यांना याचा लाभ घेता येतो. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीवर योजनेतून जास्तीत जास्त ६०० रुपयांपर्यंत खर्च करता येतो. हे प्रशिक्षण स्थानिक ग्रामपंचायत आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने आयोजित केले जाते.

 स्त्रियांसाठी समुपदेशन केंद्र - कौटुंबिक छळाने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या, स्त्रियांसाठी मानसशास्त्रीय, कायदेशीर समपुदेशनाचे काम या योजनेतून केले जाते. ही समपुदेशन केंद्रे स्वंयसेवी संस्थांमार्फत चालवली जातात. स्वंयसेवी संस्थेची निवड  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) या त्रिसदस्यीय समितीमार्फत केली जाते. जिल्हा व तालुकास्तरीय समुपदेशन केंद्रात एक समुपदेशक व एक विधी सल्लागाराची नियुक्ती मानधन तत्त्वावर केलेली असते.

 संगणक प्रशिक्षण - योजनेतून महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाने मंजुरी दिलेल्या प्रशिक्षण केंद्रात इयत्ता ७ वी ते १२ पास मुलींना एमएससीआयटी, सीसीसी तसेच या समकक्ष स्वरूपाचे प्रशिक्षण घेता येते. योजनेत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या मुलींना तसेच ज्या कुटंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

 तालुका स्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृहे चालवणे - योजनेतून स्वंयसेवी संस्थांमार्फत ८ वी ते १० वी तसेच महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी स्वत:च्या गावापासून लांब अंतरावर तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृहाची सोय उपलबध करून देण्यात येते.

 स्त्रिया आणि किशोरवयीन मुलींना लैंगिक, आरोग्य आणि कायदेविषयक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढवा, त्यांना स्वच्छतेची सवय लागून त्यांच्या लैंगिक आरोग्याची जपणूक व्हावी, त्यांचा आरोग्य व पोषणविषयक दर्जा चांगला राहावा, त्यांच्यातील गृहकौशल्ये व व्यवसाय कौशल्ये विकसित व्हावीत, यादृष्टीने मार्गदर्शन केले जाते.

 अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारत, दुरुस्ती-भाडे- एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतून मंजूर केलेल्या अंगणवाड्यांची संख्या फार मोठी आहे. ज्या अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत नाही, अशा अंगणवाड्यांना नवीन इमारत बांधण्यासाठी घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत या योजनेतून अंगणवाडीसाठी स्वतंत्र इमारत बांधता येते, तसेच अंगणवाडी दुरुस्तीची कामे ही या निधीतून करता येतात. अंगणवाडीसाठी जागा भाड्याने घेतली असल्यास त्याचे भाडेही  सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निश्चित केलेल्या दरानुसार यातून देता येते.

 बालवाडी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांना पुरस्कार पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत पंचायतराज संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण, महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र - महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण आहे. तिथे निवडून गेलेल्या स्त्री लोकप्रतिनिधींची प्रशिक्षणातून क्षमता बांधणी व्हावी यासाठी या योजनेतून प्रयत्न केले जातात. यासाठी जिल्हा परिषदेतील महिला व बालविकास विभागात एक मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

बालवाडी आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांचे प्रशिक्षण. विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या मुलींचा सत्कार

महिला व बालकल्याण समितीचा दौरा
ई मेल ः drsurekha.mulay@gmail.com
(वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), मंत्रालय, मुंबई)