युग गटशेतीचे, आर्थिक समृद्धीचे

डाॅ. भगवान कापसे
सोमवार, 10 एप्रिल 2017

गटशेतीचे सादरीकरण नुकतेच मंत्रालयात माननीय मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्य सचिव प्रवीण परदेशी व इतर सचिवांसमोर करण्यात आले. योगायोगाने नंतर महाराष्ट्र शासनाने २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात गटशेतीसाठी २०० कोटी रुपये अशी तरतूद केली. माझ्या दृष्टीने ग्रामीण भागासाठी ही एक अतिशय उत्साहवर्धक बाब आहे. 
 

गटशेतीचे सादरीकरण नुकतेच मंत्रालयात माननीय मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्य सचिव प्रवीण परदेशी व इतर सचिवांसमोर करण्यात आले. योगायोगाने नंतर महाराष्ट्र शासनाने २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात गटशेतीसाठी २०० कोटी रुपये अशी तरतूद केली. माझ्या दृष्टीने ग्रामीण भागासाठी ही एक अतिशय उत्साहवर्धक बाब आहे. 
 
अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शास्त्रज्ञ डॉ. काडर यांना मी भारतीय शेती परवडत नाही, अमेरिकेत मात्र असे नाही? असे विचारले असता, त्यांनी एका वाक्यात उत्तर दिले. भारतामध्ये सरासरी दोन एकर जमीन धारणा असून, तीच अमेरिकेत मात्र सहा हजार एकर आहे. यातच आपल्या शेतकऱ्यांची दुर्दशा सामावली आहे. असा विचार करून मी १९८६-८७ पासून जालना जिल्ह्यात गटशेतीस सुरवात झाली. गटशेतीतूनच उच्चतंत्रज्ञान मिळविणे, आत्मविश्वास निर्माण करणे, गावातील वेगवेगळे वाद कमी करणे, उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढविणे, विक्रीच्या माध्यमातून चांगले दर मिळविणे, पर्यायाने गावचे मानसी उत्पन्न वाढविणे हे शक्य होते. त्यातूनच व्यसनाधिनता कमी होऊन गावकऱ्यांची वैचारिक पातळी वाढते. गावचा एकूणच आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक विकास होण्यासही हातभार लागतो. या सर्व बाबी प्रत्यक्ष जालना जिल्ह्यातील गटशेतीने यशस्वी करून दाखविल्या आहेत. या प्रत्यक्ष राबविलेल्या गटशेतीचे सादरीकरण नुकतेच मंत्रालयात माननीय मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्य सचिव प्रवीण परदेशी व इतर सचिवांसमोर करण्यात आले. योगायोगाने नंतर महाराष्ट्र शासनाने २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात गटशेतीसाठी २०० कोटी रुपये अशी घसघशीत तरतूद केली. माझ्या दृष्टीने ग्रामीण भागासाठी ही एक अतिशय उत्साहवर्धक बाब आहे. 

गटशेतीसाठी तरतूद करण्यात आली; मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत असताना काही बाबी विचारात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यात गट स्थापन करत असताना लगेच अध्यक्ष-उपाध्यक्ष नेमून १०-२० लोकांची गट नोंदणी होते. त्यात गटातील कोण चांगले कार्य करू शकेल, हे लक्षात न घेता नावनोंदणी होते. गटातील सर्व शेतकऱ्यांना गटाच्या ध्येयधोरणांची माहिती नसते. गट फक्त अनुदान मिळविण्यासाठी अशी त्यांची धारणा होते. त्यासाठी गट नोंदणी सुरवातीलाच न करता, नोंदणीशिवाय निदान एक वर्ष गटाने कार्य करणे, त्याचबरोबर गट स्थापनेसाठी व गट चालवण्यासाठी खास शासकीय व इच्छुक कर्मचाऱ्यांची काही गटांसाठी पूर्ण वेळ नेमणूक करावी, जेणेकरून तो कर्मचारी / अधिकारी नियमित काही गावातील शेतकऱ्यांसोबत राहून गटाला तीन चार वर्षांत ताकदवान बनवू शकेल. अशा अधिकाऱ्यास शासनाकडून खास प्रोत्साहन आवश्यक आहे. 

