कांद्यातील नरमाई किती काळ?

कांद्याच्या बाजारात जुलै २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत अलीकडच्या काळातील सर्वांत मोठ्या तेजीची नोंद झाली. अर्थात, त्यामागे डिसेंबर २०१५ ते जून २०१७ या कालावधीतील सर्वांत मोठ्या मंदीची पार्श्वभूमी होती. या वर्षी मार्च महिन्यापासून मंदी सुरू असून, ती किती काळ चालणार हा खरा प्रश्न आहे. या संदर्भात `नाफेड`चे संचालक नानासाहेब पाटील यांच्याकडील ताज्या माहितीनंतर चित्र आणखी स्पष्ट झाले आहे. प्रमुख मुद्दे असे -  १. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू वर्षातील उत्पादन हे सुमारे ६ टक्क्यांनी अधिक असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ही वाढ प्रामुख्याने लेट खरीप आणि रब्बी (उन्हाळ) हंगामातून आली आहे. २. गेल्या वर्षीच्या २.१४ कोटी टन उत्पादनाच्या तुलनेत जवळपास १३ लाख टन अतिरिक्त उपलब्धता बाजारात आहे. लेट खरीप आणि रब्बीतील उत्पादनवाढीचे प्रतिबिंब मार्चपासून स्पष्टपणे बाजारभावात दिसत आहे. ३. केंद्र सरकारने २ फेब्रुवारी रोजी किमान निर्यात मूल्य हटवल्यानंतर बाजारात चैतन्य निर्माण झाले; मात्र पुढे देशांतर्गत आवकेतील वाढ ही देशाची दरमहा मागणी आणि निर्यातीच्या वेगापेक्षा अधिक राहल्याने बाजारभाव नरमाईत गेले. ४. जूनपासून पुढेही किफायती बाजारभाव राहील, याबाबत या वर्षी साशंकता आहे. यंदाचे चित्र फारसे उत्साहवर्धक नाही. व्यापारी सूत्रांच्या अनुमानानुसार १५ जूननंतर बाजारभाव हजार-बाराशेपर्यंत उसळू शकतो. मात्र, त्यात सातत्य राहण्याबाबत शंका आहे. ५. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुरू राहिलेल्या लागवडी, नाशिक-नगर भागात चाळी तुडुंब भरूनही उरलेला उन्हाळी माल आणि टिकवण क्षमतेची खात्री नसल्यामुळे सातत्यपूर्ण पुरवठा, हे तिन्ही घटक यापुढेही नरमाई राहण्याच्या दृष्टीने सूचक आहेत. 

प्रस्तुत लेख हा चाळीत साठवेल्या उन्हाळी मालाच्या भवितव्यावर केंद्रित आहे. जून ते ऑक्टोबर या पाच महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने हा माल बाजारात येत असतो. चाळीतल्या मालास दक्षिण भारतातील ऑगस्टमध्ये येणाऱ्या आगाप खरीप मालाबरोबर पहिली स्पर्धा असते. सप्टेंबरपासून देशभरातील कानाकोपऱ्यातून खरीप माल हळूहळू बाजारात येत असतो.  देशाच्या एकूण उत्पादनात २० टक्के वाटा असणारा खरिपातील मालाचा पुरवठा कसा राहील, यावरच चाळीत साठलेल्या उन्हाळ कांद्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. विश्वसनीय संस्थांकडील माहितीनुसार गेल्या वर्षी देशात ४५ लाख टन उन्हाळ कांद्याचा साठा होता. या वर्षी उन्हाळ मालाचा साठा ५० लाख टनापर्यंत पोचला आहे. यातील १० टक्के माल जरी घटला तरी जवळपास चार महिन्यांची देशांतर्गत आणि निर्यातीची गरज भागवेल इतका माल स्टॉक झाला आहे. या दरम्यान, या वर्षी खरीप हंगामासाठी कांदा बियाण्यास जोरदार मागणी असल्याच्या नोंदी आहेत. गेल्या वर्षी खरिपातील कांदा जोरदार तेजीत होता. त्यामुळे त्यामागील कारणही स्वाभाविकच आहे. खरोखर उच्चांकी बियाणे विक्री झाली आणि त्याचप्रमाणात क्षेत्र वाढले; त्यास निसर्गाची साथ लाभली तर चालू वर्षी कांद्याकडून फारशा अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत.

अर्थात, परिस्थिती निराशाजनक असली तरी पाऊसमान, चलनदर, निर्यात अनुदान असे काही घटक मदतीला येऊ शकतात. येत्या खरिपात जर पाऊस लांबला किंवा नव्या लागवडीखालील कांद्याचे मोठे नुकसान झाले, तर मंदीची तीव्रता कमी होऊ शकते. सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्याने निर्यातवृद्धीला पर्यायाने देशांतर्गत बाजाराला थोडाफार आधार मिळेल. या पार्श्वभूमीवर, कांदा निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. या अनुदानाचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा होत नसला तरी देशांतर्गत गरजेच्या तुलनेत अतिरिक्त ठरणारा माल बाहेर जाण्यास मदत मिळते. ऑगस्ट २०१६ ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीमध्ये व्यापार निर्यात (एमईआयएस) योजनेअंतर्गत कांदा निर्यातीस ५ टक्के अनुदान दिले जात होते. सप्टेंबर २०१७ मध्ये देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव वधारल्यानंतर निर्यात अनुदान थांबवण्यात आले. निर्यातदारांकडील माहितीनुसार, भारतीय कांदा स्वस्त असूनही  पाकिस्तानी कांद्याने त्यांच्या कमजोर चलनाच्या बळावर भारतीय मालास स्पर्धा निर्माण केली आहे. भारतीय कांद्याच्या तुलनेत पाकिस्तानी कांदा पाच ते दहा टक्क्यांनी आयातदारांसाठी स्वस्त पडत आहे. आखाती आणि आग्नेय आशियाई देश ही कांदा निर्यातीची पारंपरिक बाजारपेठ आहे. सध्याच्या निर्यातीला अधिक बळ देण्यासाठी अनुदान पूर्ववत करावे, असे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. 

सारांश, या वर्षी कांदा बाजाराकडून खूप अपेक्षा ठेवाव्यात अशी परिस्थिती दिसत नाही. मागच्या दोन हंगामातील तेजीमुळे या वर्षी उशिरापर्यंत लागवडींचा कल होता. त्याने गणित बिघडले. यापुढील काळात बाजारात तेजी यायची असेल, तर येत्या खरिपातील उत्पादन नैसर्गिकरीत्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होणे आणि निर्यातवृद्धीसाठी सरकारी साह्य मिळणे आवश्यक आहे.  

(लेखक शेतीमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)