‘एफआरपी’ देणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मंगळवेढा, जि. सोलापूर - ‘‘साखर उद्योगामध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्यात आतापर्यंत ९७.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना सरकारने भाग पाडले आहे. अन्य राज्ये मात्र ६० टक्‍क्‍यांपर्यंतही एफआरपी देऊ शकलेली नाहीत. राज्यात एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांनाच यापुढे मदत देऊ आणि एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचे कडक धोरण अवलंबणार,’’ असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. १०) येथे दिला.
 

मंगळवेढा येथील संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याच्या २४ व्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते गव्हाणीत ऊसाची मोळी टाकून झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख अध्यक्षस्थानी होते. महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे, पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार विलास जगताप, माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, कारखान्याचे अध्यक्ष समाधान आवताडे, उपाध्यक्ष अंबादास कुलकर्णी आदी व्यासपीठावर होते. 
 

श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘‘यंदा आजी-माजी सहकारमंत्र्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून एफआरपी मिळवून दिली. सोलापूर जिल्हाच काय राज्यातही अजून काही कारखाने एफआरपी देण्यास तयार नाहीत.

कारखान्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन देणी द्यावीत. त्यांना सर्वप्रकारची मदत करू, सॉफ्टलोन देऊ; पण जे कारखाने एफआरपी देणारच नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करू. कारखाने संचालकांसाठी नाहीत, शेतकऱ्यांसाठी काढले आहेत. कारखान्यांकडून वसुली कशी करायची, हे सरकारला माहिती आहे.’’ सोलापूर जिल्ह्यातील शेततळे, जलयुक्तच्या कामांचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. 

सहकारमंत्री देशमुख म्हणाले, ‘‘कारखानदारांनी सवंग लोकप्रियतेसाठी उसाचे वाढीव दर जाहीर करू नये. आपली ऐपत पाहून, पण एफआरपीनुसार दर द्यावेत. वजनकाट्याबाबतही कारखान्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी दक्ष राहावे, कोणत्याही क्षणी आम्ही कारखान्यामध्ये चौकशी करणार आहोत. ऊस उत्पादकांनी विकास सोसायटीचे सभासद व्हावे, पिशवीतल्या सोसायट्या बंद झाल्या पाहिजेत.’’

या वेळी पालकमंत्री देशमुख यांनी मंगळवेढ्याच्या प्रश्‍नांबाबत आम्ही गंभीर असल्याचे सांगितले. मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही भाषण केले.