गटामध्ये कोणतेही तंत्रज्ञान घ्यावयाचे झाल्यास त्यातील अतिशय तज्ज्ञ व्यक्तींकडूनच शक्य तितके बिनचूक तंत्रज्ञान मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गरजेप्रमाणे वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांचे गट तयार करणे आवश्यक ठरते. त्याचबरोबर गट शेतीबद्दल काही सूचना/मुद्दे मांडत आहे : 

  1. गटशेती किंवा फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांमार्फत शेती यशस्वी होण्यासाठी कृषी विभाग, नाबार्ड, कृषी आणि विस्तार क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी/खासगी कंपन्या, सामाजिक संस्था, तसेच कृषी विद्यापीठांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे. 
  2. या क्षेत्रात पथदर्शी काम केलेल्या दोन-चार गटांसोबत तातडीने काम सुरू करून बाकीचे गट निवडण्यासाठी, तसेच त्यांनी करावयाच्या कामाचे निकष आणि संरचना ठरवण्यासाठी एका समितीचे गठन करावे. त्यात गटशेतीच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव असलेल्या काही तज्ज्ञांचा समावेश असावा. 
  3. नाबार्ड, यशदा तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इस्राईलची मशाव तसेच अन्य संस्थात्मक सहभाग असावा. जर पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाला तर भविष्यात ही समिती संस्थात्मक स्तरावर (विशेष हेतुवहन कंपनी) काम करू शकेल. 
  4. या समितीने बैठकीनंतर ३० दिवसांत गटांनी करावयाच्या कामाचे निकष प्रसिद्ध करावे. ते मॉड्युलर असावेत. त्यात विभाग, जमीन, हवामान आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती यातील तफावत लक्षात घेऊन परिस्थितीनुसार बदल करण्यास वाव असावा. 
  5. या निकषांची छाननी करून राज्य शासनाने पुढील दोन महिन्यांत (घोषणेपासून १०० दिवसांत) गटांची निवड प्रक्रिया सुरू करावी. 
  6. गटांनी एक वर्ष सामंजस्याने काम केल्यास त्यांची फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी म्हणून नोंदणी करून त्यांना नाबार्ड, तसेच खासगी कंपन्या आणि त्यांच्या सीएसआर उपक्रमांची मदत मिळण्यास प्राधान्य द्यावे. गटशेती समितीने यात समन्वयकाची भूमिका बजावावी. 
  7. तीन ते पाच वर्षांच्या उबवण/परिपालन (इन्कुबेशन) कालावधीनंतर हे गट स्वत:च्या पायावर उभे राहतील, अशी व्यवस्था असावी. 

निकषाबद्दल काही मुद्दे : 

  1. काही निकष सक्तीचे असावेत, तर काही मुद्यांच्या अंमलबजावणीची सहभागी गटांनी शपथ घ्यावी. 
  2. सूक्ष्म सिंचनाचा, तसेच पंचक्रोशीत उपलब्ध पाण्याचा (कालवे, विहिरी, बंदिस्त सिंचन) कार्यक्षमपणे वापर करणे, फर्टिगेशनचा (ठिबकद्वारे विद्राव्य खतांचा) वापर, खतं, बियाणं आणि अन्य संसाधनांची एकत्रित खरेदी, पिकांच्या लागवडीचे नियोजन, एकत्रितपणे विक्री, तसेच वित्त संस्थांशी वाटाघाटी करणे इ. 
  3. प्रशिक्षणावर आणि अनुभवांच्या देवाणघेवाणीवर भर. प्रशिक्षणाचे निकष गटशेती समितीकडून ठरवले जातील. त्यांचे व्यवस्थापन विकेंद्रीकृत पद्धतीने होईल. त्यासाठी शासकीय, आंतरराष्ट्रीय विकासात्मक सहकार्य संस्था तसेच खासगी कंपन्यांची मदत घेण्यात येईल. 
  4. स्थानिक सण आणि परंपरांचा खुबीने वापर करून शेतकऱ्यांचे एकत्रीकरण, त्यांना मार्गदर्शन करणे, शिवारफेऱ्यांच्या माध्यमातून थेट बांधावर अनुभवांची देवाणघेवाण करण्यास प्राधान्य 
  5. गटशेती समितीने दर्जेदार सूक्ष्म सिंचन, बियाणे, खतं आणि कीटकनाशकं आदींच्या खरेदीसाठी नामवंत खासगी कंपन्यांशी थेट वाटाघाटी करून त्यांना गटांशी जोडून देणे. 
  6. विविध गटांच्या व्यवस्थापनासाठी ERM सॉफ्टवेअर तसेच जमिनीचे परिक्षण, पाण्याची परिस्थिती इ. साठी ड्रोनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. 

मला खात्री आहे अशा प्रकारे विचार झाल्यास गटशेतीतून नक्कीच ग्रामीण महाराष्ट्र समृद्ध होईल 

(लेखक फळबाग तज्ज्ञ तथा गटशेतीचे प्रवर्तक आहेत.)