विस्तारतोय पशू-पक्षी खाद्य उद्योग...

डॉ. दिनेश भोसले
शनिवार, 22 एप्रिल 2017

दूध, मांस आणि अंडी उत्पादनाचा विचार करता पशू-पक्षी खाद्याचा खर्चाचा वाटा सुमारे ६० ते ७० टक्के आहे. येत्या काळात पूरक व्यवसायाची गती वाढणार आहे. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण पशू-पक्षी खाद्यनिर्मिती उद्योगाला चांगली संधी आहे. 

जागतिक पातळीवर पशू-पक्षी खाद्य उत्पादनाचा विचार करता एक अब्ज टन उत्पादन होते. चीन, अमेरिका, ब्राझील, मेक्सिको आणि स्पेन हे पशू-पक्षी खाद्यनिर्मितीमधील आघाडीचे देश. यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. गेल्यावर्षी भारतात ३.१६ कोटी टन पशुखाद्य निर्मिती झाली. 

दूध, मांस आणि अंडी उत्पादनाचा विचार करता पशू-पक्षी खाद्याचा खर्चाचा वाटा सुमारे ६० ते ७० टक्के आहे. येत्या काळात पूरक व्यवसायाची गती वाढणार आहे. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण पशू-पक्षी खाद्यनिर्मिती उद्योगाला चांगली संधी आहे. 

जागतिक पातळीवर पशू-पक्षी खाद्य उत्पादनाचा विचार करता एक अब्ज टन उत्पादन होते. चीन, अमेरिका, ब्राझील, मेक्सिको आणि स्पेन हे पशू-पक्षी खाद्यनिर्मितीमधील आघाडीचे देश. यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. गेल्यावर्षी भारतात ३.१६ कोटी टन पशुखाद्य निर्मिती झाली. 

पोल्ट्री उद्योगाचा चढता आलेख 
पोल्ट्री हा नियोजनबद्ध उद्योग आहे. कुक्कुटपालक हे अत्यंत काटेकोरपणे पक्षिखाद्याचा संतुलित वापर करतात. गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेता असे दिसून येते, की पक्षिखाद्य वापराचा रेशो हा १.९ वरून १.६ किलोपर्यंत खाली आला आहे, याचाच अर्थ असा, की एक किलो जिवंत ब्रॉयलर कोंबडी तयार होण्यासाठी १.६ किलो खाद्य लागते. याचबरोबरीने एका अंड्याच्या निर्मितीसाठी १२० ते १४० ग्रॅम खाद्य लागते. सन २०१२ ते २०१६ या काळातील दुष्काळी परिस्थिती, तसेच बाजारपेठेतील घडामोडींमुळे पशू-पक्षी खाद्यांच्या किमतींचा आलेख वाढतो आहे. परंतु गेल्या वर्षी चांगल्या पावसामुळे सोयाबीन आणि मक्याचे चांगले उत्पादन मिळाल्याने पक्षिखाद्याच्या किमती आटोक्यात आल्या. 

राज्याचा विचार करता दररोज १२५ लाख अंडी उत्पादन होते. परंतु राज्याची दररोजची गरज ही चार कोटी अंड्यांची आहे, त्यामुळे ही गरज पूर्ण करण्यासाठी परराज्यांतून अंडी राज्यातील बाजारपेठेत येतात. हे लक्षात घेता राज्यातील ग्रामीण भागात लहान स्तरावर लेअर कोंबडीपालनासाठी चांगली संधी आहे. यामुळे ग्रामीण भागात अंडी उपलब्ध होतील, या माध्यमातून युवक आणि महिला बचत गटांना रोजगाराची चांगली संधी मिळेल. यांना पोल्ट्री उद्योगाकडून पंधरा आठवड्यांची कोंबडी, पिंजरे आणि पक्षिखाद्य उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. ग्रामीण भागातही लहान स्तरावरील लेअर कोंबडीपालनाचे युनिट उभे राहिले तर येत्या १० वर्षांत महाराष्ट्र राज्य हे तेलंगण, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशाप्रमाणे अंड्यांचा प्रमुख उत्पादक म्हणून पुढे येईल. 

