जिल्हा बँक संचालक न्यायालयात जाणार

मुंबई - रिझर्व्ह बँकेने नोटा बदली करण्यास सोमवारी (ता. १४) बंदी केल्यामुळे या निर्णयामुळे ठप्प झालेल्या जिल्हा सहकारी बॅंकांनी अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मुंबई जिल्हा सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष आणि आमदार प्रवीण दरेकरांच्या पुढाकाराने उद्या (ता. १६) मुंबईत सर्व जिल्हा बॅंक अध्यक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली असून, न्यायालयीन लढ्याबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून जिल्हा बॅंकांच्या अडचणी मांडणार आहेत. 

केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या अधिसूचनेमध्ये सुरवातीला जिल्हा सहकारी बॅंकांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. सुधारित अधिसूचनेनंतरही सर्व जिल्हा सहकारी बॅंकांचे कामकाज ठप्प पडले आहे. रिजर्व्ह बॅंक सहकारी बॅंकांशी दुजाभाव करत असल्याचा आरोप श्री. दरेकर यांनी केला आहे. त्यासाठी मुंबईत सर्व जिल्हा बॅंक अध्यक्षांची बैठक आयोजित केली आहे. रिजर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचे सहकारी बॅंकांनी ठरवले आहे. बैठकीनंतर सहकारी बॅंकांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. 

बहुतांश जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या बँकांमध्ये बेनामी खाती असण्याची शक्यता आहे, असे रिजर्व्ह बॅंकेचे मत आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून रोकड स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्हा बँकांच्या संचालकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या खातेदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. राज्यातील तब्बल ५० टक्के लोक जिल्हा बँकांशी निगडित आहेत.

त्यामुळे या बँकांना रोख रक्कम स्वीकारण्यापासून मनाई करणे, योग्य नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे जिल्हा बँकांमुळे निर्माण झालेली सहकार चळवळ संपुष्टात येण्याचा धोका आहे, अशी भीती आमदार श्री. दरेकर यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आता न्यायालय या प्रकरणी काय निकाल देणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

नाेटा स्वीकारण्यास बंदी घालणे दुःखदायक निर्णय वाटताे. अाज जिल्हा बँकांमध्ये सर्वाधिक व्यवहार सर्वसामान्य शेतकरी करतात. गावागावात असलेल्या शाखांमधून त्यांना सुविधा दिली जाते. बंदी नसती तर सध्याच्या परिस्थितीत गावातच शेतकऱ्यांसाठी व्यवहार सुरळीत राहिले असते.     
- डॉ. संताेषकुमार काेरपे, अध्यक्ष, अकाेला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने जिल्हा सहकारी बॅंकांना हजार आणि पाचशेच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास केलेली मनाई शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. राज्य सरकारने तातडीने रिझर्व्ह बॅंकेशी संपर्क साधून जिल्हा बॅंकांना अनुमती मिळवून द्यावी. 
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते