द्राक्ष आंबट का झाली?

सटाणा येथील ज्येष्ठ शेतकरी नागूबापू चव्हाण यांच्याकडे १९९१ च्या पिकाच्या नोंदी आहेत. त्यानुसार त्यांना प्रतिकिलो १२ रु. गार्डन कटिंग दर मिळाला होता. म्हणजे, त्यात वाहतूक, अडत- हमाली, पॅकिंग खर्च काहीही नाही. आता यंदाचे बाजारभाव बघू. कसबेसुकेणे (ता. निफाड) येथील ज्येष्ठ द्राक्ष निर्यातदार डी. बी. मोगल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या आठवड्यात बहुतांश ठिकाणी चांगल्या दर्जाच्या द्राक्षाची प्रतिकिलो १२ ते १४ रु. दराने गार्डन कटिंग झाली. काही ठिकाणी, थोड्या कमी गुणवत्तेचा माल बेदाण्याच्या व्यापाऱ्यांनी प्रतिकिलो ८-९ रु. दराने घेतला. या वर्षी सुमारे एक लाख टन द्राक्ष निर्यात झाली. निर्यातयोग्य दर्जाच्या मालास प्रतिकिलो सुमारे ६० ते ११० रु. दर मिळाला. ऑफ सिझनच्या मालास सर्वाधिक दर मिळाला. एकूण उत्पादनाच्या फक्त पाच टक्के माल निर्यात झाला असून, त्यालाच किफायती दर मिळाला आहे. उर्वरित ९५ टक्के माल नेमक्या किती दराने विकला गेला, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर फारसे समाधानकारक नाही. म्हणजे, जानेवारी ते एप्रिल या काळात देशांतर्गत बाजारपेठेत विकल्या गेलेल्या द्राक्षाचा सरासरी विक्री दर २२ ते २५ रु. दरम्यानच येईल. सध्याचा शेतकऱ्यांनी सांगितलेला उत्पादन खर्चही तेवढाच आहे. (या उत्पादन खर्चात शेतकऱ्याची स्वतःची आणि त्याच्या कुटुंबाची मजुरी धरलेली नाही.)

याचा अर्थ गेल्या २५ वर्षांत द्राक्षांचे उत्पादन चार पटीने वाढले; पण बाजारभाव आहे तेथेच आहे. उलटपक्षी, या कालावधीत सहा टक्के दरानुसार महागाई ४०० टक्के वाढली. आधुनिक अकाउंटिंगच्या परिभाषेत आपण चार रु. खर्च करून एक रुपयाला वस्तू विकत आहोत. कोणत्याही वस्तूतील तेजी-मंदीचा दीर्घकालीन कल हा महागाईवाढीच्या दरानुसार मोजला जातो. या गृहितकानुसार गेल्या २५ वर्षांतील द्राक्षाचा बाजार पाहिला तर चक्रावून टाकणारे चित्र समोर येते. सध्या दर नीचांकी पातळीवर आहेत. मागील पाच वर्षांत द्राक्ष शेतीतील तोटा जास्तच वाढला आहे. पाच टक्के लोकांना द्राक्ष शेती परवडते, कारण उर्वरित ९५ टक्के लोक त्यांच्या 'स्केल'वर गुंतवणूक करू शकत नाहीत. या ९५ टक्क्यांमधील केवळ २० टक्के लोकांनी स्पर्धाक्षमता वाढवली तर मग ही शेती कोणालाच परवडणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

राज्यात २०१६-१७ च्या पाहिल्या फलोत्पादन पाहणीत २० लाख ७४ हजार टन द्राक्ष उत्पादनाचा अंदाज देण्यात आला. संपूर्ण देशात २६ लाख ३४ हजार टन उत्पादनाचे अनुमान होते. त्यावरून राज्याचा देशातील द्राक्ष उत्पादनातील सिंहाचा वाटा लक्षात येईल. देशातील ७३.७७ टक्के क्षेत्रावरील लागवड एकट्या महाराष्ट्रातील आहे. दहा वर्षांपूर्वी, २००६-०७ मध्ये संपूर्ण देशातील द्राक्षाखालील क्षेत्र ६५ हजार हेक्टर होते, तर उत्पादन १६ लाख ८५ हजार टन होते. सुमारे २६ वर्षांपूर्वी, १९९१-९२ मध्ये ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्ष बागा होत्या; ६ लाख ६६ हजार टन उत्पादन मिळाले होते. त्यावेळी देशाची सरासरी द्राक्ष उत्पादकता हेक्टरी २०.६ टन होती; २०१६-१७ मध्ये ती २१.५ टन आहे.

भविष्यकाळात द्राक्ष शेतीच्या बाजारभावाची चाल कशी राहील, हे भूतकाळावरून पुरेसे स्पष्ट होते. सुमारे अडीच महिन्याच्या कालावधीतच वर्षभरातील ८० टक्के मालाची आवक होते. अक्षरशः कांदा-बटाट्यासारखा पुरवठा वाढतो. अशा वेळी संपूर्ण बाजार व्यापाऱ्याच्या ताब्यात जातो. तो म्हणेल त्या भावाला माल विकला जातो. जोपर्यंत ही समस्या मिटत नाही, तोपर्यंत बाजारभावाची चाल मंदीत राहणार आहे. वर्षभर सातत्यपूर्ण पुरवठ्यासाठी कोल्ड स्टोअरेज चेन, देशांतर्गत ग्राहकाच्या आवडीनुसार गुणवत्ता राखणे, निर्यातीइतकेच देशांतर्गत बाजाराला महत्त्व देणे, द्राक्षाच्या पोषणमूल्याविषयी जागृती करून खपवाढीसाठी प्रचार- प्रसार, ब्रॅंडिंग आदी उपायांची चर्चा दरवर्षी होते. प्रत्यक्षात बांधावर ठोस काम दिसत नाही.

काही वस्तू स्वस्त झाल्या की त्यांचा खप वाढतो, असा समज आहे. मर्यादित प्रमाणात ते खरेही असले तरी व्यापक चित्र मात्र निराळे दिसते. एक-दोन दिवस ग्राहक आवड म्हणून जास्त खरेदी करतात; पण नंतर पाठ फिरवतात. म्हणून, खूप जास्त माल स्वस्त विकण्यापेक्षा, संतुलित माल किफायती भावात विकण्याचे सूत्र द्राक्ष उद्योगाला शोधावे लागणार आहे. उद्योग या अर्थाने, की द्राक्षाचा शेतकरी बऱ्यापैकी संघटित आहे, कांदा-बटाट्यासारखी परिस्थिती नाही. राज्यातील ९० हजार हेक्टर क्षेत्र आणि सरासरी पाच हेक्टर धारण क्षमतेनुसार सुमारे १८ हजार युनिटचे संघटन ही काही अवघड गोष्ट नाही. दरवर्षी प्रतिहेक्टरी उत्पादकता किती प्रमाणात कमी करायची हे ठरवता येईल आणि त्यानुसार बाजाराची चाल निर्धारित करण्याची भूमिका घेता येईल. ते फार अवघड नाही; पण कुणी तरी पुढाकार घेऊन सुरवात करायला हवी.