सध्या राज्यातील वार्षिक लेअर कोंबडी खाद्य उत्पादन हे ५.५ लाख टन इतके आहे. देशात अंडी उत्पादनात महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागतो. लहान आणि मध्यम गटातील पोल्ट्री व्यावसायिक हे तयार पक्षिखाद्य वापरतात. हे खाद्य उत्पादक कंपन्यांकडून पुरविले जाते. मोठ्या स्तरावरील पोल्ट्री व्यावसायिक स्वतः पक्षिखाद्य तयार करतात किंवा कंपन्यांकडून कॉन्सट्रेट खरेदी करून पक्षिखाद्य स्वतः तयार करतात. सध्याच्या काळात पिलांसाठी क्रम्बल्सचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. 

ब्रॉयलर कोंबड्यांचे इंटिग्रेटेड पद्धतीने संगोपन केले जाते. दरमहा देशात ३.५ कोटी ब्रॉयलर कोंबड्यांचे उत्पादन होते. ग्राहकांची वाढती मागणी पाहाता येत्या काळात पोल्ट्रीधारकांनी चिकन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, स्वच्छ आरोग्यदायी चिकन निर्मिती आणि प्रक्रिया उत्पादनांच्या विक्रीवर लक्ष केंद्रित करावे. देशांतर्गत बाजारपेठेच्या बरोबरीने परदेशी बाजारपेठेवरही लक्ष ठेवायला हवे. सध्या राज्यात प्रतिवर्ष ब्रॉयलर कोंबड्यांचे खाद्य उत्पादन १४ लाख टन आहे. महाराष्ट्र राज्य ब्रॉयलर उत्पादनात देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

सध्या प्रीस्टार्टर, स्टार्टर आणि फिनिशर प्रकारचे पक्षिखाद्य उत्पादित केले जाते. हे खाद्य पिलिटेड आणि क्रंब्स प्रकारात उपलब्ध आहे. ब्रॉयलर व्यवस्थापनात खाद्याचा खर्च जास्त प्रमाणात होतो. सध्या लहान पोल्ट्री व्यवसायिकांना चांगल्या पक्षिखाद्य उत्पादक कंपन्यांकडून तयार खाद्य किंवा कॉन्सट्रेट खरेदी करणे फायदेशीर आहे. सध्याच्या काळात कोंबडी खाद्यामध्ये प्रतिजैवकांच्या वापराबाबत जागरूकता आलेली आहे. 

देशी कोंबडीला वाढती मागणी 
सध्याच्या काळात देशी कोंबड्यांची अंडी आणि चिकनला ग्राहकांकडून वाढती मागणी आहे. सध्या कडकनाथ कोंबडीची चर्चा आहे. जे शेतकरी देशी कोंबड्यांच्या जातींचे संगोपन करू इच्छितात, त्यांना शासन तसेच पोल्ट्री क्षेत्रातील उद्योग समूहांनी मदत करायला हवी. काही खाद्य उत्पादक कंपन्यांनी देशी कोंबड्यांसाठी विशेष प्रकारच्या खाद्य उत्पादनास सुरवातदेखील केली आहे. 

मटणाची बाजारपेठ विस्तारतेय 
प्रथिनांच्या उपलब्धतेचा विचार करता राज्यात मटणाची मागणी वाढते आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती पाहाता शेळी-मेंढीपालन आणि मटण विक्रीची पद्धत ही विस्कळित स्वरूपाची आहे. येत्या काळात शेळीपालन करताना खाद्य आणि योग्य वापराबाबत विशेष लक्ष द्यावे लागेल. बाजारपेठेत मटणाची वाढती मागणी पाहाता शेळीपालनामध्ये युवकांच्या बरोबरीने पारंपरिक शेळीपालकांना या व्यवसायात सुधारणा करून आर्थिक मिळकत वाढविता येईल. गेल्या काही वर्षांत आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा राज्याने शेळीपालनात चांगली आघाडी घेतली आहे. 

अजूनही आपल्याकडे म्हशीचे मांस, वराह मांस उत्पादनाबाबत फारशी प्रगती नाही. म्हैस मांस प्रक्रिया आणि निर्यात उद्योग औरंगाबाद, नांदेड, मुंबई आणि सातारा जिल्ह्यांत कार्यरत आहेत. शेळ्या, मेंढ्या आणि रेड्यांच्या वजनवाढीसाठी विशेष खाद्य व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. काही शहरांत वराह मांसाला मागणी वाढते आहे, परंतु अजूनही वराहपालन हा उद्योग आपल्याकडे दुर्लक्षित आहे. 

दुग्धोत्पादनात हवे काटेकोर व्यवस्थापन 
देशातील दुग्धोत्पादनाचा विचार करता सात टक्के (८७.५ लाख टन) दुग्धोत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. राज्याचा दुग्धोत्पादनात सहावा क्रमांक लागतो. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील सहकारी दूध संघाचा बाजारपेठेतील दूध विक्रीचा वाटा कमी होत चालला आहे. खासगी डेअरी आणि परराज्यांतील सहकारी दूध संघांचा राज्यातील बाजारपेठेत शिरकाव झाला आहे. 

येत्या काळात पशुपालकांना दुग्धोत्पादन वाढवायचे असेल तर जातिवंत दुधाळ गाई- म्हशींचे संगोपन, खाद्य व्यवस्थापन आणि पुरेशा चाऱ्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. गोठ्यात मर्यादित परंतु दुधाळ गाई- म्हशींच्या संगोपनातून दूध उत्पादनवाढीवर लक्ष द्यावे. निमशहरी भागाच्या परिसरात काटेकोर व्यवस्थापन असलेल्या डेअरी फार्मची उभारणी आवश्यक आहे. या फार्ममधून स्वच्छ दूध आणि उपपदार्थांची निर्मिती करून योग्य किमतीत ग्राहकांना याची उपलब्धता करून द्यावी लागेल. 

सध्या महाराष्ट्राचा विचार करता दरवर्षी पाच लाख टन पशुखाद्य विकले जाते. परंतु राज्यातील पशुपालन व्यवसाय पाहाता ४५ लाख टन पशुखाद्य विकण्याची संधी आहे. येत्या काळात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी पाहाता सध्याच्या उत्पादनापेक्षा दुप्पट दुग्धोत्पादनाची गरज आहे. यासाठी खात्रीशीर दर्जेदार पशुखाद्याची उपलब्धता आणि पुरेशा चाऱ्याची उपलब्धता ही काळाची गरज आहे. 

प्रयोगशील पशुपालकांच्या व्यवस्थापनाप्रमाणे इतर पशुपालकांनी गाई- म्हशींसाठी संपूर्ण मिश्रित आहार आणि हिरवा चारा, मुरघास, वाळलेला चारा, खाद्य मिश्रण देणे आवश्यक आहे. पशुखाद्य निर्मिती उद्योगांनी प्रामुख्याने जनावरांच्या गरजेनुसार पशुखाद्याची निर्मिती करावी. यामध्ये प्रामुख्याने मिल्क रिप्लेसर, काफ स्टार्टर, कालवडीचे खाद्य, तसेच दुधाळ जनावरांसाठी दूध देण्याच्या टप्प्यानुसार वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्य निर्मिती करणे पशुपालकांच्यादृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे. 

मत्स्य, कोळंबी उत्पादनातील संधी 
आंध्र प्रदेश हे मासे आणि कोळंबी उत्पादनात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. येथील मत्स्यपालकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी मासे आणि कोळंबी उत्पादनासाठी काटेकोर खाद्य व्यवस्थापनावर दिलेला भर. येथील मत्स्य उत्पादक देशांतर्गत बाजारपेठेच्या बरोबरीने परदेशांत मासे आणि कोळंबीची निर्यात करतात. येत्या काळात मत्स्य उत्पादनांची बाजारपेठ पाहाता महाराष्ट्राला संधी आहे. मासे आणि कोळंबीच्या चांगल्या उत्पादनासाठी गुणवत्तापूर्ण खाद्याची आवश्यकता असते. काही उद्योग समूह तरंगणारे कोळंबी आणि मत्स्यखाद्य पुरवितात. 

सरकारी विभाग तसेच खासगी उद्योग समूहांनी अद्ययावत तंत्र जलदगतीने पशुपालकांपर्यंत पोचविले तर निश्चितपणे पूरक उद्योगात क्रांती होईल. परदेशांचा विचार करता इस्राईल आणि देशाचा विचार करता पंजाबमधील पशुपालकांनी पूरक आणि पशुपालनाची वेगळी ओळख तयार केली आहे. येत्या काळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल, तर शेतीच्या बरोबरीने पोल्ट्री, पशुपालन, मत्स्यशेतीवरही तेवढेच लक्ष द्यावे लागणार आहे. यामध्ये खाद्य उद्योगांचा मोठा वाटा असणार आहे. 

संपर्क : डॉ. दिनेश भोसले : ९८६०३१५५५८ 
( लेखक भारतीय पशुखाद्य संघटनेचे माजी अध्यक्ष आहेत.)

Web Title: Dr. Dinesh Bhosle writes about expanding scope for vet food